दूरसञ्चार रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई बाँड्नुपर्नेमा जोड

काठमाडौँ– सरोकारवालाले दूरसञ्चारका लागि फ्रिक्वेन्सी प्रयोगबापत उठेको रोयल्टी प्रदेश र स्थानीय तहलाई पनि बाँड्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। नेपाल आर्थिक पत्रकार समाज (सेजन)ले सोमबार आयोजना गरेको कार्यक्रममा सरोकारवालाले दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको हुँदा बाँडफाँट गर्नुपर्ने बताएका हुन्।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका सदस्य जुद्ध गुरुङले २०७९ असार ८ गते नै विभाज्य कोष खडा गरेर बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको जानकारी दिए। तर अर्थ मन्त्रालयले हालसम्म कुनै प्रक्रिया अगाडि नबढाएको उनको भनाइ छ।

“विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव र नेपालको नीतिगत व्यवस्थाहरूले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको स्पष्ट पारेको छ,” गुरुङले भने, “आयोगकै अध्ययनले पनि प्राकृतिक स्रोत भएको निष्कर्ष निकालेर अर्थ मन्त्रालयलाई बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेका हौँ।”

आयोगका तर्फबाट दूरसञ्चार रोयल्टीबारे अध्ययन गरेका इन्जिनियरद्वय खीमानन्द कँडेल र भुवन पौडेलले पनि प्राकृतिक स्रोत नै भएको बताएका छन्। “संविधानको धारा ६९ को उपधारा ४, अनुसूची ६ र ९ तथा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ ले दूरसञ्चार रोयल्टी प्राकृतिक स्रोत भएको देखाउँछ,” कँडेलले भने, “२०७० सालमा सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलामा पनि प्राकृतिक स्रोत नै भएको व्याख्या गरिएको छ।”

पौडेलले पनि दूरसञ्चार फ्रिक्वेन्सी प्राकृतिक रूपमा उपलब्ध भएको प्राकृतिक स्रोत भएको बताए। “वायरलेस माध्यमबाट चल्ने रेडियो, टिभी, एक्स-रे, फोन, मोबाइलजस्ता जे जत्ति वस्तु छन्, त्यो रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट चलेका हुन्छन्,” पौडेलले भने, “अरू क्षेत्रले प्रयोग गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट न्यून आम्दानी गरिरहेका छन्। दूरसञ्चारले प्रयोग गर्ने रेडियो फ्रिक्वेन्सीबाट सबैभन्दा धेरै आम्दानी गरिरहेका छन्।”

राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष प्राडा. शिवराज अधिकारीले रोयल्टी बाँडफाँट लाभांश हो कि क्षतिपूर्ति हो भन्नेमा स्पष्ट हुनु पर्ने बताए। खानी र जलविद्युत् आयोजनाले तिर्ने रोयल्टी क्षतिपूर्ति भएको टिप्पणी गर्दै अधिकारीले भने, “रोयल्टी वितरण गर्दा रेडियो फ्रिक्वेन्सीले पुर्‍याएको असर कति पुगेको छ भनेर अध्ययन गर्न जरुरी छ।”

यसै गरी आयोगका सचिव किरणराज शर्माले आयोगले रेडियो फ्रिक्वेन्सीको प्रभाव, संरक्षण र उपयोगको आधारमा बाँडफाँट गर्न अर्थ मन्त्रालयलाई सिफारिस गरेको बताए। “नीतिगत व्यवस्थाहरूले प्राकृतिक स्रोतलाई समन्यायिक वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ,” शर्माले भने, “क्षेत्रफल, जनसंख्या, मोबाइल प्रयोगकर्ता जस्ता विभिन्न आधारमा बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरिएको छ।” 

आयोगले भूगोललाई ३०, जनसंख्यालाई २५, मोबाइल प्रयोगकर्तालाई १५ र बेसिक ट्रान्स रिसिभर स्टेसन (बीटीएस) लाई ३० प्रतिशत बाँडफाँट गर्न सिफारिस गरेको छ। दूरसञ्चार प्राधिकरणले वार्षिक साढे तीन अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा रोयल्टी संकलन गर्दै आएको छ। कुल रोयल्टीमध्ये ९० प्रतिशत एनसेल र नेपाल टेलिकमबाट उठ्ने गरेको छ।