सांसदको प्रश्न – सशस्त्र प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कसको हातमा, गृह कि प्रमुख जिल्ला अधिकारी?

काठमाडौँ– सांसदले सशस्त्र प्रहरी बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने गरी कानून निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन्। प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक २०८१ माथिको छलफलका क्रममा सांसदले सशस्त्र प्रहरी बलको संगठन स्वायत्त बनाउनुपर्ने धारणा राखेका हुन्।

बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले ‘सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाल विधेयक २०८१ माथि विचार गरियोस्’, भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। विधेयकमाथि विचार प्रस्तुत गर्दै सांसदले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले सेवा छाड्ने प्रवृत्ति बढेको उल्लेख गर्दै उनीहरूको मनोबल उच्च बनाउने गरी विधेयक निर्माण आवश्यक भएको बताए। उनीहरूले विधेयक समावेशी बनाउनुपर्ने, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीबीच समन्वय नीति स्पष्ट हुनुपर्ने सुझावसमेत दिए। 

नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद देवेन्द्र पौडेलले सशस्त्र प्रहरी बलको परिचालन स्वायत्त बनाउन सुझाव दिए। “यो मिलिटेन्ट कर्मचारीतन्त्र हो। यसको सञ्चालन, परिचालन र नियन्त्रण सिभिलियनलाई दिन मिल्दैन”, सांसद पौडेलले भने, “यसलाई अलगै स्वायत्त, संस्थाका रूपमा जनसेवामा प्रयोग गर्ने गरी कानून बनाउनुपर्छ।”

माओवादी केन्द्रका सांसद विमला सुवेदीले सशस्त्र प्रहरीको परिचालन प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत हुने व्यवस्थाले राजनीतिक हस्तक्षेप निम्त्याउन सक्नेमा आशंका व्यक्त गरिन्। उनले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी कार्यादेश तथा कार्यक्षेत्रबारे स्पष्ट व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइन्।

माओवादी केन्द्रका सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले सशस्त्र प्रहरी परिचालन केन्द्र सरकारको नियन्त्रणमा रहने गरी विधेयक बनेको बताए। “आपत्कालीन अवस्थामा सशस्त्र प्रहरीको परिचालन गर्न प्रदेशले संघीय सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने अवस्थाले तत्कालीन आवश्यकता परिपूर्तिमा ढिलाइ हुनसक्छ”, सांसद घर्तीले भने।  

विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले सुरक्षा बललाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउने व्यवस्था विधेयकले गर्नुपर्ने राय व्यक्त गरे। “सशस्त्र प्रहरीको ‘चेन अफ कमान्ड’ कसको हातमा हुने? गृह कि प्रमुख जिल्ला अधिकारीको हातमा?”, सांसद सिंहले सशस्त्र प्रहरीको स्वायत्ततामाथि विधेयकमा भएका व्यवस्थाबारे प्रश्न गरे।

राप्रपाका सांसद रोशन कार्कीले सशस्त्र प्रहरी कर्मचारीले बीचमै जागिर छाड्ने समस्या समाधानका विषयमा विधेयक स्पष्ट नभएको बताए। उनले यसलाई राजनीति मुक्त राख्नुपर्नेमा जोड दिए।

राप्रपा सांसद बिना लामाले पनि सशस्त्र प्रहरीलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्न सक्ने व्यवस्था उचित नभएको बताइन्। “सशस्त्र प्रहरी बललाई फोर्सका रूपमा हैन मन्त्रालयको शाखाका रूपमा राख्न खोजिएको छ, यसलाई प्रमुख जिल्ला अधिकारीको मातहतमा राख्ने गरी विधेयकले व्यवस्था गरेको छ, यो उचित होइन”, सांसद लामाले भनिन्।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका सांसद शेरबहादुर कुँवरले सुरक्षा बललाई राजनीतिबाट जोगाउने गरी कानून निर्माण गर्नुपर्ने बताए।रास्वपाका सांसद सुमना श्रेष्ठले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षामा परिचालनमा गर्न आवश्यक रहेको बताइन्। सशस्त्र प्रहरीलाई कमजोर बनाइएको भन्दै उनले प्रमुख जिल्ला अधिकारीले परिचालन गर्ने व्यवस्थाप्रति आपत्ति जनाइन्।

रास्वपाका सांसद विराजभक्त श्रेष्ठले सीमा अपराधको परिभाषामा स्पष्ट पार्दै यसका लागि सशस्त्र प्रहरी परिचालन गर्नुपर्ने धारणा प्रस्तुत गरे। उनले सशस्त्र प्रहरीलाई विपद् व्यवस्थापन र सीमा सुरक्षामा सशस्त्र प्रहरी परिचालनमा जोड दिए।

रास्वपा सांसद गणेश पराजुलीले सुरक्षा बलमा राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त बनाउन जोड दिँदै संगठन प्रमुखलाई जबाफदेही र जिम्मेवार बनाउनुपर्ने सुझाव प्रस्तुत गरे। “बढुवाका लागि योग्य अधिकारीहरू राजनीतिक शक्ति केन्द्रको घरघरमा पुगेको देखिन्छ। अधिकारीहरू घरसम्म नपुगे भने त्यहीँबाट बोलावट हुन्छ। राज्यमा कानूनी सर्वोच्चता हुनुपर्नेमा हामीले कति हदसम्म राजनीतीकरण गरिरहेका छौँ!” उनले भने।

विधेयकमाथिको सैद्धान्तिक छलफलमा नेकपा एमालेका सांसद योगेशकुमार भट्टराईले सशस्त्र प्रहरी अर्धसैनिक बलको चरित्रमा रहेको उल्लेख गर्दै यसलाई आफ्नै संगठनको ‘चेन अफ कमान्ड’मा सरुवा, बढुवालगायत वृद्धिविकासमा संगठनको प्रमुख अधिकारीहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्ने बताए। उनले संगठन प्रमुखलाई नै मुख्य जबाफदेही बनाउनुपर्ने भन्दै विधेयकमा आवश्यक सुधारका लागि सुझाव प्रस्तुत गरे। 

“सशस्त्र प्रहरी कस्तो अवस्थामा निर्माण गरिन्छ भन्नेबारे सुझाव दिन गठित सुझाव कार्यदलले थुप्रै सुझाव दिएको छ। विधेयकले ती सुझावहरूको उचित सम्बोधन गरेको छैन”, सांसद भट्टराईले भने। 

एमाले सांसद रघुजी पन्तले सशस्त्र प्रहरीलाई सीमा सुरक्षा, विपद् व्यवस्थापन र द्वन्द्व नियन्त्रण मुख्य जिम्मेवारी दिनुपर्ने राय व्यक्त गरे।  उनले सशस्त्रलाई स्रोतसाधन र उपकरणयुक्त बनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। एमाले सांसद दामोदर पौडेल वैरागीले विधेयकमा अनिवार्य अवकाशको उमेर हद परिवर्तनको प्रभावबारे स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिए। 

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्यामकुमार घिमिरेले सशस्त्र प्रहरीलाई दर्ज्यानी चिह्न निर्वाचित संस्थाबाट दिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिए। “सशस्त्र प्रहरीको नियुक्ति सरकारले गर्छ तर दर्ज्यानी चिह्न गृहसचिवले लगाउने प्रचलन छ। विधेयकमा पनि यही आउनु राम्रो भएन कि त प्रधानमन्त्री कि त गृहमन्त्रीले दर्ज्यानी चिह्न राख्ने व्यवस्था गरौँ”, उनले भने। 

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका सांसद रामप्रकाश चौधरीले सशस्त्र प्रहरीको कार्यक्षेत्र स्पष्ट तोक्न आवश्यक रहेको बताए। सशस्त्र प्रहरी बललाई समावेशी बनाउनुपर्नेमा समेत उनले जोड दिए।