बांग्लादेश: ‘अपरेसन डेभिल हन्ट’ नामक कारबाहीमा १ हजार ३०० जना पक्राउ

बांग्लादेशको अन्तरिम सरकारले थालेको ‘अपरेसन डेभिल हन्ट’ नामक कारबाहीका क्रममा हजाराैँ मानिस पक्राउ परेका छन्।

पूर्वप्रधानमन्त्री शेख हसिनाको शासनसँग सम्बन्धित गिरोहलाई लक्षित गरी गरेको उक्त कारबाहीमा एक हजार ३०८ जनालाई पक्राउ गरिएको बांग्लादेशी प्रहरीले सोमबार जनाएको छ। प्रहरी प्रवक्ता इनामुल हक सागरले भने, “शनिबार शुरू भएको अभियानबाट देशभर एक हजार ३०८ जनालाई पक्राउ गरिएको छ। अभियान अझै जारी छ।"

सन् २०२४ को अगस्टमा विद्यार्थी नेतृत्वको क्रान्तिमा हसिनालाई सत्ताच्युत गरिएपछि सत्ता सम्हालेको अन्तरिम सरकारमा गृह मन्त्रालयका प्रमुख जहाँगीर आलम चौधरीले ‘सैतानलाई जरैदेखि उखेलेर नफाल्दासम्म’ यो अभियान जारी रहने बताएका छन्।

फेब्रुअरी महिनाको शुरूमा हसिना नेतृत्वको विपक्षी दल आवामी लिगको नेतृत्वमा व्यापक आन्दोलनको घोषणा भएपछि सुरक्षा कारबाही शुरू गरिएको हो।

ढाकास्थित प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा भीडले आक्रमण गरेपछि पूर्व प्रधानमन्त्री त्यहाँबाट हेलिकप्टरमार्फत् भागेर नयाँदिल्लीमा गएकी थिइन्। कार्यालयमा आक्रमण भएको छ महिनापछि फेब्रुअरी ५ मा प्रदर्शनकारीहरूले एक्स्काभेटरको प्रयोग गरी उनको परिवारसँग सम्बन्धित भवनहरू भत्काएका थिए।

मानवताविरुद्धको अपराधको सामना गर्न पक्राउ पुर्जीको अवज्ञा गरेकी ७७ वर्षीया हसिना छिमेकी मुलुक भारतमा निर्वासनबाट फेसबुकमार्फत् नेता तथा कार्यकर्तासँग संवाद गर्ने समाचारपछि सरकारले आवामी लिगका नेता, समर्थक र कार्यकर्तामाथि व्यापक धरपकड शुरू गरेको थियो।

अभियानको नाममा हसिनाका स्वर्गीय पिता, बांग्लादेशका प्रथम राष्ट्रपति शेख मुजिबुर रहमानको संग्रहालय र पूर्व घरसमेत रहेका भवनहरू ध्वस्त भएपछि नागरिक अधिकारकर्मीको एक समूहले यसको निन्दा गरेको छ।

हसिना विरोधी प्रदर्शनकारी र उनको अवामी लिग पार्टीका सदस्यहरूबीच पनि झडप भएको थियो। अन्तरिम सरकारले हिंसात्मक गतिविधिका लागि हसिनालाई दोषी ठहराइएको छ।

शुक्रबार अन्तरिम नेता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मोहम्मद युनुसले शान्तिका लागि अपिल गरेका थिए। नेता युनुसको अपिल सार्वजनिक भएको केही घण्टापछि ढाकास्थित गाजीपुर जिल्लामा हसिनाविरुद्ध विद्रोह चर्काउने समूह स्टुडेन्ट्स अगेन्स्ट डिस्क्रिमिनेसनका सदस्यहरूमाथि आक्रमण भएको थियो। त्यसपछि सरकारी क्याबिनेटमा रहेका मुखर र शक्तिशाली समूहले कारबाहीको माग गरेका थिए।

सरकारले ‘निरंकुश शासनसँग सम्बन्धित गिरोहले विद्यार्थीहरूको एक समूहमाथि आक्रमण गरेको र उनीहरू गम्भीर घाइते भएपछि कारबाही शुरू गरिएको’ बताएको छ। यो अभियानले चिन्ता बढाएको छ।

युनुसका प्रेस सल्लाहकार शफिकुल आलमले भने, “सरकारले विशेष कमान्ड सेन्टर टोलीलाई कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको प्रयासको निरीक्षण गर्न जिम्मा दिएको छ।” तर सर्वोच्च अदालतका वकिल स्नेहद्री चक्रवर्तीले यस अभियानलाई ‘बेकारको लफडा’ भन्दै आलोचना गरेका छन्। उनले सामूहिक गिरफ्तारीले मुख्य समस्यालाई सम्बोधन नगरी ‘निर्दोष मानिसहरू’लाई सफा गर्ने खतरा रहेको बताएका छन्।

उनले भने, “मलाई लाग्दैन कि यो अभियानले बिग्रँदो कानूनी व्यवस्थाको स्थितिमा उल्लेखनीय सुधार ल्याउनेछ। “मेरो विचारमा यो ‘बेकारको लफडा’ हो।”