सांसदको शपथ नभई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न मिल्छ?

काठमाडौँ- विज्ञहरूले राजनीतिक दलहरूलाई संसद् भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने कुचेष्टा नगर्न सुझाव दिएका छन्। 

संसदीय शासन पद्धतिमा सांसदले नै सरकार बनाउने भएकाले सरकार जहिल्यै संसदप्रति उत्तरदायी हुने विज्ञहरूले बताएका हुन्। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले आइतबार  संविधानको धारा ७६ को उपधारा (२) बमोजिम ७ दिनभित्र बहुमतको सरकार गठन गर्न आह्वान गरेकी छन् तर त्यसपछि ७ दिनभित्रको समयमा शपथग्रहण गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुने सम्भावना छैन। 

साथै, सरकारले संसद् अधिवेशन पनि बोलाएको छैन। शपथ ग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री बन्न संविधानतः नमिल्ने भन्दै विज्ञहरूले सांसद जनताप्रति उत्तरदायी हुनुपर्ने बताएका हुन्। 

वरिष्ठ अधिवक्ता एवं संविधानविद् डा. चन्द्रकान्त, ज्ञवालीले संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिएर, अधिवेशन बोलाएर र संसदीय दलको नेता चुनेर मात्रै प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्ने बताए। उनले संसदीय शासन पद्धतिमा सांसदले नै सरकार बनाउने र सरकार संसदप्रति उत्तरदायी हुने भएकाले शपथ ग्रहणपछि मात्रै प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्ने विषयलाई अन्देखा नगर्न सुझाव दिए। 

उनले संसद्‌भन्दा बाहिरबाट सरकार बनाउने प्रयास वा कुचेष्टा गर्नु लोकतान्त्रिक सरकारलाई शोभा नदिने बताए।

संविधानविद् ज्ञवालीले आयोगले निर्वाचन प्रतिवेदन राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनैपर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको पनि बताए। शपथ लिनु संविधान, देश र जनताप्रति उत्तरदायी हुनु भएकोले बताउँदै उनले शपथ लिएर मात्रै सरकार गठन गर्नुपर्ने बताए। 

२०७४ मा पनि तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वले संसद्को अधिवेशन नबोलाइकन, शपथग्रहण नभइकनै सरकार गठन गरेकाले पुनः त्यही गल्ती यसपटक दोहोरिन नहुने बताए।

उनले अहिलेको सरकारले पनि सोही गल्ती दोहोर्‍याउन खोजेका कुरा सञ्चारमाध्यममा आइरहेको भन्दै संसदीय शासन पद्धति, गरिमा र सार्वभौम सत्ताप्रति अन्देखा गर्न नमिल्ने बताए। 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा उनले सरकार संसद्‌बाट बन्नुपर्नेमा बाहिरबाट सरकार बनेमा सांसदले सरकारलाई जवाफदेही गराउनसक्ने स्थिति नरहने स्पष्ट पारे। संसद्‌बाहिरबाट सरकार बनेको खण्डमा संविधानको प्रक्रियागत रूपमा त्रुटि हुने भन्दै यो प्रक्रियालाई सरकारले सहजरूपमा लिए संसदीय प्रक्रिया, संसदीय सार्वभौम सत्ता र गरिमामाथि संविधानको घोर उल्लंघन हुने जिकिर गरे।

उनले भने, “नेपालको संविधानले संसदीय शासन पद्धतिलाई अँगालेको छ। संसदीय शासन पद्धतिको अभ्यास नेपाली जनतामा राजकीय सत्ता र सार्वभौम सत्ता निहित रहेको छ र उनीहरूले बालिग मताधिकार, आवधिक निर्वाचनमार्फत आफ्ना प्रतिनिधिहरू संसद्‌मा पठाउँछन्। संसद्‌मा पठाइसकेपछि संविधानतः कानूनीरूपमा पनि राष्ट्रपतिबाट निर्वाचन आयोगले जुन परिणाम प्रतिवेदन पेस गरेको हुन्छ, त्यही प्रतिवेदनको आधारमा ३० दिनभित्र अधिवेशन बोलाउनै पर्ने संवैधानिक बाध्यता छ।”

त्यस्तै संघीय संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्माले प्रतिनिधिसभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले परिकल्पना गरेको भन्दै शपथग्रहण नभई सरकार गठन हुन नहुने बताए। उनले शपथग्रहण नगरीकन प्रधानमन्त्री पदमा रहेर गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू गर्न नमिल्ने बताए। शर्माले संसद् बाहिरबाट नै मन्त्रीपरिषद् गठन गरिनु उपयुक्त नहुने भन्दै शपथग्रहण गरेर नै नयाँ सरकारको गठन हुनुपर्नेमा जोड दिए।

उनले भने, “विगतमा ५ वर्षअघि सरकार गठन बाहिरबाट नै भयो। त्यतिबेला पनि र अहिले पनि जुन चर्चा आएको छ, संविधानमा के भनिएको छ भने प्रधानमन्त्री कुन अवस्थामा पदमुक्त रहन्छ ? भन्ने कुरा बोल्दा यदि उहाँ प्रतिनिधि सभाको सदस्य नरहेमा प्रधानमन्त्री पदमा रहन नसक्ने अवस्था संविधानले गरेको छ। शपथग्रहण बाहेकको अवस्थामा त्यो पदले गर्नुपर्ने औपचारिक कामहरू कुनैपनि गर्न मिल्दैन।”

संसदीय प्रक्रियामार्फत नै शपथ लिई अधिवेशन बोलाएर संसदीय दलको नेता चुनेपछि मात्रै राष्ट्रपतिबाट संयुक्त सरकारको प्रधानमन्त्री बनाउने प्रावधान छ। 

त्यस्तै, उनले प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिने र लिन नसके अल्पमतको सरकार बनाउनुपर्ने अवस्था रहने जिकिर गरे। उनले भने, “अल्पमतको सरकार बनेपनि उसले ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ”, उनले भने, “विश्वासको मत लिन नसके धारा ७६ (५) को प्रधानमन्त्री बनाउनुपर्छ। धारा ७६ (५) बमोजिम पनि प्रधानमन्त्री बन्न नसके अल्पमतको सरकारले संसद् विघटन गरेर फेरि ताजा जनादेशमा जानुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।”