अब यूएईबाट पनि श्रम स्वीकृति

अनलाइन श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ।

काठमाडौँ– सरकारले संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई)बाट पनि श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने व्यवस्था मिलाएको छ। बिहीबार दुबईमा आयोजित एक कार्यक्रममा श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री शरत्सिंह भण्डारीले उक्त सेवाको शुभारम्भ गरे। 

अबुधाबीस्थित नेपाली राजदूतावासका अनुसार मन्त्री भण्डारीले नेपाल सरकारले वैदेशिक रोजगारीमा गएका श्रमिकको हित र सुविधालाई ध्यानमा राखी राज्यले प्रदान गर्ने सेवा सुविधालाई सहज, सरल र प्रविधिमैत्री बनाउँदै लैजाने बताए। 

सम्बन्धित राजदूतावासबाटै श्रम स्वीकृति उपलब्ध गराउने व्यवस्थाले नेपाली श्रमिक लाभान्वित हुने, नेपालमा गइरहनुपर्ने झन्झटबाट मुक्त हुने र आफ्नो पेसा र व्यवसायलाई निरन्तरता दिन सहज हुने मन्त्री भण्डारीले बताए। 

मन्त्री भण्डारीले यो व्यवस्था क्रमैसँग अन्य दूतावासहरूबाट पनि प्रवाह हुने बताउँदै उहाँले देशको ठूलो युवाशक्ति वैदेशिक रोजगारीमा रहेको, विप्रेषणको मुख्य स्रोत वैदेशिक रोजगारी भएको परिप्रेक्ष्यमा सरकारले नेपाली श्रमिकको हक, हित र संरक्षणका लागि आवश्यक नीति निर्माण गरी समयानुकूल सेवा सुविधा उपलब्ध गराउन आवश्यक भएको उल्लेख गरे। 

यूएईका लागि नेपालका राजदूत तेजबहादुर क्षेत्रीले श्रमिकका लागि दूतावासले गरिरहेका कामबारे जानकारी दिँदै अनलाइन श्रम स्वीकृति सेवा दूतावासबाटै उपलब्ध भएपछि नेपाल सरकारले श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सुविधा लिन सहज हुने बताए। 

त्यसअवसरमा गैरआवासीय नेपाली संघ र यूएईस्थित नेपाली समाजका प्रतिनिधिको सहभागिता थियो। साथै गैरआवासीय नेपाली संघ यूएईका अध्यक्ष विकास शाही र नेपाली समाज यूएईका अध्यक्ष राम मोक्तानले पनि आआफ्ना धारणा व्यक्त गर्नुभएको उक्त दूतावासले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा जनाइएको छ। 

वैधानिकीकरण श्रम स्वीकृति प्रदान गर्ने अबुधाबी मस्कटपछि दोस्रो राजदूतावास हो। माघ २९ देखि फागुन १ गतेसम्म यूएईमा भएको ‘वर्ल्ड गभर्नमेन्ट समिट २०२५’ मा पनि मन्त्री भण्डारीले नेपालको प्रतिनिधित्व गरेका थिए। 

उक्त समिटमा विश्वका ३० भन्दा बढी राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखको सहभागिता रहेको सम्मेलनमा १४० देशका प्रतिनिधिसहित विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथा क्षेत्रीय संघसंस्थाका प्रतिनिधि, बौद्धिक तथा प्राज्ञिक क्षेत्रका विशेषज्ञ, उद्योग वाणिज्य तथा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिसहित ६ हजार  जनाको सहभागिता थियो।