बहुमतको बलमा संसदीय अभ्यास मिचेको प्रतिपक्षी दलका सांसदको आरोप

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभामा प्रतिपक्षी दलका सांसदले बहुमतका आधारमा संसदीय अभ्यास र प्रक्रिया मिच्ने काम भएको आरोप लगाएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा उनीहरूले संसदीय समितिले सर्वसम्मतिबाट पारित गरेको विधेयकलाई बेवास्ता गरी बहुमतका आधारमा पारित गरेको भन्दै आपत्ति जनाए।

विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक संसदीय समितिबाट पारित भए पनि संशोधन हाल्नुले गलत नजिर स्थापना भएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सांसदहरूले आपत्ति जनाए। बैठकको शून्य समयमा नेकपा (माओवादी केन्द्र) का संसदीय दलका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले विधायन विधेयक, २०८१ मा संख्याको बलमा पारित गरेर संसद्लाई नै कमजोर बनाएको आरोप लगाए।

रास्वपाका सांसद सोविता गौतमले समितिबाट आएका हरेक प्रतिवेदनमाथि सरकारले फेरि संशोधन राख्न पाउने नजिर स्थापना भएकामा आपत्ति जनाइन्। “विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गरिएको विधेयक यो सदनबाट पारित गर्दै गर्दा, कानून समितिले विस्तृत रूपमा छलफल गरी, कानूनमन्त्रीकै उपस्थितिमा छलफल गर्दै सर्वसम्मतिमा पारित गरेको प्रतिवेदनमाथि सरकारले संशोधन प्रस्ताव गर्‍यो”, उनले भनिन्।

शून्य समयमा सांसदले सडक निर्माणमा भइरहेको ढिलाइ, सडक सुरक्षा, कृषकको समस्या, जलवायु परिवर्तनको प्रभाव, सुरक्षा व्यवस्था, तटबन्धको व्यवस्था र सामाजिक सञ्जालमा महिलामाथिको हिंसालगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद बिना लामाले जनताको समस्या सरकारले नसुनेको गुनासो गरिन्।

सांसद वीरबहादुर बलायरले सुदूरपश्चिम प्रदेशको राजधानी किन नतोकिएको भन्दै सरकारसँग जवाफ माग गरिन्। सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सामाजिक सञ्जाल सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरे।

सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतले भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी बसोबासका लागि तत्काल रकम भुक्तानी गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद शान्ति विकले नेपाल प्रहरी विधि विज्ञान प्रयोगशालाको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद शिशिर खनालले कुवेतमा घरेलु कामदारका रूपमा कार्यरत महिलाले भोग्नु परेका समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद शेरबहादुर कँवरले पशुपति क्षेत्र विकास कोषका सरसफाइ कर्मचारीलाई बिनाकारण कामबाट निकालिएको भन्दै उनीहरूलाई पुनर्बहाली गर्न माग गरे।

सांसद शोभा ज्ञवालीले बर्दियाको कृष्णसार संरक्षण क्षेत्रमा रहेको सुकुमबासी बस्तीलाई समयमै स्थानान्तरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराइन्। सांसद सरस्वती बजिमयले मध्यपहाडी लोकमार्गअन्तर्गतको सेखुवा–चखेवा सडक निर्माणका लागि स्रोत सुनिश्चितताको माग गरिन्।

सांसद सरस्वती सुब्बाले नयाँ गुठी ऐनको आवश्यकता औँल्याउँदै विधेयक ल्याउन माग गरिन्। सांसद सराजअहमद फारुकीले कपिलवस्तु क्षेत्र नं ३ मा नदी कटानको समस्याप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद सरिता प्रसाईंले झापामा हात्ती आतंक नियन्त्रण गर्न सरकारसँग माग गरिन्। सांसद सरिता भुसालले हुलाकी मार्ग निर्माण समयमै सम्पन्न गर्न आग्रह गरिन्। सांसद स्वर्णिम वाग्लेले आँबुखैरेनी–पोखरा सडक विस्तारसँगै सडक दुर्घटना बढिरहेकोतर्फ सचेत गराए।  

सांसद शान्ति चौधरीले कृषकलाई समयमै मल र पानी उपलब्ध गराउन माग गरिन्। सांसदहरू सीताकुमारी राना, सीता मिजार, सुनिता बराल, सुशीला सिर्पाली ठकुरी, सुरेन्द्रराज आचार्य, सुशीला श्रेष्ठ, सूर्यकुमारी श्रेष्ठ, सूर्यप्रसाद ढकाल, सूर्यमान तामाङ दोङ, सङ्गीता मण्डल धानुक, सञ्जयकुमार गौतम, हर्कमाया विश्वकर्मा, हरि ढकाल, हितबहादुर तामाङ, हेमराज राई,  ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी र शिव नेपालीले जनसरोकारका विभिन्न विषयमा सभामुखमार्फत सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।