५२ पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दामा सर्वोच्चमा बहसः कार्यकारीले आफैंलाई शक्तिशाली बनाउने गरी कानून ल्याउन मिल्छ?

काठमाडौँ– कानून व्यवसायीहरूले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो अघिल्लो कार्यकालमा विभिन्न संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा संविधान र कानूनी आधारलाईसमेत क्षयीकरण हुने गरी काम गरेको भन्दै निर्णय बदर हुनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

चार वर्षदेखि सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन १५ वटा रिटमा बुधबार सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको छ। गत माघ ३० गतेबाट सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइ शुरू गरेको थियो। बुधबार संवैधानिक इजलासमा बहस गर्दै कानून व्यवसायीहरूले अध्यादेशको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएका हुन्।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले ‘तत्काल केही गर्न आवश्यक’ परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्ने भए पनि संवैधानिक परिषद्(काम, कर्तव्य र अधिकार) सम्बन्धी ल्याइएको अध्यादेश फरक भएको टिप्पणी गरे।

“सबैका लागि आवश्यक पर्ने कानून ल्याउने कुरा एउटा हो। तर, कार्यकारीले आफैंलाई शक्तिशाली बनाउने गरी कानून ल्याउन मिल्दैन,” उनले भने, “कसैलाई पनि अध्यादेशबाट राज्य चलाउन पाउने अधिकार छैन।”

संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपधारा १ मा भनिएको छ, “संघीय संसदको दुवै सदनको अधिवेशन चलिरहेको अवस्थामा बाहेक अन्य अवस्थामा तत्काल केही गर्न आवश्यक परेमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्न सक्नेछ।”

तर, तत्कालीन समयमा एकै प्रयोजनका लागि पटक–पटक अध्यादेश ल्याउने काम भएको थापाले टिप्पणी गरे। उनले धारा ११४ मा भएको व्यवस्थाअनुसार अध्यादेश ल्याइए पनि धारा २८४ को व्यवस्थालाई भने मिच्न नपाइने बताए। संविधानको धारा २८४ मा संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी व्यवस्था छ। धारा २९२ ले संसदीय सुनुवाई सम्बन्धी व्यवस्था गरे पनि तत्कालीन समयमा २०७७ मंसिर ३० मा अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति सिफारिस गर्ने र पुस ५ मा सुनुवाइका लागि पठाएकै दिन संसद विघटन गर्ने काम भएको उनले बताए। बहसका क्रममा संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था बाध्यात्मक हो/होइन भन्ने विषय पनि उठेको थियो।

वरिष्ठ अधिवक्ता राजुप्रसाद चापागाईंले संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी संवैधानिक व्यवस्था भए पनि त्यसका सीमाबारे छलफल हुन नसकेको बताए। उनले ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद निरुपण गर्दा अध्यादेशका बारेमा सघन विवेचना हुनुपर्ने माग गरे।

“४५ दिनपछि नियुक्ति गर्न सकिने भन्ने कुरा त सुनुवाइ भएर निर्णय आएन भने गर्न सकिने भनेको होला नि?,” उनले भने, “तर, सुनुवाइ नै नगरी नियुक्ति गर्न बाधा पुग्दैन भनेर ब्याख्या त गर्न मिल्दैन नि।”

अधिवक्ता मोहना अन्सारीले बहस गर्दै संविधानको धारा २९२ मा उल्लेख संसदीय सुनुवाइ सम्बन्धी व्यवस्थाको पालना भएको छ की छैन त्यसको न्यायिक निरूपण हुनुपर्ने बताइन्। उनले राज्यका विभिन्न निकायको शक्ति आफ्नो नियन्त्रणमा राख्नका लागि अध्यादेश ल्याएर नियुक्त गर्ने काम गरिएको बताइन्। उनले बैठक बस्नुभन्दा ४८ घण्टाअघि सबै सदस्यहरूलाई त्यसबारे सूचना दिने प्रक्रिया मिच्ने काम भएको भन्दै सबै कानूनी प्रक्रिया मिचेर अध्यादेश ल्याइएको र त्यसपछि नियुक्ति सिफारिस गरिएको बताइन्।

संविधानविद भिमार्जुन आचार्यले संविधानका सीमा, सिद्धान्त र कानून नै उल्लंघन गर्ने काम भएको भन्दै सबै नियुक्ति असंवैधानिक भएकाले निर्णय बदर हुनुपर्ने बताए। “संसदले बनाएको ऐन कानूनलाई संशोधन वा परिमार्जन गर्ने हो भने पनि संसदले नै गर्ने हो,” उनले भने, “कार्यकारीले आफूखुशी संशोधन गर्ने र हस्तक्षेप गर्न मिल्दैन। यसमा इजलासले बोल्नुपर्छ।”

यो पनि: अन्तिम सुनुवाइतिर संवैधानिक निकायका ५२ पदाधिकारीको मुद्दा, नियुक्ति बदर भए के होला?

बुधबारको बहसका क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्याल, चन्द्रकान्त ज्ञवाली र अधिवक्ता पुन्देवी महर्जनले पनि बहस गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता ज्ञवालीले कानून नभएर रिक्त रहेको अवस्थामा अध्यादेश जारी हुन सक्ने संविधानले परिकल्पना गरे पनि यसलाई नियमित अभ्यासका रूपमा दुरूपयोग गर्ने काम भइरहेको टिप्पणी गरे।

२०७७ मंसिर ३० मा केपी शर्मा ओलीले नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित तीन पदाधिकारी उपस्थित भए गणपूरक संख्या पुग्ने भन्दै अध्यादेश ल्याउने निर्णय गरेको थियो। त्यसलाई तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले तत्काल जारी गरेकी थिइन्। र, संवैधानिक परिषद्को बैठक बसेको थियो। प्रधानमन्त्री ओली, प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबरा र राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनाको उपस्थितिमा बैठक बसेर ३२ जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो।

दोस्रो चरणमा फेरि अध्यादेश ल्याएर त्यसैगरी २० जना पदाधिकारी नियुक्तिको सिफारिस भएको थियो। संवैधानिक व्यवस्था विपरीत अध्यादेश ल्याएर पदाधिकारी नियुक्ति गर्ने काम संविधान र कानूनभन्दा बाहिर गएर गरिएको भन्दै कानून व्यवसायीले सर्वोच्चमा रिट निवेदन दर्ता गरेका थिए।

चार वर्षपछि सर्वोच्चमा दायर भएका १५ वटा रिटको सुनुवाइ अघि बढेको हो। ती रिटको अर्को सुनुवाइ चैत ६ गतेका लागि तोकिएको छ।