ललिता निवास प्रकरण : विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध अख्तियारको पुनरावेदन

काठमाडौँ– अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले बालुवाटारस्थित ललिता निवास जग्गा प्रकरणमा विशेष अदालतको फैसला त्रुटिपूर्ण रहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन दिएको छ। मंगलबार आयोगले विशेष अदालतको त्रुटिपूर्ण फैसला बदर गरी प्रतिवादीहरूलाई मागदाबीअनुसारको सजायको माग गर्दै सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएको हो।

आयोगका प्रवक्ता नरहरि घिमिरेले ललिता निवास क्याम्पभित्रको सरकारी सार्वजनिक जग्गा गैरकानूनी रूपमा व्यक्ति तथा संस्थाविशेषको नाममा कायम गरी भ्रष्टाचार गरेको मुद्दामा विशेष अदालतबाट भएको फैसलामा चित्त नबुझी पुनरावेदन गरिएको बताए। 

ललितानिवास प्रकरणमा आयोगले २०७६ माघ २२ गते १७५ जनालाई प्रतिवादी बनाएर विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। मुद्दामा ११० जनालाई सजाय र बिगो मागदाबी गरिएको थियो। ६५ जनाको हकमा जग्गा जफत गर्ने प्रयोजनका लागि प्रतिवादी बनाएको थियो।

विशेषका न्यायाधीशहरू खुशीप्रसाद थारू, रामबहादुर थापा र रितेन्द्र थापाको इजलासले २०८० फागुनमा दुई पूर्वसचिव र तत्कालीन भोगाधिकारी राणा परिवारका पाँच जना सदस्यसहित १३१ जनालाई दोषी ठहर गरेको थियो।

पूर्वसचिव छविराज पन्त, अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त दीपबहादुर बस्न्यात तथा ललिता निवासका तत्कालीन भोगाधिकारीहरू सुनीति राणा, शैजला राणा, हेमनशमशेर राणा, हाटकशमशेर राणा र रूक्मशमशेर राणासहित जग्गा किनबेचमा संलग्न रहेका भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङ, भूमाफिया किटान भएका रामकुमार सुवेदी र शोभाकान्त ढकालसहित नक्कली मोही, हिनामिनामा संलग्न तत्कालीन कर्मचारी र मतियारको काम गरेकालाई जरिबाना र कैद सजायको फैसला भएको थियो। विशेषले त्यो जग्गा जफत हुने ठहर गरेको थियो।

अख्तियारले मुद्दा चलाएका पूर्वमन्त्रीहरू विजयकुमार गच्छदार, डम्बर श्रेष्ठ र चन्द्रदेव जोशी तथा पूर्वसचिव दिनेशहरि अधिकारीसहितले भने अभियोगबाट सफाइ दिएको थियो।

विशेषले तथ्य, प्रमाण तथा स्थापित नजिरको समेत अनदेखा गरी प्रतिवादीहरूमध्ये केहीलाई सफाइ र केहीलाई आंशिक दोषी ठहर गरेकाले पुनरावेदन दिनुपरेको अख्तियारको भनाइ छ।