पूर्वतयारी नभएका र प्रतिफल नदिने योजनाका लागि बजेट नमाग्न अर्थको परिपत्र

काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले सबै विषयगत मन्त्रालयलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को बजेट तर्जुमासम्बन्धी मार्गदर्शन पठाएको छ। बजेटको स्रोत व्यवस्थापन अत्यन्त चुनौतीपूर्ण र दबाबमा रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्रालयले सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने गरी आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न भनेको छ।

सबै विषयगत निकायलाई मितव्ययी खर्च, प्राथमिकताका आयोजना छनोट, दोहोरोपन हटाउने र कार्यान्वयन योग्य योजना मात्र समावेश गर्न मन्त्रालयले आग्रह गरेको छ। मार्गदर्शनअनुसार नयाँ योजना प्रस्ताव गर्दा पर्याप्त तयारी र लागत–लाभ विश्लेषण आवश्यक पर्नेछ भने हाल सञ्चालनमा रहेका योजना सम्पन्न गर्न पर्याप्त बजेट सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ।

राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य उच्च प्राथमिकताका परियोजनालाई प्राथमिकता दिइने र स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग सुनिश्चित गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्ति निरुत्साहित गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।

बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा परेको दबाबलाई मध्यनजर गर्दै सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारिता बढाउने र आर्थिक गतिविधि विस्तार गर्ने गरी आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पर्ने आयोजना तथा कार्यक्रमको प्राथमिकीकरण गर्न मन्त्रालयले परिपत्र गरेको छ।

“आगामी आर्थिक वर्षको बजेट तर्जुमालाई यथार्थपरक, कार्यान्वयनयोग्य र नतिजामुखी बनाउन खर्चको दक्षता अभिवृद्धि हुने गरी क्रियाकलाप निर्धारण गरी आफ्नो मन्त्रालय वा अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रम आगामी चैत १५ गतेभित्र मन्त्रालयगत बजेट सूचना प्रणाली (एलएमबीआईएस)मा प्रविष्ट गरिसक्ने व्यवस्था मिलाउन अनुरोध छ”, पत्रमार्फत भनिएको छ।

राष्ट्रिय स्रोत अनुमान समितिले आगामी आर्थिक वर्षका लागि १९ खर्ब ६५ रुपैयाँको सीमाभित्र बजेट ल्याउन सक्नेगरी सरकारलाई सिलिङ उपलब्ध गराएको छ। सोही सीमाभित्र रहेर वार्षिक कार्यक्रम तथा बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै, योजना तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनका क्रममा रकमान्तर र कार्यक्रम संशोधन गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

“विनियोजन दक्षता कायम गर्न आयोजनाको उद्देश्यसँग प्रत्यक्ष सम्बन्धित क्रियाकलापमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। आयोजना तथा कार्यक्रममा दीर्घकालीन दायित्व सिर्जना गर्ने प्रकृतिका क्रियाकलाप समावेश गर्नु हुनेछैन”, विषयगत मन्त्रालयलाई आग्रह गर्दै अर्थले भनेको छ, “चालु खर्चमा मितव्ययिता कायम गर्ने गरी अत्यावश्यक बजेट मात्र प्रस्ताव गर्ने र अनिवार्य दायित्वका खर्च शीर्षकमा पछि थप निकासा माग गर्न नपर्ने गरी पर्याप्त बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।”

एकै प्रकृतिका क्रियाकलाप विभिन्न उपशीर्षक तथा कार्यक्रममा समावेश भएकामा आगामी आर्थिक वर्षदेखि त्यस्ता क्रियाकलापलाई एकीकृत गरी व्यवस्थित गरिनुपर्ने पनि बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

यस्तै, नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्दा पूर्वतयारी पूरा भएका तथा लागत लाभ विशेषणबाट कार्यान्वयनयोग्य देखिएका गुणस्तरीय आयोजना मात्र समावेश गर्न भनिएको छ। हाल कार्यान्वयनमा रहेका आयोजना आगामी आर्थिक वर्षमा सम्पन्न हुने भएमा सोको लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरिसकेपछि मात्र नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजनाका लागि बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्ने मार्गदर्शनमा जनाइएको छ।

“सीमित स्रोतको उपलब्धिमूलक उपयोग गर्न स–साना आयोजनामा स्रोत छर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नुपर्नेछ। क्रमागत आयोजनाको संख्या घटाउने, कार्यान्वयन हुन नसक्ने तथा कम प्राथमिकताका आयोजना स्थगन गरी कार्यान्वयनयोग्य आयोजना मात्र प्रस्ताव गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ”, बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनमा भनिएको छ, “आयोजना प्रस्ताव गर्दा राष्ट्रिय योजना आयोगको आयोजना बैंकमा प्रविष्ट भएका आयोजना मात्र समावेश गर्नु पर्नेछ। यस्तै, अध्ययन पूरा नभएका नयाँ आयोजना कार्यान्वयन लागि बजेट विनियोजन नहुने हुँदा त्यस्तो आयोजनाको अध्ययन तथा तयारी कार्यका लागि मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नू।”

बजेट तर्जुमा मार्गदर्शनअनुसार स्रोतको सुनिश्चितता नगरी नयाँ आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न पाइने छैन। यस्तै, आयोजना प्रस्ताव गर्दा अन्तरतह तथा अन्तरमन्त्रालयमा दोहोरोपना नपर्ने सुनिश्चित गर्नुपर्नेछ। विपद्पछिको पुनर्निर्माण कार्यलाई प्राथमिकता दिई बजेट प्रस्ताव गरिनुपर्ने जनाइएको छ।

अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सहमति दिएका आयोजना तथा कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा सिर्जना हुने दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम छुट्याएर मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट प्रस्ताव गर्न भनिएको छ। प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन निरन्तरता दिनु नपर्ने प्रकृतिका स्रोत सुनिश्चित गरिएका आयोजनालाई समेत पुनः प्राथमिकीकरण गरी स्रोत व्यवस्थापन गरिनुपर्ने मार्गदर्शनमा उल्लेख छ।

विभिन्न आयोजना तथा कार्यक्रममा विधिसम्मत रूपमा भएको खर्चको भुक्तानी गर्नुपर्ने सिर्जित दायित्वको रकम अनिवार्य रूपमा प्रस्ताव गर्न भनिएको छ । यसैगरी, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना तथा अन्य महत्त्वपूर्ण कार्यक्रममा सिर्जना हुने दायित्वलाई भुक्तानी गर्न पुग्ने गरी बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ।

सशर्त अनुदानका आयोजनाहरूलाई पुनःप्राथमिकीकरण गरी गुणस्तरीय आयोजना मात्र निरन्तरता दिनु भनिएको छ। “तयारी पूरा नभएका तथा लगानी विधि सुनिश्चित नभएका नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्नु हुनेछैन। सशर्त अनुदानबाट बेहोर्नुपर्ने कार्यरत जनशक्तिका लागि आवश्यक तलबलगायत अनिवार्य दायित्वमा पर्याप्त रकम प्रस्ताव गर्नुहुनेछ”, मार्गदर्शनमा भनिएको छ।

समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना तथा कार्यक्रमको सिर्जित दायित्व भुक्तानी गर्न पुग्ने रकम प्रस्ताव गरी बाँकी रकमको मात्र नयाँ आयोजना प्रस्ताव गर्न सकिनेछ। यस्तै, सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउन चालु प्रकृतिका खर्च घटाउने गरी विनियोजन प्रस्ताव गर्न आग्रह गरिएको छ।

सफ्टवेयर खरिद र परामर्श सेवालगायत खर्च शीर्षकमा पर्याप्त आधार र लागत प्रभावकारिता हेरी एकीकृत प्रणालीको विकासमा सहयोग पुग्ने भएमा मात्र बजेट प्रस्ताव गर्नुपर्नेछ। अबन्डामा कुनै पनि बजेट प्रस्ताव गर्न र अत्यावश्यकीय अवस्थामा बाहेक फर्निचर फिक्चर्स तथा सजावट खर्चमा बजेट माग्न पाइनेछैन।