हिजोआज संसद‍्मा रमिता छ!

प्रधानमन्त्री/मन्त्रीसँगको प्रत्यक्ष प्रश्नोत्तर कार्यक्रम संसद्को विशेष आकर्षण हो। लिखित रूपमा पहिले नै दर्ता गरिने र सभामुखको स्वीकृतिपछि मात्र जवाफका लागि प्रश्नोत्तरसत्रमा राखिने प्रश्नको गुणस्तरमा भने पहिलो गाँसमै ढुंगा लागेको छ।

यसै साताको प्रारम्भमा (२०८१ फागुन ४) शुरू भएको प्रधानमन्त्रीसँगको पहिलो प्रश्नोत्तरसत्रमै सदनमा राखिने प्रश्नको शिष्टता र गुणस्तरबारे गम्भीर गृहकार्यको आवश्यकता खड्किएको हो। खासगरी प्रधानमन्त्रीबाट ‘जवाफका लागि समेत अनुपयुक्त ठहरिएका’ सांसद प्रभु साहका प्रश्नलाई ‘केस स्टडी’का रूपमा लिएर संसदीय शिष्टाचार र जबाफदेहिताको सर्वमान्य मापदण्ड तय गर्नु आवश्यक छ।

सांसद साहले राखेका आठ–आठ वटा प्रश्न उनी त्यहीँ बस्दाबस्दै उब्जिएका होइनन्। पूर्वतयारीसाथ सचिवालयमा दर्ता गराएका प्रश्नलाई लिएर उठेका प्रतिप्रश्न (गुणस्तर र शिष्टाचार)मा साह स्वयं जबाफदेही हुनुपर्छ। तर त्यसभन्दा बढी जिम्मेवारीचाहिँ प्रश्नपत्र दर्तादेखि छनोटसम्मको प्रक्रियामा सहभागी संसदीय पदाधिकारीको हो। सदनमा गरिने प्रश्नोत्तरसम्बन्धी सिंगो परिच्छेदकै व्यवस्था गरिएको प्रतिनिधिसभा नियमावलीले कुनै प्रश्न स्वीकारयोग्य छ या छैन भन्ने निर्धारण गर्ने अधिकार सभामुखलाई दिएको छ। नियमावलीमा प्रश्नसम्बन्धी शर्त र प्रश्न गर्न नपाइने विषयको सूची नै समावेश छ। साह र अन्य सदस्यका प्रश्नलाई नियमावलीको कसीमा जाँचै नगरी उत्तरका लागि प्रधानमन्त्रीसमक्ष पेश गरियो होला भन्ने अनुमान गर्न सकिँदैन।

सदनलाई शिष्ट, मर्यादित र प्रभावकारी बनाउने बहसको थालनी यहीँबाट गर्दा सार्थक समाधान भेटिन सक्छ। प्राप्त प्रश्नहरूको प्राथमिकता निर्धारण र गुणस्तर मापनका लागि सांसद सम्मिलित छुट्टै समिति बनाउन पनि सकिन्छ। 

निरीह प्रश्न
प्रश्न आफैँमा लोकतान्त्रिक संस्कृतिको द्योतक हुन्। संसदीय अभ्यासमा भने कार्यपालिकालाई जबाफदेही बनाउन र सन्तुलनमा राख्न सांसदले प्रयोग गर्ने औजार हो प्रश्न। त्यसैले त शून्य र विशेष समयमा मात्र होइन, अन्य कार्यसूचीमा समेत सांसदहरूबाट प्रश्नको अपेक्षा गरिन्छ। आवधिक निर्वाचनविना लोकतान्त्रिक प्रणालीको परिकल्पना गर्न नसकिएजस्तै आलोचनात्मक चेत र प्रश्न विनाको संसद् निरर्थक हुन्छ। 

सांसदहरूमार्फत सदनमा गुञ्जने जनताका प्रश्नले सरकारलाई खबरदारी मात्र गर्दैन, कार्यपालिका प्रमुख र विभागीय मन्त्रीहरूलाई आफ्ना काम र नियतबारे प्रस्टीकरण दिने, प्रचार गर्ने मौका पनि दिन्छ। व्यवहारमा भने तयारीका साथ प्रश्न गर्ने काममा सांसदहरूको उदासीनता देखिन्छ भने उठेका थोरै प्रश्नमा पनि जवाफ दिने  तत्परता बिरलै मन्त्रीहरूले देखाउँछन्। त्यसैले त शून्य समयमा सांसदहरूले उठाउने एउटा मुख्य र साझा विषय हुने गरेको छ सदनमा पहिले उठाएका सवालको जवाफ आएन भन्ने। 

संसद्को प्रश्नबाट सरकार सजिलै उम्कन नसकोस् भनेर पछिल्लो पटक शून्य समयमा उठेका प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने समय सीमा समेत संसद्को नियमावलीमै तोकिएको छ। संघीय कानूनको हैसियत हुनेगरी संसद् आफैँले बनाएको नियमावली सदनमै पालना नहुनुभन्दा दुःखद पक्ष अर्को के हुन सक्छ? संसदीय प्रणालीमा व्यवस्थापिकाबाट कार्यपालिका जन्मने मात्र नभई अपवादबाहेक सांसद नै मन्त्री हुन्छन्। आफूसमेत सदस्य रहेको सदनप्रति सम्बन्धित मन्त्री जबाफदेही नहुने विषय आफैमा अलोकतान्त्रिक आचरण हो। लोकतन्त्रमा जनताका प्रश्नलाई निमुखा र निरीह हुन दिनुहुँदैन। कार्यकारीको जवाफमा मात्र होइन, प्रश्नको शिष्टता र ओजनमा नै सांसदको व्यक्तित्व झल्किएको हुन्छ। सवाल र जवाफको सम्बन्ध पनि दोहोरो हुन्छ। रचनात्मक प्रश्नले सार्थक जवाफको अपेक्षा गर्छ भने टालटुले जवाफले प्रतिप्रश्नको ठाउँ दिन्छ। त्यसैले त सदनमा प्रतिप्रश्नको पनि मौका दिइन्छ। 

यो पनि: संसद् किन भएन प्रभावकारी?

पाको सदनको कच्चा कदम 
हालै राष्ट्रियसभाले प्रतिनिधिसभा सदस्य ज्ञानेन्द्रबहादुर शाहीले माथिल्लो सदनको औचित्यमाथि उठाएको ‘निराधार टिप्पणी’लाई लिएर खेद व्यक्त गरेको छ। सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त कुनै टिप्पणी/आक्षेपलाई लिएर सदनको कुनै सदस्यले प्रश्न उठाउनुसम्म स्वाभाविक छ। तर त्यसलाई लिएर सिंगो सदनले निर्देशनै पारित गरेको चाहिँ सम्भवतः हाम्रो सन्दर्भमा पहिलो परिदृश्य हो। 

संविधान र नियमावलीले संसद्को विशेष अधिकारसम्बन्धी अलगै व्यवस्था गरेको छ। सदनलाई आफ्नो विशेषाधिकार हनन भएको छ भन्ने लागे न्यायिक निकायसरह उ स्वयंले कारबाहीको प्रक्रिया अघि बढाउन सक्छ। अदालतको अवहेलनामा अदालत स्वयंले अपनाउने प्रक्रियासँग तुलना गर्न सकिने संसदीय विशेषाधिकारसम्बन्धी व्यवस्था त्यसमा प्रयुक्त शब्दावलीजत्तिकै ‘विशेष’ हुनुपर्छ। अझ भनौँ, खास विशेष हुनुपर्छ। नभए काँक्रा चोरलाई मुड्की काफी भन्ने आहान अनुरूपको व्यवहार नै पर्याप्त हुन्छ। 

सरकारका अंगहरूबीच नियन्त्रण र सन्तुलनका लागि कार्यपालिकामाथि निगरानीको समेत जिम्मेवारी लिएको व्यवस्थापिका स्वयं पनि आम नागरिकको निगरानीभन्दा बाहिर हुँदैन। कुनै पनि संस्था र त्यसका सदस्यहरूले आफ्नो आलोचना सुन्ने सामर्थ्य गुमाए भने अरूमाथि प्रश्न गर्ने तिनको नैतिक धरातल पनि कमजोर हुन्छ। राष्ट्रियसभाले आफ्नो औचित्य कुनै एउटा निर्णय, निर्देशन वा प्रस्तावबाट होइन, निरन्तरका क्रियाकलाप र आचरणले पुष्टि गर्नुपर्छ। उक्त सदन प्रतिनिधिसभा भन्दा किन र कसरी भिन्न छ भन्ने स्थापित गर्ने जिम्मेवारी पनि यसका सदस्य र पदाधिकारीहरूकै हो। 

हामीकहाँ संसद्को कुनै सदस्यले सामाजिक सञ्जालमा होइन, सदनमै बोलेको विषयमा पनि तथ्य जाँच गर्ने प्रणाली अभ्यासमा छैन। सांसदका अन्य क्रियाकलापजस्तै सार्वजनिक अभिव्यक्ति, प्रयुक्त भाषा र शिष्टाचार मात्रै होइन, तथ्यको सत्यताबारे पनि सम्बन्धित सदस्यलाई जिम्मेवार बनाउनु आवश्यक छ। यस्तो प्रणाली नबन्दासम्म सस्तो लोकप्रियता र लोकरिझ्याइँका लागि जसले, जहाँ पनि, जेसुकै बोल्ने खतरा जीवित रहन्छ, संसद् मात्रै त्यसको अपवाद हुन सक्दैन।

अनौठा दृश्य 
संघीय संसद्को हिउँदे अधिवेशन शुरू भएपछिका प्रायः प्रत्येक बैठकहरूमा अचम्म भइरहेको छ। कानून निर्माणको कामलाई रफ्तारमा दौडाउनुपर्ने विधेयक अधिवेशनले आफ्ना प्राथमिकता फैल्याउन नपाउँदै अन्य गतिविधिका कारण संसद् बैठक चर्चामा आउनु आफैँमा सुखद होइन। प्रतिनिधिसभामा निर्धारित कार्यसूचीभन्दा बाहिरबाट वक्ताको नाम बोलाएको विषयले सिर्जना गरेको रस्साकस्सीदेखि सैद्धान्तिक छलफलका लागि अनुमति माग्दा नै असम्बन्धित वाचन पत्र पढिएको दृश्य यसअघि सायदै कुनै सदनमा देखिएको थियो।

झट्ट हेर्दा प्राविधिकजस्ता देखिने यी विषय र पृष्ठभूमि नियाल्दा संसद्जस्तो सर्वोच्च र औपचारिक संस्थाको कार्यसञ्चालनमा जिम्मेवार पदाधिकारीहरूले संस्थागत कामलाई कति हल्काफुल्का रूपमा लिएका छन् भन्ने छर्लंग हुन्छ। संसद्को पूर्ण बैठकमा अपवाद बाहेकका सबै गतिविधि पूर्वनिर्धारित हुन्छन्, कतिपय सन्दर्भमा त ‘रिहर्सल’समेत गरिएको हुन्छ। त्यसैले त कतिपयले संसदीय समितिलाई कार्यशाला र पूर्ण सदनलाई चाहिँ ‘प्रदर्शन’ भन्ने गरेका छन्। शून्य वा विशेष समयका वक्ता सदस्यको नामावली मात्र होइन, सभामुखको वाचन पत्रदेखि कुनै पनि प्रस्तावका प्रस्तावक, समर्थक सदस्य/मन्त्रीलाई रोस्ट्रममा जानुअघि वाचन पत्रको फाइल दिइन्छन्।

संसद्को नियमावली र पूर्वअभ्यासलाई समेत सतर्कतापूर्वक हेरेर सचिवालयले तयार गर्ने त्यस्तो लिखत र सभामुखको वाचन पत्रको तादात्म्य नमिल्नुलाई सामान्य प्राविधिक त्रुटि मात्रै मान्न सकिँदैन। 

लेखक राष्ट्रियसभाका पूर्वसचिव हुन्।