६ बिघा जग्गा मझगाउँ विमानस्थल निर्माणका लागि दिन सेना सहमत

काठमाडौँ– कञ्चनपुरको महेन्द्रनगरस्थित मझगाउँ विमानस्थल निर्माणको अवरुद्ध निर्माण तत्काल अघि बढ्ने सहमति भएको छ।शुक्रबार गृह मन्त्रालयमा भएको सम्बद्ध निकायका मन्त्री, सचिव र प्रधानसेनापतिसहितको उच्चस्तरीय बैठकबाट मझगाउँ विमानस्थल निर्माण विवाद सुल्झिएको हो।

बैठकमा शुक्लाफाँटा राष्ट्रिय निकुञ्जको सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेनाको नाममा रहेको ६ बिघा जग्गा विमानस्थल निर्माणका लागि उपयोग गर्न दिने र सो ठाउँमा रहेको सेनाको फुटबल मैदान र सैनिक आवासीय भवन निकुञ्ज क्षेत्रमै बनाइने सहमति भएको छ।

२०७८ माघमा विमानस्थल पुनर्निर्माणका लागि ठेक्का भएको थियो भने हाल एक हजार ३०० मिटर विमानस्थलको रन्वे कालोपत्रे हुने चरणमा पुगिसकेको छ।

विमानस्थल विस्तारका क्रममा विमानस्थलको दक्षिणतर्फ सेनाको ६ बिघा जग्गा विमानस्थलले लिने विषयमा यसअघि सहमति हुन नसक्दा निर्माण प्रभावित हुँदै आएको थियो।

शुक्रबारको बैठकमा सम्बद्ध सबै निकाय सम्मिलित टोलीलाई महेन्द्रनगर पठाउन, साथै रन्वे निर्माण तत्काल शुरू गर्ने सहमति भएको गृहमन्त्री रमेश लेखकले जानकारी दिए।

“यसअघि पनि छुट्टा/छुट्टै धेरै चरणमा सहमति र निकासका लागि छलफल भए तर निकास निस्केको थिएन,” उनले भने, “आज सम्बद्ध निकायको संयुक्त बसाइले सहमति भएर विमानस्थलको निर्माण तत्काल अघि बढ्यो भयो।” 

विमानस्थल निर्माणका क्रममा वनक्षेत्रको पर्ने जग्गाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि सँगै गर्दै जाने विषयमा सहमति भएको छ। “विमानस्थलका चाहिने सेनाको जग्गा (फुटबल मैदान र आवास भएको स्थान)मा सेनाको सहमति भएकाले तत्काल काम अघि बढ्ने भयो,” मन्त्री लेखकले भने, “विमानस्थलका लागि आवश्यक पर्ने सोही क्षेत्रको बाँकी जग्गाको विषयमा ईआइए पनि सँगसँगै गर्दै अघि बढ्ने भयो।”

बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देलले सेनाको जग्गा विमानस्थल निर्माणमा पर्दा कुनै असहमति नरहेको, सो क्रममा मिचिने फुटबल मैदान निकुञ्ज क्षेत्रकै खाली जमिनमा बनाउन पाउनुपर्ने र आवास निर्माणमा जोड दिएका थिए। सेनाले राखेको मागका विषयमा सम्बद्ध मन्त्रालयका मन्त्री र पदाधिकारीहरूले सैनिक संरचना र फुटबल मैदानका विषयमा सकारात्मक रहेको बताए।

बैठकमा वन तथा वातावरणमन्त्री ऐनबहादुर शाही ठकुरी, रक्षामन्त्री मानवीर राई, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री बद्रीप्रसाद पाण्डे, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ राज्यमन्त्री पूर्णबहादुर तामाङ, नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका महानिर्देशक प्रदीप अधिकारीसहित मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए।

भीमदत्त नगरपालिकाको १५, दोधारा चाँदनी नगरपालिकाको १०, सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको २५ र नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको ५० प्रतिशत लगानीमा तीन वर्षमा सक्ने गरी विमानस्थलको निर्माण अघि बढाइएको थियो।