प्रधानमन्त्री ओली ‘पदमुक्त हुन सक्ने’ न्यायिक आदेशका लागि सर्वोच्चमा निवेदन

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको छ। 

एक वर्षअघि संवैधानिक इजलासबाट भएको फैसला तथा परमादेश कार्यान्वयनमा ‘बदनियतपूर्वक प्रत्यक्ष अवरोध गरेको र राज्यको सर्वोच्च कार्यकारी अधिकारको कपटपूर्ण प्रयोग गरेको’ भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीविरुद्ध सोमबार सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन दर्ता भएको हो।

यो पनि : केपी ओलीलाई ‘झस्काउने’ गिरिबन्धु टी–इस्टेट प्रकरण: के भएको हो, को कसरी जोडिन्छन्?

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ‘अदालती अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुनसक्ने गरी’ न्यायिक आदेशको माग गर्दै प्रधानमन्त्रीविरुद्ध सर्वोच्चमा अदालतको अवहेलनाको निवेदन दर्ता भएका हुन्।

झापास्थित गिरीबन्धु चिया बगान (गिरीबन्धु टि–इस्टेट)को ३४४ बिगाहा जग्गा सट्टाभर्ना तथा बिक्री प्रकरणमा न्यायिक निरूपण जुटाएका अधिवक्ता अर्यालले संवैधानिक इजलासबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश (२०८० माघ २४) कार्यान्वयन नभएको निवेदनमा दाबी गरेका छन्।

यो पनि : गिरीबन्धुको जमिन खरिदबिक्रीमा मेयरदेखि तत्कालीन मुख्यमन्त्रीसम्म

“संविधानको धारा १२८(४), न्याय प्रशासन ऐन २०७३ को दफा १७(१),(४) तथा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ५९ बमोजिम अदालतको अवहेलनामा संलग्न कसुरदार पदमुक्त हुन सक्ने गरी वा यससम्बन्धी दण्डहीनताको रोकथाम तथा अन्त्य हुन सक्नेगरी न्यायिक आदेश या टिप्पणी गर्न तथा सो प्रयोजनका लागि तत्कालदेखि लागू हुने गरी आवश्यक र उपयुक्त आदेशसमेत जारी गर्न अनुरोध गर्दछु,” अधिवक्ता अर्यालको निवेदनमा उल्लेख छ। 

यो निवेदनको पेसी फागुन ४ गतेका लागि तोकिएको छ।

गत माघ २४ गते सर्वोच्चले गरेको गिरिबन्धु जग्गासम्बन्धी फैसलाको आदेशमा हदबन्दी छुटमा दिइएको गिरीबन्धु टि–इस्टेट जग्गाको अवस्था पत्ता लगाउन, प्रयोगमा नरहेको या चिया बगानबाहेक अन्य अर्थमा प्रयोग भएको जमिन सरकारको नाममा ल्याउनसमेत निर्देश भएको थियो।

यो पनि : गिरीबन्धु टि–इस्टेटमा सर्वोच्चको व्याख्या– ‘जफतयोग्य जग्गा उचित व्यवस्थापनबिना साटफेर गर्न मिल्दैन’

अदालतले गिरीबन्धु जग्गा साटफेर या बिक्री प्रयोजनमा रोक लगाए पनि एक या अर्को स्वरूपमा भूमिसम्बन्धी संशोधनका दफा ल्याएर ओली सरकारले नियतवश काम गरिरहेको अधिवक्ता अर्यालको भनाइ छ।

“अहिले संसद्मा ल्याइएको भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश पनि यही स्वरूपमा सार्वजनिक जग्गाको दोहन र अपचलनमा उद्यत भएको देखिन्छ”, उनले भने।

यो पनि : यसरी भिडियो बनाएर बेचिएको थियो गिरीबन्धु टी-इस्टेटको जग्गा