एफएटीएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कने सरकारको तयारबारे जानकारी माग

काठमाडौँ– सम्पत्ति शुद्धीकरण मामिलामा निगरानी गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय निकाय वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ)ले नेपाललाई खैरो सूची (ग्रे लिस्ट) मा राखेपछि यसबाट बाहिर निस्कनका लागि नेपालले गरिरहेको तयारीबारे संसद्मा सरकारको जवाफ माग गरिएको छ।

प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकको विशेष समयमा सांसद उदयशमशेर जबराले नेपाल एफएटिएफको ‘ग्रे लिस्ट’बाट बाहिर निस्कन भइरहेका कामबारे सरकारको ध्यानाकार्षण गराए। “मुख्यगरी सहकारी क्षेत्रको नियमन कमजोर भएका कारण नेपाल एफएटीएफको ग्रे लिस्टमा परेको छ। सहकारीको नियमन बढाउने र चाँडो ग्रे लिस्टबाट बाहिर निस्कन नेपालको योजना के छ? यसबारे संसद्मा जानकारी गराइयोस्”, उनले भने।

नेपालको सार्वभौम साख मूल्यांकन (क्रेडिट रेटिङ) मा ‘डबल बी माइनस’ प्राप्त भएको र दक्षिण एशियाली अधिकांश मुलुकको तुलनामा यो राम्रो रहेकाले नेपालले यसबाट लाभ लिन सक्नुपर्ने सांसद जबराको भनाइ थियो। 

यस्तै, उनले कान्ति लोकपथ निर्माणमा भएको ढिलाइबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद जबराले गत असोजमा बाढी र पहिरोका कारण क्षतिग्रस्त बीपी राजमार्ग निर्माणको कार्यलाई शीघ्रता दिनुपर्ने बताए। विभिन्न सडकखण्ड निर्माणमा ढिलाइ भइरहेको, जथाभाबी बाटो खन्दा बाढी पहिरोको जोखिम बढेकोलगायत विषय उनले संसद्मा उठाए। गत असोजमा गएको बाढी र पहिरोबाट भएको क्षतिको मूल्यांकन गरी ती स्थानमा पुनर्निर्माणको काम शीघ्र गर्न सांसद जबराले सरकारसँग आग्रह गरे।

भौतिक पूर्वाधारको काम समयमै सम्पन्न गर्न माग
बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले सडक, पुललगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काम सम्पन्न हुन सक्दा सर्वसाधरणलाई आवातजावत गर्न असहज भएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।

सांसद भगवती चौधरीले निर्माणाधीन सडक निर्माणको काम समयमा सम्पन्न गर्न र निर्माण व्यवसायीलाई जिम्मेवार बनाउन आग्रह गरिन्। सांसद भानुभक्त जोशीले पनि सडक निर्माणको प्रगति राम्रो नदेखिएको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो । उहाँले भौतिक पूर्वाधार निर्माण तथा सुधारको काम समयमा नै सुरु हुन नसकेको भन्दै आपत्ति जनाए।

सांसद मनबहादुर गुरुङले पोखरा महानगरपालिकास्थित पृथ्वी राजमार्गका केही स्थानमा बाँकी रहेको राजमार्ग विस्तारको काम समयमा सम्पन्न गरी आवातजावतमा सहज गर्न माग गरे।

सांसद बिजुला रायमाझीले विपद्मैत्री पूर्वाधार निर्माणमा जोड दिइन्। सांसद मनिष झाले त्रिभुवन विश्वविद्यालय क्रिकेट मैदानमा बत्ती जडानको कामबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद महेश बस्नेतले ‘इन्ड्राइभ’लगायतका सवारी एपलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने बताए।

सांसद माधव सापकोटाले गाँजाको औषधिजन्य व्यवसायका लागि कानूनी व्यवस्था मिलाउने गरी चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कार्यक्रम समावेश भए पनि कार्यान्वयन नभएकामा आपत्ति जनाए। “गाँजासम्बन्धी बजेटको नीति कहिले कार्यान्वयन हुन्छ ?” उनले प्रश्न गरे।

सांसद मुक्ताकुमारी यादवले गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्यको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। सांसद मेनकाकुमारी पोखरेलले व्यवस्थित औद्योगिक क्षेत्रको विकास आवश्यक रहेकामा जोड दिइन्। सांसद मेटमणि चौधरीले नेपाल आर्थिक संकटमा फसिरहेको उल्लेख गर्दै सुधारका कदम तत्काल चाल्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

सांसद रघुजी पन्तले भारतस्थित कलिङ्गा इन्स्टिच्युट अफ इन्डस्ट्रियल टेक्नोलोजी (केआइआइटी) विश्वविद्यालयमा नेपाली विद्यार्थीलाई ढुक्क भएर सुरक्षित वातावरणमा पढ्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सांसद रमा कोइराला पौडेलले भक्तपुरमा स्मार्ट सहरका नाममा सर्वसाधरणको जग्गा रोकिराखेको भन्दै स्मार्ट सिटी बनाउने कार्य तत्काल अघि बढाउन माग गरिन्।

सांसद रामकुमार राईले खोटाङस्थित मध्यपहाडी राजमार्गको बोलपत्र रोकिएको, बाढीका कारण बगाएका पुल बन्न नसकेका भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद रुकमणी रानाले कृषि उपजको बजारीकरण सुनिश्चित हुनुपर्नेमा जोड दिइन्।

प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा सांसदहरू मैना कार्की,  रणकुमारी बलम्पाकी मगर, रणेन्द्र बराइली, रञ्जुकुमारी झा, राजेन्द्रकुमार केसी, रामकृष्ण यादव, रामशङ्खर यादव, रुपा सोसी (चौधरी), लक्ष्मी तिवारी, लालप्रसाद सावा लिम्बुलगायतले समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।