राष्ट्रियसभामा मिडिया काउन्सिल र नवीकरणीय ऊर्जासम्बन्धी विधेयक पेश

काठमाडौँ– राष्ट्रियसभामा दुई विधेयक पेश भएका छन्। शुक्रबारको बैठकमा ‘मिडिया काउन्सिल विधेयक, २०८० सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन र नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन’ पेश भएका हुन्। 

राष्ट्रियसभाको शुक्रबारदेखि प्रारम्भ भएको सत्रौँ अधिवेशनमा विधायन व्यवस्थापन समितिका सभापति तुलसाकुमारी दाहालले ती विधेयक पेश गरेकी हुन्।

विधेयक पेश गर्दै सभापति दाहालले पत्रकारिता क्षेत्रमा पेसागत आचारसंहिता कायम गर्ने लक्ष्य रहेको उल्लेख गरिन्। 

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदनले नवीकरणीय ऊर्जा प्रवर्द्धनमार्फत वातावरण संरक्षण र ऊर्जा प्रवर्द्धनबाट दिगो विकासको लक्ष्य हासिल गर्ने लक्ष्य लिइएको उनको भनाइ थियो।

‘ऐन कार्यान्वयनको अवस्था मूल्यांकन गरौँ’
बैठकमा नेकपा एमाले संसदीय दलकी प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले बनेका ऐन कार्यान्वयनको अवस्थाका विषयमा मूल्याङ्कन गर्ने अभ्यास सुरु हुनुपर्नेमा जोड दिइन्। न्यौपानेले नयाँ ऐन कानून बनाउने मात्रै सांसदको जिम्मेवारी नभएको उल्लेख गर्दै विगतका ऐनको अनुगमन गर्नुपर्ने सुझाव दिइन्। उनले परिवर्तन र लोकतन्त्रका पक्षमा सबैले सहकार्य गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। 

“जनतासामु गरेका वाचा पूरा गर्न हामी सबै एकाकार हुन जरुरी छ। यो अधिवेशन विधेयकको अधिवेशन हुनेछ। कानून बनाउने सन्दर्भमा पनि एकता जरुरी छ”, प्रमुख सचेतक न्यौपानेले भनिन्। 

प्रतिनिधिसभामा पठाएका सात विधेयक विचाराधीन अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै उनले तीन विधेयक राष्ट्रियसभामा दर्ता भएका जानकारी दिइन्। “प्रतिनिधिसभामा धेरै विधेयक थुप्रिनु हुँदैन। राष्ट्रियसभालाई महत्त्व दिएर विधेयक दर्ता हुन थालेका छन्। विधेयकलाई कसरी जनताका पक्षमा बनाउने, कसरी मुलुकको हितका लागि बनाउने भनेर छलफल गर्नुपर्छ”, प्रमुख सचेतक न्यौपानेले भनिन्। 

भूमिविहीनका समस्या समाधान गर्न, जनतालाई सेवा प्रभाव गर्न भएका असहज अवस्थालाई सहज गर्न भूमि व्यवस्था ऐन आएको उनको भनाइ थियो। सहकारी क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सहकारीसम्बन्धी ऐन आएको र सरकारले ल्याएको अध्यादेश जनताका पक्षमा रहेको प्रमुख सचेतक न्यौपानेले जिकिर गरिन्।

समाजवादको दिशामा बहस गर्नुपर्नेमा जोड
राष्ट्रियसभा सदस्य नारायणकाजी श्रेष्ठले समाजवादको दिशामा बहस गर्नुपर्ने बताए। उनले लोकतान्त्रिक विशेषतासहित समाजवादोन्मुख नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा समुन्नत नेपालका पक्षमा अघि बढ्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरे।   

 हिउँदे अधिवेशन समयमा नबोलाएको भनी आपत्ति प्रकट गर्दै राष्ट्रियसभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता श्रेष्ठले हिउँदे अधिवेशन समयमा शुरू नहुने बुझेपछि विशेष अधिवेशनको माग गर्छौं भनी दबाब दिएपछि मात्र अधिवेशन शुरू गरिएको बताए। उनले यसरी अधिवेशन शुरू गर्नुको सट्टा धमाधम अध्यादेश जारी गर्ने दिशामा सरकार अग्रसर हुनु गलत कार्य भएको टिप्पणी गरे।

“हामी कोही सत्ता पक्ष र कोही प्रतिपक्षका रूपमा आज हामी यहाँ फरक भूमिकामा छौँ तर राष्ट्र र जनताको पक्षमा आवाज उठाउने, मुलुकको लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थालाई रक्षा गर्दै सामाजिक आर्थिक सुधारमा सबैले सक्दो भूमिका निर्वाह गर्नुपर्दछ,” नेता श्रेष्ठले भनिन्, “देश र जनताका पक्षमा सकारात्मक निर्णयसहित यो अधिवेशन सफल बनाउने दायित्व हामी सबैको हो।”

पूर्वपरराष्ट्रमन्त्रीसमेत रहेका नेता श्रेष्ठले छिमेकी मुलुकसँग विश्वासको वातावरण कायम राख्न नसकेमा देशको हित नहुने भन्दै छिमेकी देशलगायत अन्य मुलुकसँग विश्वासको सम्बन्ध कायम राख्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

उनले विधेयकको नियमन गर्नुपर्ने सत्तापक्ष आफूखुशी संविधान संशोधनको पक्षमा अग्रसर भएको भनी आपत्ति प्रकट गरे। “राजनीतिक परिवर्तनलाई साध्य बनाएर मुलुकको समृद्धि हासिल गर्नुपर्ने र लोकतन्त्रको प्रतिफल जनतालाई दिनुपर्छ,” नेता श्रेष्ठले भने।

नेपाली जनताले चाहेअनुसार कार्य नभएको भन्दै उनले जनताको हित हुने गरी सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणको कार्यलाई अगाडि बढाउनुपर्नेमा नेता श्रेष्ठको जोड रहेको छ। “राजनीतिक परिवर्तनको औचित्य पुष्टि नगर्ने हो भने जनतामा अविश्वास पैदा हुन्छ,” उनले भने।

राज्यको नेतृत्व गर्ने सरकारले जिम्मेवार अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग पनि हातेमालो गर्दै मूलभूत मुद्दामा सहकार्य गर्न सरकारसँग आग्रह गरे।

संघीयताबमोजिम अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन सकेन : सिटौला
राष्ट्रियसभा सदस्य कृष्णप्रसाद सिटौलाले सहमति, सहकार्य र एकताको भावनाले मात्र देश निर्माणको अभियानमा काम गर्न सक्ने बताए। नेपाली कांग्रेसका नेता सिटौलाले देश बनाउने जिम्मा पाउँदा देश र जनताको हितमा कति काम गरेँ भन्ने कुरा प्रस्टसँग जनतालाई भन्न सक्ने हिसाबकिताब आफूसित हुनुपर्ने बताए। 

“संविधान कार्यान्वयनबाट जनतालाई हामीले जे उपलब्धि दिने भनेका छौँ, त्यो दिन सक्यौँ कि सकेनौँ भन्ने गम्भीरतापूर्वक समीक्षा गर्न सकौँ। जहाँ कमजोरी भएको छ त्यसलाई हामीले सुधार गरेर अघि बढ्न सकौँ। त्यही बाटोमा एकताबद्ध रूपमा हिँड्न सकौँ” उनले भने।

उनले सत्तामा रहँदा एउटा कुरा तथा प्रतिपक्षमा हुँदा अर्को कुरा बोल्नु उपयुक्त नभएको र आफ्नो कार्यकालमा देश र जनताको हितमा व्यापक काम गर्न सकियोस् भन्ने भावना राख्नुपर्ने बताए।

अझै पनि सबैको समग्र मानसिकता संघीयताबमोजिम अधिकारको विकेन्द्रीकरण हुन नसकेको नेता सिटौलाको भनाइ थियो। “अहिले पनि हाम्रो मानसिकता केन्द्रीकृत शासन प्रणालीमा अड्किएको छ। पार्टी सञ्चालन गर्दा होस् वा राज्य सञ्चालन गर्दा केन्द्रीकृत भावना नै देखिन्छ। स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्ने अवस्था देखिएको छैन। पार्टीको सङ्कुचित भावनाले माथि उठेर काम गर्न सकेका छैनौँ” उनले भने।