बिक्री भएन ऊन, विस्थापित हुने जोखिममा भेडिहर

भैरहवा– कोटहीमाई गाउँपालिका– ५ देवनबक्सापुरका रामायन पालले विगत २० वर्षदेखि भेडा पालन गर्दै आएका छन्। उनको अधिकांश समय घर बाहिर नै बित्ने गरेको छ।

भेडा चराउन पाल मर्चवार मात्र नभई भैरहवा, लुम्बिनीलगायत क्षेत्रमा लैजान्छन्। करिब ३०० भेडाबाट शुरू भएको पालको यो यात्रामा बिराम लाग्ने अवस्था उत्पन्न भएको छ। हाल उनीसँग ३५ वटा मात्र भेडा छन्। यसअघि चरन क्षेत्रको समस्या थियो नै अब ऊन नै बिक्री हुन छाडेपछि पाल मात्र होइन भेडिहर समुदायको पेसा नै लोप हुने अवस्था छ। 

मर्चवारको मुख्य बाटोमा भेडाको रौँ काटेर यत्रतत्र फालिएको भेटिन्छ। भेडाको ऊन बिक्री हुन छोडेपछि भेडिहरले जहा रौँ काट्यो त्यहीँ छोडेर हिँड्ने गरेका छन्। ऊन नै बिक्री हुन छोडेपछि रुचि यसबाट घट्न थालेको छ। “पहिला ऊन पनि १०० किलोभन्दा बढी बेच्ने गरेको थिएँ,” पालले भने, “केही वर्षयता ऊन बिक्नै छाडेको छ। त्यसैले अहिले संख्या घटाएर ३५ मात्र पालेको छु।”

यसअघि विभिन्न स्थानबाट क्रेताहरू भेडिहर खोज्दै घर वा चरनस्थलमै पुग्ने गरेका थिए। तराईमा सामान्यतः भेडाको मासु पनि खाइँदैन। त्यसैले भेडा पाल्नेको अब आम्दानीको स्रोत शून्य भएको छ। 

भेडाको ऊनबाट बनेका कपडामा उपभोक्ताको रुचि घट्दै गएको कारण ऊन बिक्री नभएको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ कुडसर बस्ने वरुनदेव पालले बताए। “पहिला भेडाको ऊनबाट बनेको कपडाको माग उच्च रहेको थियो र यस पेसाबाट धानिन बल पुगेको थियो,” उनले भने, “अहिले त्यस्ता उद्योग बन्द हुँदै गएकाले पनि यसको माग नभएको हुन सक्छ।”

भेडाको ऊनबाट कम्बल, स्विटर, टोपीलगायत न्याना कपडा बुनिन्छ तर आधुनिक ब्लाङकेटले यसलाई विस्थापित गरेको छ। ब्लाङकेट २ देखि ३ हजार रुपैयाँमा पाइन्छन्। ऊनबाट बनाइएका कम्बल तुलनात्मक रुपमा महँगा भएकाले माग घटेको उनको बुझाइ छ। यसबाहेक अहिले तराईमै भेडाहरूको लागि चरन क्षेत्रको समस्या पनि छ। “पहिला धेरै खेत थिए चरन क्षेत्र पनि प्रशस्त हुन्थ्यो,” स्थानीय नापु पालले भने, “चरनक्षेत्र अभावमा अब भेडा पाल्न गाह्रो छ।”

मर्चवारको कोटहीमाई गाउँपालिका–३ र ५ को सम्मरीमाई गाउँपालिकालगायत जिल्लामा भेडा पाल्नेहरू उल्लेख्य संख्यामा थिए। एक दशकअघि ३० हजारभन्दा बढी भेडा आफूहरूले पालेको पाल  बत्ताउँछन्। चरन क्षेत्रको कमी, ऊन र दूध र मासु पनि बिक्री नहुने भएपछि घरखर्च जुटाउन बाध्य भएर वैकल्पिक पेसामा लाग्नुपरेको उनको गुनासो छ। 

परम्परागत पेसा जोगाउन सरकारले सघाउनुपर्ने स्थानीय समाजसेवी गणेश पालले बताए। ऊन खरिद र बजारीकरणमा पालिकाले सहयोग गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।