संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया अघि बढाउन सरकारलाई मानव अधिकार आयोगको पत्र

काठमाडौँ– राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई पत्राचार गरेको छ।

आयोगका सहायक प्रवक्ता श्यामबाबु काफ्लेले शुक्रबार जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा शान्ति प्रक्रियालाई टुंगोमा पुर्‍याउन गठन हुनुपर्ने सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग गठन प्रक्रिया अघि बढाउन पत्राचार गरेको उल्लेख छ।

“संक्रमणकालीन न्यायमा कायम रहेको अन्यौलताको अन्त्य गर्न आवश्यक पहल गरिदिन पीडित तथा सरोकारवालाबाट आयोगसमक्ष अनुरोध भएको थियो, आयोग गठन हुन नसक्दा न्यायका आकांक्षी द्वन्द्वपीडितमा नैराश्यको अवस्था सिर्जना हुँदै गएको छ”, विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “संक्रमणकालीन न्यायमार्फत द्वन्द्वकालमा भएका मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा पीडितलाई न्याय दिलाउन र शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्‍याउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ को दफा ३(३) बमोजिम पुनः सिफारिस समिति गठनको कार्य अगाडि बढाउन आग्रह गरिएको व्यहोरा पत्रमा उल्लेख छ।”

आयोगले शान्ति प्रक्रियाको महत्त्वपूर्ण भाग संक्रमणकालीन न्यायको सम्बोधनका लागि  सरकारबाट दुई पटक आयोग गठन भई कार्य अगाडि बढाइएको भए पनि तत्कालीन आयोगबाट द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा सिफारिस गर्ने कार्य पूरा हुन नसकेको समेत जनाएको छ।