‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’को सीमारहित प्रत्यायोजनले राजनैतिक नियतमाथि प्रश्न उठायो : टीआई

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’लाई सरकारले सीमारहित रूपमा प्रत्यायोजन गरेको, जसले सुशासन प्रवर्द्धनलाई अवमूल्यन गर्नुका साथै राजनैतिक नियतमाथि प्रश्न उठाएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई), नेपालको भनाइ छ।

उकालो

मंगलबार, २९ माघ, २०८१

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’को सीमारहित प्रत्यायोजनले राजनैतिक नियतमाथि प्रश्न उठायो : टीआई

काठमाडौँ– ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेसनल (टीआई), नेपालले सरकारले हतारमा जारी गरेका अध्यादेशले सुशासन प्रवर्द्धनलाई अवमूल्यन गरेको औँल्याएको छ। मंगलबार एक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै टीआई, नेपालले संसद् अधिवेशन शुरू हुनु केही दिनअघि मात्र सरकारबाट जारी गरिएका विभिन्न अध्यादेशप्रति आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो।

मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट माघ २ गते भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश, २०८१ तथा पुस २९ गते निजीकरणसहित चार वटा अध्यादेश जारी भएका थिए। 

‘भूमिसम्बन्धी अध्यादेश’लाई सरकारले सीमारहित रूपमा प्रत्यायोजन गरेको, जसले सुशासन प्रवर्द्धनलाई अवमूल्यन गर्नुका साथै राजनैतिक नियतमाथि प्रश्न उठाएको टीआई, नेपालको भनाइ छ।

“जारी भएका अध्यादेशमध्ये ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश’मार्फत राज्यको वन तथा प्राकृतिक सम्पदा, जग्गा प्राप्ति, भूउपयोग, बसोबास जस्ता संवेदनशील विषयहरूलाई गम्भीर असर पार्न सक्ने अधिकार कानूनमा पारदर्शी रूपमा व्यवस्था हुनुपर्नेमा सरकारलाई सीमारहित रूपमा प्रत्यायोजन गरेको देखिन्छ,”  टीआई, नेपालका अध्यक्ष मदनकृष्ण शर्माले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “यसरी हतारमा जारी भएका अध्यादेशले सुशासन प्रवर्द्धनलाई अवमूल्यन गर्नुका साथै राजनैतिक नियतमाथि प्रश्न उठाएको छ।”

टीआई, नेपालले संघीय संसद् सचिवालयले २०७९ मा जारी गरेको नेपालमा अध्यादेशको व्यवस्था र अभ्याससम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदनले ‘अध्यादेशको सही प्रयोगले राजनीतिक प्रणालीले जीवन्तता पाउन सक्छ भने दुरुपयोगले प्रजातान्त्रिक शासनप्रणालीमा नै प्रश्न उठाउन सक्ने औँल्याएको स्मरण गराएको छ।

टीआई, नेपाल पारदर्शिता एवं सुशासन प्रवर्द्धनलाई बल पुग्ने व्यवस्था ऐनमै हुनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तलाई आत्मसात् गर्न माग गरेको छ। साथै, सार्वभौम जनताबाट निर्वाचित संसद्ले देश र जनताको हितका लागि आवश्यक ऐनकानून निर्माणमा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न पनि टीआई, नेपालले अपिल गरेको छ। 

भूमिसम्बन्धी अध्यादेशबारे सदनमै पनि सांसदले प्रश्न उठाएका छन्। सत्तापक्षकै सांसदहरूले भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा प्रश्न उठेकाले सरकारले त्यसलाई प्रतिस्थापन विधेयकबाट सच्याउनुपर्ने बताएका छन्।

राजनीतिक दलहरूले पनि विभिन्न व्यक्तिलाई जग्गाको परिमाणको सीमा क्षेत्रसमेत नतोकी बिक्री वितरण गर्ने या बाँड्न ल्याइएको आरोप लगाएका छन्। सत्तारूढ दल नेकपा एमालेका नेताहरूले भने सरकारले भूमिहीन किसानको समस्या समाधान गर्न भूमिसम्बन्धी अध्यादेश ल्याएको दाबी गरेका छन्।

प्रतिक्रिया दिनुहोस !