हिउँदे खडेरीले बढ्यो वन डढेलोको जोखिम

काठमाडौँ– भौगोलिक हिसाबले मुलुकका सबै क्षेत्रमा वन डढेलोका घटना हुने गरेका छन्। संख्यात्मक रूपमा तराईमा छोटो अवधिमा यस्ता घटना धेरै हुने गरेका छन्। चुरे क्षेत्र यसबाट बढी प्रभावित छ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयको तथ्यांकअनुसार मध्य पहाडमा आगो बस्तीमा प्रवेश, जनधनको क्षति र क्षेत्रफलका हिसाबले सबैभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेका छन्। प्रतिवर्ष तीन हजारभन्दा बढी डढेलोका घटना हुने गरेको र प्रतिघटनामा सरदर ६ हेक्टर वन क्षेत्र प्रभावित भएको पाइएको छ। नेपालमा ६५ प्रतिशत वन डढेलो अप्रिलमा लाग्ने गरेको छ। 

डढेलोका अन्तरनिहित कारणमा वन व्यवस्थापन हुन नसक्नु, वनमा ज्वलनशील पदार्थ अधिक जम्मा हुनु, खेतीयोग्य जमिन बाँझो रहनु, लापरबाही, अन्जान वा नियतवश आगो लगाउनु, चोरी सिकारीलगायत रहेका छन्। ज्वलनशील पदार्थको व्यवस्थापन नै सबैभन्दा चुनौतीका रूपमा रहेको जानकारहरू बताउँछन्। मानवीय कारणबाट ९६ प्रतिशत डढेलो लाग्ने गरेको र झन्डै ७० प्रतिशत डढेलो लापरबाही वा अन्जानले हुने भएकाले यसलाई रोक्न सकिने विज्ञको वन डढेलोविज्ञ सुन्दर शर्माले बताए। 

डढेलो नियन्त्रणका लागि कार्यदल बनाएर कार्ययोजना कार्यान्वयन गर्न सकेमात्र प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ। “छरिएर रहेका योजना, बजेट र जनशक्तिलाई एकत्रित गरी आवश्यक उपकरणका साथ जनशक्तिको क्षमता अभिवृद्धि गर्न सके परिणाममुखी हुन्छ,” उनले भने। व्यवस्थित रूपमा नियन्त्रित डढेलो लगाएर यसको जोखिम कम गर्नुपर्ने, नियन्त्रणका लागि अग्निरेखा बनाउनुपर्ने, समुदायस्तरमा पूर्वतयारी र रोकथामका उपायबारे जनचेतना जगाउनुपर्ने शर्माले बताए। 

सन् २०२४ को तथ्यांक अनुसार नेपालभर पाँच हजार १३६ स्थानमा वन डढेलोका घटना भएका थिए भने ७४ जिल्ला प्रभावित भएका थिए। त्यसमध्ये सबैभन्दा धेरै सुर्खेतमा ३२८, सल्यानमा २८१, दाङमा २७६, कैलालीमा २५६, चितवनमा २५०, बर्दियामा २२६, डोटीमा २०७, डडेलधुरामा १८५, पर्सामा १७३ र बाँकेमा १६५ डढेलोका घटना भएका थिए। यस्तै, विगत १० वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने सबैभन्दा धेरै सन् २०१६ मा ६ हजार २३४, सन् २०२१ मा ६ हजार ५३७ र २०२४ मा पाँच हजार १३६ डढेलोका घटना भए।

मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख सहसचिव दीपक ज्ञवालीका अनुसार यो वर्ष पनि लामो हिउँदे खडेरीका कारण वन डढेलोको जोखिम बढेको छ। गत महिना काभ्रे र ललितपुर तथा लाङटाङ राष्ट्रिय निकुञ्जमा देखिएका वन डढेलोका घटनाले थप सजकता अपनाउनुपर्ने देखिएको उनको भनाइ छ । “वनमा सुकेका झिजामिजा, पत्कर र झाडीलगायत ज्वलनशील पदार्थ निजी क्षेत्रलाई दिएर भए पनि औद्योगिक कच्चापदार्थका रूपमा प्रयोग गर्न सके केही मात्रामा डढेलोको जोखिम कम हुन्छ,” उनले भने।

पहाडी क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्तिको अभावमा खेतबारी बाँझो हुने क्रम बढिरहेको छ। साथै वन्यजन्तुले खेतबारीमा गर्ने क्षतिका कारण कृषक पलायन हुन थालेका छन्। कृषकले वस्तुभाउसमेत पाल्न छाडेका कारण वनजंगलको स्रोत संकलन र प्रयोगमा निकै कमी आएको छ।

जंगलभित्र सुकेका झिजामिजा, पत्कर र झाडीलगायत ज्वलनशील पदार्थ जम्मा हुँदै जाँदा सुक्खा मौसममा डढेलोका लागि स्रोत भएर बसेका छन्। सरोकार भएकाहरूले त्यस्ता पदार्थको समयमै व्यवस्थापन र सदुपयोग गर्न नसके डढेलो भयावह हुने भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। समयमै वन व्यवस्थापन गरी काठ–दाउरा संकलनलाई थप प्रभावकारी बनाउन तथा गाउँबस्ती किनारका ज्वलनशील पदार्थ व्यवस्थापन गर्न विज्ञहरूको सुझाव छ। 

नेपाल वन प्राविधिक संघका अध्यक्ष राकेश कर्ण स्थानीय समूहस्तरबाट धुवाँ देखिना साथ डिभिजन वन कार्यालयले सूचना प्राप्त गर्ने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने बताउँछन्। व्यवस्थित सञ्जाल निर्माण गरेर तत्काल प्रतिकार्य गर्नसक्ने गरी आवश्यक बन्दोबस्त गर्नुपर्ने उनको सुझाव छ।