निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा त्रुटि : जनसंख्यालाई आधार मान्दा काठमाडौँलाई लाभ, अरूलाई ‘अन्याय’

काठमाडौँ– जम्माजम्मी ४५ हजार मतदाता रहेको काठमाडौं–१ मा कांग्रेस उम्मेदवार प्रकाशमान सिंहले सात हजार १४० मत ल्याएर विजयी भए। झापा–३ मा कांग्रेसका कृष्णप्रसाद सिटौला ३७ हजार ३८६ मत ल्याउँदा पनि विजेता बन्न सकेनन्। उनी तीन हजार २७६ मतले पराजित भए। त्यहाँ एक लाख ३१ हजार ४३२ मतदाता छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारणमा नेता विशेषको रुचि हाबी हुँदा विकट हिमाली जिल्लाबाहेकमा पनि जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र मिलेको छैन। प्रतिनिधिसभातर्फ काठमाडौँमा सबैभन्दा धेरै निर्वाचन क्षेत्र छन्। तर, काठमाडौँ बढी मतदाता हुने तेस्रो जिल्ला हो।

मोरङमा सबैभन्दा बढी सात लाख ३५ हजार मतदाता छन्। यहाँ ६ वटा क्षेत्र छन्। झापामा ६ लाख ६३ हजार मतदाता हुँदा पाँच निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको छ। काठमाडौँमा ६ लाख ५२ हजार मतदाताका लागि १० क्षेत्र छन्। काठमाडौँभन्दा केही कम मात्र ६ लाख ३८ हजार मतदाता भएको रुपन्देहीमा पनि पाँच निर्वाचन क्षेत्र छन्।

निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन २०७३ मा जनसंख्यालाई मुख्य र भूगोललाई दोस्रो आधार मानी क्षेत्र निर्धारण गरिने उल्लेख छ। काठमाडौँलाई जनसंख्याको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरिएको छ, किनभने भूगोललाई पनि प्राथमिकता दिनुपर्ने विकट ठाउँ यो होइन। “काठमाडौँलाई १० वटा निर्वाचन क्षेत्र दिएर मतदाता संख्यालाई मुख्य आधार मान्नुपर्ने लोकतान्त्रिक मान्यताकै मजाक उडाइएको छ”, राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्। 

२०७४ सालको आमनिर्वाचनअघि गठन गरिएको क्षेत्र निर्धारण आयोगले ९० प्रतिशत जनसंख्या र १० प्रतिशत भूगोललाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गरेको थियो। आयोगका सदस्य गणेशराज कार्कीका अनुसार एउटा जिल्लालाई कम्तिमा एउटा निर्वाचन क्षेत्र दिनैपर्ने थियो। त्यसकारण मनाङ, मुस्ताङजस्ता न्यून मतदाता रहेका जिल्लामा पनि एउटा क्षेत्र कायम भएको थियो।

बाँकी जिल्लाका हकमा जनसंख्यालाई आधार मानेर क्षेत्र निर्धारण गरिएको थियो। त्यतिखेर सबैभन्दा बढी जनसंख्या काठमाडौँको थियो। त्यसैले संविधानको मर्मअनुसार नै निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गरेको कार्कीको दाबी छ। “संविधानमा त स्पष्टै छ नि जनसंख्या र भूगोलको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्ने कुरा”, उनले भने, “जनसंख्यालाई नै आधार मानेर हामीले १० वटा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्‍यौँ।”

सबभन्दा बढी जनसंख्या भएको जिल्ला काठमाडौँ भए पनि यहाँ बस्ने सबै यतैका मतदाता होइनन्। राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रारम्भिक नतिजाअनुसार काठमाडौँको जनसंख्या २० लाख १७ हजार ५३२ छ। मतदाता जम्मा ६ लाख ५२ हजार छन्। मतदाता संख्याभन्दा पनि जनसंख्याको आधारमा क्षेत्र निर्धारण गरिएका कारण कठमाडौँको कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाख मतदाता छैनन्। तर, हिमाली जिल्लाहरूबाहेक ११२ निर्वाचन क्षेत्रमा एक लाखभन्दा बढी मतदाता छन्।

पञ्चायतको अन्त्यपछि भएका आमनिर्वाचनमा जिल्लाको जनघनत्वको आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण गर्दा १ लाख जनसंख्यासम्म एउटा क्षेत्र बनाइएको थियो। “नेपालको जनसंख्या दुई करोड ५० लाखको हाराहारीमा हुँदा त्यतिखेर २०५ वटा निर्वाचन क्षेत्र तोकिएको थियो”, राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्।

विकट हिमाली जिल्लामा चाहिँ कम्तिमा जिल्लापिच्छे प्रतिनिधित्व होस् भनेर मनाङ, मुस्ताङसहित जिल्लामा एउटा निर्वाचन क्षेत्र कायम गरिएको थियो। “अहिले खास गरेर काठमाडौँलाई केका आधारमा १० वटा निर्वाचन क्षेत्र दिइएको भन्नेमा म आफैँ अनभिज्ञ छु”, शर्मा भन्छन्। मतदाताका आधारमा काठमाडौँलाई ६ वटाभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र नचाहिने उनको भनाइ छ।

आयोगका सदस्य कार्की पनि काठमाडौँलाई १० वटा निर्वाचन क्षेत्र दिएर अरू जिल्लासँग अन्याय भएको स्वीकार्छन्। “संविधानले नै मतदाता संख्या नभनी जनसंख्या र भूगोललाई मात्र हेर्ने निर्देशन दिएपछि हामीले मतदाता संख्यासँग मतलब नै राखेनौँ”, उनी भन्छन्, “अहिले हेर्दा त्रूटिपूर्ण देखिन आयो।”

रोचक त के भने, काठमाडौं–४ मा कांग्रेसका गगनकुमार थापाबाहेक कसैलाई पनि चुनाव जित्न १५ हजार मत पनि ल्याउनु परेन। एउटै निर्वाचन क्षेत्र रहेको दोलखामा एक लाख ६१ हजार मतदाता छन्। त्यहाँ माओवादी केन्द्रका गंगा कार्की ३६ हजार ८२० मतसहित विजयी हुँदा एमालेका उम्मेदवार बालकृष्ण शिवाकोटीले ३६ हजार ५०५ मत पाएर निकटतम् प्रतिस्पर्धी भए। 

“काठमाडौँलाई १० वटा निर्वाचन क्षेत्र दिनु भनेको असमानता हो”, विश्लेषक राजनीतिशास्त्री शर्मा भन्छन्, “निर्वाचन क्षेत्रहरू पुनर्गठन गर्नुपर्ने देखिन्छ।” दलका नेताहरू हाबी हुने हुँदा वैज्ञानिक आधारमा क्षेत्र निर्धारण चुनौतिपूर्ण हुने उनी बताउँछन्। 

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न भएको आमनिर्वाचनको मतपरिणाम मतदानको दोस्रो दिनदेखि नै सार्वजनिक हुन शुरू भएको थियो। सबभन्दा पहिला नतिजा आयो मुस्ताङबाट। कांग्रेसका योगेश गौचन थकाली तीन हजार ९९२ मत ल्याएर निर्वाचित भए। त्यहाँ जम्मा मतदाताको संख्या करिब ११ हजार छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐनअनुसार नै यस जिल्लालाई जनसंख्याभन्दा पनि भौगोलिक हिसाबले एउटा निर्वाचन क्षेत्र बनाइएको हो।

काठमाडौँमा मतदाता संख्याको आधारमा पाँचवटा निर्वाचन क्षेत्र पर्याप्त हुने विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। अधिक निर्वाचन क्षेत्रका कारण काठमाडौँमा सात हजार मत नै जित्नका लागि काफी हुने उनको भनाइ छ। अन्य कतिपय क्षेत्रमा ३५ हजारभन्दा माथि मत ल्याउँदा पनि हार्ने अवस्था भयो। यस्तो विभेदकारी क्षेत्र निर्धारण लोकतन्त्रका लागि नै घातक हुने आचार्य बताउँछन्।

यस्तो क्षेत्र निर्धारणलाई सच्याउन झण्डै अरू १० वर्ष कुर्नपर्ने भएको छ। निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण ऐन, २०७३ मै एकचोटी क्षेत्र निर्धारण भएपछि २० वर्षसम्म पुनर्गठन नहुने प्रावधान छ। पछिल्लो निर्वाचन क्षेत्र २०६८ को जनसंख्यालाई आधार मानेर निर्धारण गरिएको हुँदा अब २०८८ को जनगणनापछि मात्र परिवर्तन गर्न पाइन्छ। 

जो उल्लेख्य मत ल्याएर पनि पराजित भए
झापाको पाँचवटै निर्वाचन क्षेत्रमा दोस्रो भएका उम्मेदवारहरुले २० हजार मत कटाएका छन्। झापा–१ मा एमालेका अग्निप्रसाद खरेलले २५ हजार ३४९ मत ल्याएर पनि चुनाव हारे। झापा–२ मा स्वतन्त्र उम्मेदवार भद्रप्रसाद (स्वागत) नेपाल २६ हजार ४५५ मत ल्याएर पराजित भए। त्यसैगरी, दोस्रो हुने कांग्रेस उम्मेदवारहरू झापा–३ मा कृष्णप्रसाद सिटौलाले ३७ हजार ३८६, झापा–४ मा देउकुमार थेवेले २२ हजार ४४८ र झापा–५ मा खगेन्द्र अधिकारीले २३ हजार ७४३ मत पाए। 

रूपन्देही–३ मा पनि कांग्रेसका बालकृष्ण खाँण ३४ हजार ३६ मत ल्याएर पराजित भए। रुपन्देही–५ मा पनि कांग्रेसकै भरतकुमार साहले २७ हजार १२० मत ल्याएर पराजित भए।

सुनसरी–३ मा कांग्रेसका विजयकुमार गच्छदारले ३५ हजार ६०० र सुनसरी–४ मा एमालेका जगदीशप्रसाद कुसियैत ३० हजार ३७१ मत ल्याएर पनि चुनाव जित्न सकेनन्। कुसियैत कांग्रेसका ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीसँग ११२ मतले पछि परे।

सर्लाही–३ मा माओवादी केन्द्रका नरेन्द्र साह कलवार ३२ हजार १६८ मत ल्याए पनि एमालेका हरिप्रसाद उप्रेतीसँग पराजित भए। त्यस्तै, धनकुटा–१ मा कांग्रेसका सुनीलबहादुर थापा २८ हजार ७०४ मत ल्याएर पनि जित्न सकेनन्। खोटाङ र उदयपुरमा एमालेका विशाल भट्टराई र मञ्जुकुमारी चौधरीले २८ हजार मत कटाउँदा पनि पराजित भए।