प्रस्तावित नागरिक उड्डयन विधेयक: थप अव्यवस्थाको डर

प्राधिकरणले स्थापनाको २६ वर्षगाँठ मनाइरहँदा माघ १९ गते संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक २०८१ र नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०८१ दर्ता गरेको खबर सार्वजनिक भयो।

यो विधेयकबारे मन्त्रीले भनेका छन्, “नेपालको हवाई सेवालाई स्तरीय र प्रभावकारी बनाउन यो कानून अति जरुरी छ। यसले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताअनुरूप उड्डयन सेवालाई नियमित, स्तरीय, भरपर्दो र सर्वसुलभ बन्न सहयोग पुग्छ।”

ऐनमा भएका व्यवस्था र यसका अन्तर्निहित विषय वस्तुबारे यथोचित बहस आवश्यक छ। द्रुत र सिर्जनशील बहस गर्नुपर्ने क्षेत्र हो नागरिक उड्डयन। तर स्थापनाकालदेखि नै प्राधिकरणबारे सिर्जनशील बहस भएनन्। बरु सीमित माफिया र बन्द घेरामा यससँग सम्बन्धित विधि विधान बन्दै गए। यस पालिका दुवै ऐनमा त्यही नियति दोहोरियो भन्दा अत्युक्ति नहोला।

सञ्चालक समितिबारेको प्रस्तावित दुवै प्रस्तावित ऐनको प्रावधान हेरौँ। हवाई सेवा प्राधिकरणको सञ्चालक समिति अध्यक्ष नेपाल सरकारको संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयको सचिव हुने लेखिएको छ। विद्यमान नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ ले समेत सञ्चालक समितिमा पर्यटन मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयलगायतका सहसचिवहरू पदेन सदस्य रहने व्यवस्था छ। वर्तमान र प्रस्तावित संगठनका सञ्चालकमा समेत निजामती सेवककै प्रतिनिधित्व बाहुल्य छ। यस्तो अवस्थामा 'रिस्क हुने' भन्दै कतिपय महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने प्राधिकरणमा बैठकमा सचिव नै अनुपस्थित हुने अभ्याससमेत देखिने गरेको छ। 'करियर ड्यामेज' हुने भन्दै गर्नै पर्ने निर्णयमा समेत सहभागी नहुने प्रवृत्ति पहिल्यै छ।

त्यसको मतलब अहिले पेश गरिएको विधेयकले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणलाई पहिलेझैँ 'निजामती सेवाको दास' बनाउने सम्भावना झनै बढी देखिन्छ। यसले अस्थिर निजामती सेवाको गन्धले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको कार्यक्षमतामा देखिने मात्र नभई संस्थाको उद्देश्यअनुरूप काम गर्न कठिनाइ पर्ने देखिन्छ। एक्काइसौँ शताब्दीमा 'मेरिटोक्रेसी बेस्ड गभर्नेन्स' र नयाँ 'पब्लिक प्यासन'बारे समेत चर्चा भइरहँदा लगभग 'खारेजीयोग्य' निजामती सेवालाई प्राधिकरणजस्तो बहुआयामिक र अन्तर्राष्ट्रिय सेवामा प्रमुख निर्णयकर्ताको भूमिकामा सशक्त उपस्थिति कायम राख्नु संस्थाको लागिसमेत प्रत्युत्पादक हुने देखिन्छ। 

नेपालको नीति निर्माणमा पहिले नै निजामती सेवाले गर्ने गरेको असहिष्णु व्यवहार र राजनीतिक नेतृत्वले निजामती समक्ष गर्ने आत्मसमर्पण या लाचारीपन उदांगो भइसकेको छ। विश्वमा संस्थागत सुधार र सेवाको गुणस्तरबारे बहस भइरहँदा नेपालमा एक्काइसौँ शताब्दीको संस्थासमेत निजामतीको नियन्त्रणबाट बाहिर निस्कन नसक्नुलाई विडम्बना नै मान्नुपर्छ। 

सही समयमै निर्णय गर्न नसक्ने, सेवाभन्दा आफ्नै वृत्तिविकासमा मात्र केन्द्रित हुने संस्थाको प्रतिनिधित्वको औचित्य शायद नीति निर्माण तहले पुष्टि गर्न सक्नुपर्छ। होइन भने यस किसिमको संरचना बनाएर संस्थालाई बन्धक बनाउन खोज्नुले सरकार, राज्य र यिनका निकायहरूको चेतमाथि समेत प्रश्न आउँछ। 

यी विधेयक पेश गर्नुको प्रमुख उद्देश्य स्वार्थको द्वन्द्व हटाउन भनिएको छ। एकै मन्त्रालयका मन्त्री नियामक संस्थाको अध्यक्ष, त्यही मन्त्रालयको सचिव सेवाप्रदायक संस्थाको अध्यक्ष हुँदा स्वार्थको द्वन्द्व नहुने विधेयकको जिकिर आफैँमा हास्यास्पद छ। यसले स्वार्थको द्वन्द्व हिजो प्राधिकरणमा थियो, आज त्यही स्वार्थको द्वन्द्व मन्त्रालयमा सर्‍यो। विधेयकको मर्म यही हो? एकै मन्त्रालयका मन्त्री र सचिवबीच चाहिँ स्वार्थको द्वन्द्व हुन्न?

स्मरणीय छ, हिजो नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा हवाई सेवा निर्देशनालय बनाई निर्देशनालयको बजेटिङ आफैँ गर्नेदेखि कर्मचारी अन्यत्र सरुवासमेत नगर्ने गरी तत्कालीन मन्त्रिपरिषद‍्द्वारा पारित नियमावली बन्दा स्वार्थ कायम रहेको भन्दै विधेयक नै पेश गर्ने अवस्था आयो। तर प्रस्तुत विधेयकमा त झनै स्वार्थ बढ्ने गरी एक मन्त्रालयका दुई व्यक्ति क्रमशः सेवा र नियामक निकायको अध्यक्ष बन्ने व्यवस्था राखियो। यसरी स्वार्थको द्वन्द्व घट्ला या बढ्ला? यसले त प्राधिकरणको निहित उद्देश्यभन्दा पनि संस्था झनै धराशायी बनाउन राजनीतिक नेतृत्व उद्धत छ भने प्रस्ट हुन्छ। हुँदोखाँदाको सम्पन्न ऐन मासेर कसैको स्वार्थपूर्तिको लागि मात्र ऐन बनेको हो भन्न अब केको संकोच? 

उसो त टुक्रेर बन्ने दुवै सेवामा सदस्य सचिव (कार्यकारी प्रमुख) को  रूपमा रहने व्यक्ति छान्ने प्रक्रिया विवादित छ। हाल सम्मका नियुक्तिहरू हेर्दा के प्रस्ट हुन्छ भने ‘संस्थाको प्रमुख’, योग्य व्यक्ति छान्न मन्त्रालय वा मातहत लगभग सधैँ असफल छन्। प्रस्तावित विधेयक हेर्दासमेत यसमा राजनीतिक लोलुपता रहेको प्रस्टै देखिन्छ। शाब्दिक हिसाबले योग्य, वरिष्ठतम्, विशिष्ट र अनुभवी जे भने पनि छान्ने बेला पद प्राय: ‘बढाबढ’ हुने गरेको बुझिन्छ। तर, यति धेरै आलोचना हुँदा पनि त्यो दायराबाट विधेयक त्यसबाहिर निस्किन सकेको देखिँदैन। वर्षौंदेखि उठ्दै आएको अपारदर्शी नियुक्ति प्रक्रियासमेत परिवर्तन गर्न नसक्नुले यो कुराको संकेत गर्छ।

आफ्नै संवैधानिक निकाय लोक सेवा आयोगलाई समेत नियुक्तिको जिम्मेवारी सुम्पिन नसक्नुले संस्था प्रमुखको नियुक्ति विवादित बनिरहने परम्पराको निरन्तरता जारी रहनेछ भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ। यो ऐनले प्रस्ताव गरेको हवाई सेवा वा नेपाल नागरिक उड्डयन सेवाको लागि सदस्य सचिव (कार्यकारी प्रमुख) संस्थाको लागि अधिकारी अधिकारी प्राप्त हुन्छ भने र नियुक्तिकर्ताको लागि थप एक ‘लिलामको बस्तु’को। यो सबैभन्दा दुःखको विषय हो। एकातर्फ अमेरिकी 'स्पोइल पद्धति' (कुनै कार्यकारी व्यक्ति चुनिएर आएलगत्तै उस/उनले आफ्नो मनमौजी महत्त्वपूर्ण नियुक्ति गर्ने, जाँदा नियुक्ति स्वतः खारेज हुने) जस्तो पूरै राजनीतिक बनाउन पनि डराउने र अर्कोतर्फ योग्य व्यक्ति छान्न पनि नसक्ने यथास्थितिको निरन्तरता हाम्रो समयको माग होइन, थिएन।

पारदर्शिता, योग्यता र निष्पक्षता आदिको आवरणमा वर्षौंदेखि गिजोलिएको शासन पद्धतिको निरन्तरताले नयाँ विधेयकको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न तेर्स्याएको छ। त्यसो त थप एक पद लिलामको आर्थिक क्षय कुनै संस्थालाई बोकाउनुभन्दा पुरानै ऐन यथाशीघ्र कार्यान्वयनमा अठोट व्यक्त गर्नु सान्दर्भिक हुने देखिन्छ।‍

युरोपियन युनियनको सुरक्षा चासोको बहानाले संस्था टुक्राउने निर्णय लिन उक्सिनेहरूले उक्सनुको परिणाम देख्न अझै केही समय लाग्ला, तर जुन उद्देश्यका साथ हवाई सेवालाई व्यवस्थित गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन २०५३ बनेको थियो, त्यो उद्देश्यसमेत 'डिरेल' हुनेगरी यस्ता सतही ऐन तर्जुमाले विश्व स्तरमा नेपालको खस्किँदो प्रतिनिधित्व र नीति निर्माणमा हुने स्वार्थ समूहको हाबी लाई उदांगो पारेको छ।

(शर्मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका उपप्रबन्धक हुन्। उकालोको विचार खण्डमा  छापिने सामग्री लेखकका निजी हुन्।)