न्यून प्रस्ताव परेपछि योजना आयोगले थप्यो समपूरक र विशेष अनुदान माग गर्ने समय

काठमाडौँ– राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा संघीय समपूरक र विशेष अनुदानअन्तर्गत कार्यान्वयन हुने आयोजना र कार्यक्रमको प्रस्ताव पेश गर्ने समयावधि थपेको छ। यी शीर्षकअन्तर्गत अनुदान लिनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले फागुन मसान्तसम्म प्रस्ताव हाल्न सक्ने आयोगले जनाएको छ।

यसअघि आयोगले सबै प्रदेश र स्थानीय तहलाई परिपत्र गर्दै समपूरक र विशेष अनुदान लिन फागुन १५ गतेभित्र प्रस्ताव पेश गरिसक्न भनेको थियो। तर सो अवधिमा अपेक्षाभन्दा न्यून प्रस्ताव परेपछि समयावधि थप्नुपरेको आयोगले जनाएको छ।

“जति संख्यामा सहभागिता देखिनुपर्थ्यो त्यो देखिएन। पालिका मात्र नभएर प्रदेशहरूबाट पनि अपेक्षित रूपमा प्रस्ताव आएनन्। यहीकारण समयावधि बढाइएको हो”, आयोगका प्रवक्ता हरिशरण पुडासैनीले भने।

अघिल्ला वर्षमा आयोगले समपूरक र विशेष अनुदानका लागि पुस मसान्तभित्र प्रस्ताव माग गरिसक्थ्यो। तर यसपटक समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि संशोधनमा ढिलाइ हुँदा योजना तथा कार्यक्रमको प्रस्ताव माग गर्ने समयावधि करिब डेढ महिना पर धकेलिएको हो।

समपूरक अनुदानमा संघले ५० प्रतिशत योगदान गर्ने र बाँकी ५० प्रतिशत सम्बन्धित प्रदेश तथा स्थानीय तहले व्यहोर्ने यसअघिको व्यवस्था संशोधन गरी पालिकाहरूको वर्गीकरणका आधारमा २० देखि ८० प्रतिशतसम्म व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था ल्याइएको छ।

विशेष अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ ले यो शीर्षकमा अनुदान दिँदा योजना तथा कार्यक्रमको लागत तोकेको छ। गाउँपालिका वा नगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना या कार्यक्रममा २५ लाखदेखि तीन करोड रुपैयाँ लागत हुनुपर्नेछ। त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाबाट कार्यान्वयन गरिने आयोजना वा कार्यक्रमको लागत अनुमान न्यूनतम २५ लाख रुपैयाँदेखि अधिकतम पाँच करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ।

संघीय विशेष अनुदानअन्तर्गत प्रदेश सरकारबाट कार्यान्वयन हुने आयोजना वा कार्यक्रमका लागि कुल लागत अनुमान पाँच करोड रुपैयाँदेखि १० करोड रुपैयाँसम्म तोकिएको छ। विशेष अनुदानअन्तर्गतका पूर्वाधार आयोजना तीन वर्षभित्र र अन्य कार्यक्रम सालबसाली रूपमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने कार्यविधिमा उल्लेख छ।

त्यस्तै, समपूरक अनुदानसम्बन्धी कार्यविधि, २०८१ अनुसार गाउँपालिका वा नगरपालिकाले एक करोड रुपैयाँदेखि सात करोड रुपैयाँसम्मको लागतको आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि संघ सरकारसँग अनुदान माग गर्न सक्छन्। त्यस्तै, उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाले तीन करोडदेखि १५ करोडसम्म र प्रदेशले १० करोडदेखि तीस करोडसम्मका आयोजनाका लागि प्रस्ताव हाल्न सक्छन्।

प्रदेश र स्थानीय तहले अनलाइन प्रणालीबाट मात्रै समपूरक र विशेष अनुदानसम्बन्धी प्रस्ताव हाल्न पाउँछन्। त्यस्तै, यस्ता आयोजना तथा कार्यक्रममा अनुदान लिनका लागि प्रस्ताव पेस गर्दा कार्यविधिले तोकेको प्रक्रिया र कागजातहरू अनिवार्य गरेको आयोगले जनाएको छ। 

कार्यविधिअनुसार यी शीर्षकमा अनुदान लिनका लागि आयोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन, ड्रइङ, डिजाइन, स्पेसिफिकेसनसहितको विस्तृत विवरणको लागत अनुमान पेस गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात चाहिन्छन्। अनुदान माग गर्नका लागि स्थानीय तहको हकमा सम्बन्धित कार्यपालिकाको निर्णय र प्रदेशको हकमा सम्बन्धित प्रदेश योजना आयोगको सिफारिसमा प्रदेश सरकारको मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था कार्यविधिमा राखिएको छ।