सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा चुक्दा नेपाल एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’मा

काठमाडौँ– सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानूनको परिपालनामा चुक्दा नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (फाइनान्सियल एक्सन टास्कफोर्स–एफएटीएफ) को ‘ग्रे लिस्ट’ मा परेको छ।

फ्रान्सको पेरिसमा शुक्रबार सकिएको एफएटीएफको पूर्ण बैठकले नेपाललाई ग्रे लिस्टमा राखेको हो। नेपालले सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी कानून निर्माणमा उल्लेख्य प्रगति गरेको भए पनि संरचनागत र व्यावहारिक सुधारमा कमजोर देखिएको भन्दै एफएटीएफले यस्तो निर्णय लिएको हो। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसम्बन्धी मामलामा नेपालको अनुसन्धान एवं अभियोजन निकै फितलो थियो। यसलाई पनि महत्त्वपूर्ण कारण ठानिएको छ।

नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको यो दोस्रोपटक हो। यसअघि नेपाल सन् २०१४ मा ग्रे लिस्टबाट निस्किएको थियो। त्यसबेला नियामकीय सुधार गर्ने भनेर मार्गचित्र तयार पारी कार्यान्वयनमा आएपछि एफएटीएफको प्रत्यक्ष निगरानी हटाइएको थियो।

‘एशिया प्यासिफिक ग्रुप अन मनी लाउन्डरिङ’ (एपीजी) ले दुई वर्षअघि नेपालमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी ‘पारस्परिक मूल्यांकन प्रतिवेदन’ (म्युचुअल इभालुएसन) गरेर एफएटीएफलाई प्रतिवेदन बुझाएको थियो। सन् २०२३ जुलाई ९ देखि जुलाई १४ सम्ममा क्यानडाको भ्यानकुभरमा आयोजना भएको एपीजीको वार्षिक प्लेनरी बैठकले नेपालको पारस्परिक मूल्यांकन पारित गरेको गरेको थियो। सोही आधारमा सन् २०२३ अक्टोबरमा एफएटीएफले नेपाललाई एक वर्षको निगरानी अवधि (अब्जरभेसन पिरियड) दिएको थियो। 

जसमा ४० वटा सुधारका क्षेत्र औँल्याइएका थिए। निगरानी अवधिमा एफएटीएफले सुझाएका काम नेपालले कार्यान्वयन गर्ने र सम्भावित खैरो सूचीमा जानबाट रोकिने विश्वास लिइएको थियो। तर नेपालले एक वर्षको निगरानी अवधिमा पनि उल्लेख्य सुधार गर्न नसकेपछि अन्ततः खैरो सूचीमा परेको हो।

एफएटीएफले नेपाललाई सुधार गर्नुपर्ने भनी औँल्याएका विषयहरूमा गैर–वित्तीय क्षेत्र नियमनको दायरामा आउन नसक्दा यो क्षेत्रमा सम्पत्ति शुद्धीकरणको बढी जोखिम देखिएको, आतंककारी क्रियाकलापमा भइरहेको वित्तीय लगानीलाई नेपालले ‘ट्र्याकिङ’ गर्न नसकेको, उच्च जोखिमका बाबजुद सम्पत्ति शुद्धीकरणसँग जोडिएका मामिला अनुसन्धान र जाँचबुझमा नेपाल कमजोर देखिएको, कानूनी सुधारको गुञ्जायस देखिए पनि कार्यान्वयनमा चुकेकोलगायत उल्लेख थिए। 

त्यस्तै, सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणका लागि कानूनी सुधार र संस्थागत क्षमता विकास गर्न नेपालले उच्च तहको प्रतिबद्धता, पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन, अन्तरनिकाय समन्वयलगायत विषयमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव नेपाललाई दिइएको थियो। ती सुझावहरू कार्यान्वयनमा आंशिक प्रगति देखिए पनि नेपाल खैरो सूचीमा पर्नबाट जोगिन सकेन।

त्यसअघि, नेपालले सन् २०२० मा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारणसम्बन्धी राष्ट्रिय जोखिम मूल्याङ्कन गरेको थियो। उक्त मूल्यांकनबाट नेपालका नियामकलगायत सम्बन्धित निकाय र निजी क्षेत्र सम्पत्ति शुद्धीकरणका चुनौतीबारे केही हदसम्म जानकार देखिए पनि आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी पहिचान र निवारण चुनौतीपूर्ण रहेको औँल्याइएको थियो। 

राजनीतिक क्रियाकलापसँग जोडिएका गतिविधिमार्फत आतंककारी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी भइरहेको विषयलाई नेपालले पहिचान गर्न नसकेको एपीजी प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। त्यसैगरी, गैर–वित्तीय पेशा व्यवसायलाई नियामकीय दायरामा ल्याउन नसकेको पनि निष्कर्ष पनि उक्त मूल्यांकनले निकालेको थियो। सम्पत्ति शुद्धीकरण मामलामा नेपाल उच्च जोखिममा रहे पनि त्यसको अनुसन्धान, जाँचबुझ तथा मुद्दा अभियोजन निकै फितलो छ। त्यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणसँग सम्बन्धित कानून तल्लो तहसम्म कार्यान्वयनमा जान नसक्नु नेपालको कमजोरी रह्यो।

नेपालमा वित्तीय संस्थाको नियामकका रूपमा नेपाल राष्ट्र बैंकले काम गरिरहेको छ। तर  गैर–वित्तीय पेशा तथा व्यवसायका लागि छुट्टै नियामकीय निकाय अझै बनिसकेको छैन। बैंक तथा वित्तीय संस्थामा पनि लाभसहितको स्वामित्व र राजनीतिक संलग्नता भएका व्यक्तिको लगानीलाई एपीजीले चुनौतीका रूपमा देखाएको थियो। अर्कोतर्फ साना वित्तीय संस्थामा ‘एएमएल सिएफटी’सँग सम्बन्धित औजारहरू निकै कम मात्रामा प्रयोग भएको र ती प्रणाली आधुनिक प्रविधिमा आधारित हुन नसकेको जनाइएको थियो।

नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरणको ग्रे लिस्टमा पर्दा देशको वित्तीय प्रणालीमा गम्भीर असर पर्ने जानकारहरू बताउँछन्। यसमा पर्नुको अर्थ देशभित्र वित्तीय अपराध बढिरहेका छन् भन्ने सन्देश जान्छ र जसले नेपालप्रति अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास घटाउँछ। यसका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बैंकिङ प्रणालीसँगको सम्बन्ध बिग्रिन गई वैदेशिक व्यापारमा अवरोध उत्पन्न हुने र कारोबार प्रक्रिया जटिल हुन जान्छ। अर्कोतर्फ हुन्डी कारोबार बढ्न गई विप्रेषण प्रणाली प्रभावित हुन पुग्छ। वैदेशिक सहायता तथा प्रत्यक्ष विदेशी लगानीमा गिरावट आउन सक्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहन्छ। जसले समग्र अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव पार्छ।

वित्तीय साख कमजोर हुँदै जाँदा नेपाली नागरिक र सरकारको सम्पत्ति जोखिममा पर्न सक्छ। जसले पुँजी पलायनलाई तीव्र बनाउँछ। अन्ततः अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार विस्तार भई देशको वित्तीय तथा मौद्रिक नीतिहरूको प्रभावकारिता घट्छ। परिणामस्वरूप, आर्थिक स्थायित्व कमजोर हुँदै जान्छ र दीर्घकालीन रूपमा देशको विकास क्रममा अवरोध उत्पन्न हुन्छ।