सक्रिय बन्दै बागलुङका न्यायिक समिति

गलकोट– स्थानीय तहको न्यायिक निरूपण, असल अभ्यास आदानप्रदान तथा न्यायिक क्षेत्रलाई चलायमान बनाउन बागलुङका स्थानीय तहका न्यायिक समिति सक्रिय भएका छन्। 

न्यायिक समितिलाई कानुनसम्मत बनाउँदै नागरिकका समस्या स्थानीय सरकारबाट निरूपण गर्ने उद्देश्यले यहाँका न्यायिक समितिका संयोजक जुटेका हुन्।

जिल्लाका १० पालिकाका न्यायिक समिति, न्यायिक सहजकर्ता तथा मेलमिलापकर्ताको सहभागितामा भएको दोस्रो न्यायिक सम्मेलनबाट १२ बुँदे घोषणापत्र जारी गरिएको छ। बडिगाड गाउँपालिकाको आयोजनामा वडा नं ७ को पर्यटकीयस्थल थामचौरमा न्यायिक सम्मेलन सम्पन्न गरिएको थियो। 

सम्मेलनले १२ बुँदे घोषणापत्र र १५ बुँदे आचारसंहिता जारी गरेको बडिगाड गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष एवं न्यायिक समितिका संयोजक भीमसेन वनले जानकारी दिए। उनका अनुसार न्यायिक निरूपणमा आएका समस्या, कठिनाइ, असल अभ्यासलगायत विषयमा छलफल गरी घोषणापत्र र आचारसंहिता जारी गरिएको हो।

“पालैपालो स्थानीय तहको आयोजनामा न्यायिक सम्मेलन गर्दै जाने न्याय, निरूपणलाई सहज बनाउने निर्माण भएको वनले बताए। सम्मेलनमा असल अभ्यास सुनाउन छिमेकी जिल्ला गुल्मीको मुसिकोट र मालिका गाउँपालिकाबाट समेत न्यायिक संयोजकसमेत सहभागी भएका थिए। “हामीले नेपालको संविधानको धारा २१७ मा उल्लेख भएबमोजिम स्थानीय सरकारमा न्यायिक समिति रहने संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत रहेर प्रविधि मैत्री काम गर्ने, छिटो न्याय सम्पादन गर्ने र गोपनीयता कायम गर्ने लगायत विषय समेटेर घोषणापत्र जारी गरेका छौँ,” उनले भने। 

न्यायिक समितिको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ४७ देखि ५३ सम्म उल्लेख छ। न्यायिक समितिसँग सहज पहुँच, न्याय सम्पादन प्रक्रियामा कुनै आर्थिक लाभ नलिने, ढिलासुस्ती तथा प्रक्रियागत झन्झट हटाउने, संवेदनशील सूचना गोप्य राखिने, न्यायिक समिति सञ्चालनसम्बन्धी छुट्टै कार्यविधि बनाउने र अन्तर न्यायिक समितिबीच अनुभव आदानप्रदान र असल अभ्यासको अनुसरणलगायत रचनात्मक कार्यलाई नियमित सञ्चालन गर्ने घोषणापत्रमा उल्लेख छ। 

साथै समुदायस्तरमा कानुनी सचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक, महिला, फरक क्षमता भएका व्यक्ति र पछाडि पारिएका समुदायलाई विशेष प्राथमिकता दिने, न्याय सम्पादनमा राजनैतिक हस्तक्षेप नगर्ने र न्यायिक समितिका पदाधिकारीले संयुक्त रूपमा संशोधनको मस्यौदा प्रस्ताव तयार पारी स्थानीय सरकारको न्यायिक समितिको कार्यसम्पादनमा एकरूपता बनाइने घोषणापत्रमा उल्लेख छ।