निजी मेडिकल कलेजका आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय

काठमाडौँ– निजी मेडिकल कलेजमा अध्ययनरत आवासीय चिकित्सकलाई सरकारी सरह निर्वाह भत्ता दिने निर्णय भएको छ।

चिकित्सा शिक्षा आयोगको अध्यक्ष्यसमेत रहेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा शुक्रबार सम्पन्न आयोगको १६औँ बैठकले आवासीय चिकित्सकलाई पनि सरकारी सरह (आठौँ तह)को निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको हो।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा भएको आयोगको बैठकमा यसअघि सम्बन्धित पक्षसँग भएका छलफल र प्राप्त प्रतिवेदनसमेतका आधारमा आवासीय चिकित्सकको समान सुविधा (मासिक ४८ हजार ७०० रुपैयाँ) कायम गर्नुपर्ने निर्णय भएको छ। अन्य  विषयमा थप छलफल गरी छिट्टै आयोगको बैठकबाट निर्णय लिने निष्कर्ष निकालिएको छ।

बैठकले सम्बन्धित कलेजमा २ वर्ष अध्ययन र कामको सम्झौता गर्न नमान्ने विद्यार्थीसँग वार्षिक २३ लाख रुपैयाँ शुल्क लिने विषयमा पनि छलफल भएको छ। हाल निजी मेडिकल कलेजले मासिक २० हजार रुपैयाँ निर्वाह भत्ता दिँदै आएका छन्। पोष्ट ग्राजुएट तहका विद्यार्थीले समान सुविधाका लागि आन्दोलन जारी राखेको र आयोगका परीक्षासमेत प्रभावित हुने स्थिति थियो।

बैठकमा निजी मेडिकल कलेज एसोसिएशनका अध्यक्ष प्रा डा ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीले कार्यविधि बनेपछि निर्णय गर्न आग्रह गरेका थिए तर आयोगका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओली र सहअध्यक्षद्वय स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री प्रदीप पौडेल एवं शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईले आवासीय चिकित्सकको समान सुविधाको प्रतिबद्धताबाट पछि हट्न नसकिने स्पष्ट गरेका थिए।

चिकित्सा शिक्षाको एकीकृत नियमन, अनुगमन, प्रवेश परीक्षा सञ्चालन, शिक्षण संस्थालाई दिइने विद्यार्थी सिट संख्या र शिक्षण शुल्क निर्धारणसम्बन्धी कार्यहरू गर्दै आएको आयोगको बैठकमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ मा आवश्यक संशोधनको प्रक्रिया थाल्ने विषयमा पनि छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।