आधारभूत अस्पताल निर्माण: घोषणा भयो, कार्यान्वयन भएन

गण्डकी– कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा १५ शय्याको आधारभूत अस्पताल भवन निर्माण भएको वर्षदिन भइसक्यो। करोडौँ लागतमा बनेको उक्त अस्पताल भवन कहिले सञ्चालन आउने हो कुनै टुंगो छैन। जनशक्ति र उपकरण अभावमा अस्पताल सञ्चालनको योजना अन्योलमा परेको गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक ऋषिराम पौडेलले बताए। 

“तीन जना मेडिकल अधिकृतसहित २० जनाको दरबन्दी तोकिए पनि हामीसँग जनशक्ति छैन, अस्पताललाई चाहिने उपकरण र अन्य स्रोतसाधनको पनि अभाव छ,” उनले भने, “संघ र प्रदेश सरकारसँग यसबारे ध्यानाकर्षण गराइएको छ, स्थानीय तहले मात्र आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न सक्ने अवस्था छैन।”

भवन निर्माणमा अपुग भएको रकम र केही फर्निचर व्यवस्थापनमा गाउँपालिका आफैले लगानी गरेको संयोजक पौडेलले बताए। अन्नपूर्णमा मात्र नभएर देशैभरका आधारभूत अस्पतालको समस्या उस्तै रहेकाले अस्पताल सञ्चालनका लागि सरकारले ठोस योजना ल्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ। सुविधासम्पन्न भवन बन्ने तर अस्पताल सञ्चालन नहुने स्थितिले जनगुनासो पनि बढ्दै गएको छ। 

बागलुङको बडिगाड गाउँपालिकाको केन्द्र ग्वालीचौरको पौँदीटारीमा पनि १८ करोडको आधारभूत अस्पताल भवन सेवा सञ्चालनको पर्खाइमा छ। गाउँपालिका अध्यक्ष गण्डकी थापा अधिकारीले उक्त अस्पताल सञ्चालनका लागि प्रदेश र संघ सरकारसम्म धाइरहेको बताइन्। “जनशक्ति र उपकरण सहयोगका लागि पहल भइरहेको छ, आश्वासन त आउँछ, तर कार्यान्वयन समयमा हुँदैन,” उनले भनिन्, “स्रोतसाधन नभई स्थानीय तहलाई मात्र अस्पताल सञ्चालन गर भनेर हामीले कसरी चलाउने?”

अध्यक्ष अधिकारीले १५ शय्याको उक्त अस्पताललाई पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन गर्दा वार्षिक करिब ५ करोड रुपैयाँ सञ्चालन खर्च आउने बताइन्। डायलासिस सेवा सञ्चालनका लागि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पाँच वटा उपकरण माग गरिएको छ। “प्रदेश सरकारसँग एक जना चिकित्सक माग गरिएको छ, केही जनशक्ति गाउँपालिका आफैले व्यवस्थापन गर्छ,” अध्यक्ष अधिकारीले भनिन्, “बागलुङको पश्चिम भेगका मिर्गौला बिरामीलाई लक्ष्य गरी डायलासिस सेवा सञ्चालन गर्ने योजना रहेको छ।”

ग्रामीण क्षेत्रका नागरिकलाई डायलासिस सेवाका लागि अहिले पनि सदरमुकामस्थित धवलागिरि अस्पतालको भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ। बडिगाडसहित पश्चिम बागलुङका ६ स्थानीय तहका ६४ जनाले अहिले बाहिरका अस्पतालबाट डायलासिस सेवा लिइरहेको अध्यक्ष अधिकारीले बताइन्। सरकारले करोडौँ खर्च गरेर बनाएका आधारभूत अस्पताल भवनलाई अलपत्र पर्न दिन नहुने उनको भनाइ छ। 

स्थानीय तहको आम्दानीको स्रोत कम हुने भएकाले अस्पताल सञ्चालन र व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। संघ सरकारबाट आउने समानीकरणतर्फको बजेट कटौती हुँदै जाँदा स्थानीय तहलाई थप आर्थिक भार पर्न गएको उनले बताइन्। 

गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री कृष्णप्रसाद पाठकले नागरिकलाई घरदैलोमै गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हरेक स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणको योजना अगाडि बढेको बताए। “गाउँघरमै आधारभूत तहको अस्पताल चाहिन्छ भनेर यो अवधारणा ल्याइएको भए पनि अस्पताल सञ्चालनको दिगो र प्रभावकारी योजना बन्न सकेको छैन,” उनले भने, “कतिपय स्थानीय तहमा अस्पताल भवन बनिसकेका छन्, कतिपय अलपत्र परेका छन्, केही निर्माणको चरणमा छन्।” 

स्रोतसाधनले भ्याएसम्म आधारभूत अस्पतालहरूलाई जनशक्ति, उपकरण र व्यवस्थापकीय सहयोग गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको मन्त्री पाठकले बताए। तीनै तहका सरकार मिलेर यी अस्पताललाई व्यवस्थित ढंगले सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ। “यस विषयमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्यमन्त्रीसँग पनि कुराकानी भएको छ, सरकारको सोच र लगानीलाई खेर जान दिनुहुँदैन,” मन्त्री पाठकले भने। 

संघ सरकारले २०७७ सालमा भूगोल र जनसंख्याका आधारमा प्रत्येक स्थानीय तहमा ५, १० र १५ शय्याका आधारभूत अस्पताल बनाउने मन्त्रीस्तरीय निर्णय गरेको थियो। दुई वर्षमा अस्पताल भवन निर्माण पूरा गरी सेवा सुरु गर्ने उद्देश्य रहे पनि अधिकांश अस्पताल अझै सञ्चालनमा आउन सकेका छैनन्। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार गण्डकी प्रदेशमा ७४ आधारभूत अस्पताल घोषणा भएकामा ३५ सञ्चालनमा रहेका छन्। पाँच अस्पताल निर्माण शुरू भई अलपत्र अवस्थामा छन्।