चिकित्सक र सरकारबीच ९ बुँदे सहमति, आन्दोलन स्थगित

काठमाडौँ– आन्दोलनरत चिकित्सक र सरकारबीच नौबुँदे सहमति भएको छ। स्वास्थ्यमन्त्री प्रदीप पौडेलको उपस्थितिमा शुक्रबार नेपाल चिकित्सक संघ र स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रतिनिधिबीच आन्दोलनका कार्यक्रम फिर्ता लिने, नियमित कार्यहरू सुचारु गर्नेलगायत नौबुँदे सहमति भएको हो।

दुई चरणको वार्तापछि शुक्रबार साँझ सहमति भएसँगै चिकित्सक आन्दोलन छाडेर नियमित रूपमा कार्यस्थलमा खट्ने भएका छन्। मन्त्री पौडेलले पनि मन्त्रालयका तर्फबाट भएका सहमति कार्यान्वयनमा लैजान प्रक्रिया मिलाउने घोषणा गरेका छन्।

सरकार प्रचलित नियमअनुसार इन्टर्नसिप र रेजिडेन्सीमा अध्ययनरत चिकित्सकलाई सेवा सुविधा, बिदा र स्वस्थ कार्यस्थलको सुनिश्चितताका लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोग लगायतका निकायलाई पत्राचार गर्न मन्त्रालय सहमत भएको छ।

संघले राखेको स्नातकोत्तर सिट संख्या थप्ने मागको सम्बोधन यसअघि नै चिकित्सा शिक्षा आयोगको १७औँ बैठकबाट निर्णय भइसकेको छ। यसैगरी संघले राखेको आवासीय चिकित्सकको निर्वाह भत्ता नेपाल सरकारको आठौँ तहसरह उपलब्ध गराउने विषयमा पनि आयोगको बैठकले निर्णय गरिसकेकाले कार्यान्वयनका लागि सरोकारवालासमक्ष पहल गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ।

मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेका लागि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पूर्वस्वीकृति प्राप्त भइसकेकाले चिकित्सक एवं स्वास्थ्यकर्मीको दरबन्दी थप गर्ने विषयमा सर्भे पूरा गरी मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लैजाने प्रतिबद्धता जनाएको छ।

यसैगरी, विकास समितिका कर्मचारीलाई स्थायी गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. प्रकाश बुढाथोकीको नेतृत्वमा प्रशासन तर्फको उप–सचिव (एक जना) र नेपाल चिकित्सक संघका प्रतिनिधि एक जना रहने गरी तीन सदस्यीय कार्यदलले एक हप्ताभित्र कार्यविधि तयार गरी पेश गर्ने सहमति भएको छ।

यसैगरी, अस्पताल तथा स्वास्थ्य संस्थामा कार्यरत सबै चिकित्सकलाई जोखिम भत्ताका लागि तीन महिनाभित्र आवश्यक कानून तर्जुमा गर्ने मन्त्रालयले प्रतिबद्धता जनाएको छ। बन्दै गरेको ‘चिकित्सक ऐन’को मस्यौदामा चिकित्सकका माग समेट्ने प्रतिबद्धता पनि मन्त्रालयले गरेको छ।

यसैगरी, चिकित्सा सेवा आयोगको गठन गर्ने कार्यलाई समेत प्रस्तावित चिकित्सक ऐन समावेश गरी तीन महिनाभित्र स्वीकृतिका लागि पेश गर्ने प्रतिबद्धता वार्ताका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ।