सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसैन्य प्रयोगबारे दाहाल–भट्टराईविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासमा

सशस्त्र द्वन्द्वमा बालसैनिकको प्रयोग गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहाल र तत्कालीन नेता भट्टराईलाई कारबाहीको माग राखेर सर्वोच्चमा दायर रिटको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासबाट हुने भएको छ। 

काठमाडौँ– नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र तत्कालीन माओवादी नेता बाबुराम भट्टराईविरुद्ध दायर रिटमाथिको सुनुवाइ अब पूर्ण इजलासमा हुने भएको छ।

आइतबार न्यायाधीश विनोद शर्मा र अब्दुल अजीज मुसलमानको संयुक्त इजलासले उनीहरूविरुद्धको रिट पूर्ण इजलासमा पेश हुने फैसला गरेको हो। यससम्बन्धी दुई वटा रिट अब तीन या त्योभन्दा बढी न्यायाधीश रहने पूर्ण इजलासमा पेश भएर सुनुवाइ अघि बढ्ने भएको हो। 

रिटमाथि बृहत् सुनुवाइ तथा व्याख्या गर्नुपर्ने भएकाले संयुक्त इजलासले पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने फैसला गरेको रिट निवेदनका कानून व्यवसायी ज्ञानेन्द्रराज आरणले जानकारी दिए।

सशस्त्र द्वन्द्वकालमा तत्कालीन विद्रोही माओवादीले बालसैनिकको प्रयोग गरेको भन्दै जिम्मेवार व्यक्तिलाई कारबाहीको माग राखेर सर्वोच्च अदालतमा पूर्वबालसैनिक लेनिन विष्टले २०८० जेठ २८ मा रिट दर्ता गरेका थिए।

पूर्वबालसैनिक विष्टले माओवादी युद्धमा बालसैनिक प्रयोग अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून विपरीतको कार्य भएको भन्दै तत्कालीन नेतृत्वलाई कारबाही गर्न माग गर्दै रिट लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए।

तर सर्वोच्च अदालतले उक्त रिट दरपीठ गरेपछि विष्ट त्यसविरुद्ध इजलासमा निवेदन दिन पुगेका थिए। इजलासले रिट दर्ताको आदेश दिएपछि मुद्दा प्रक्रिया अघि बढेको थियो।

सर्वोच्चको आदेशपछि २०८० जेठ २८ मा रिट दर्ता भएको थियो। जेठ ३० मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लको इजलासले रिटमा कारण देखाऊ आदेश जारी गर्दै अग्राधिकारको आदेश गरेको थियो। त्यसपछि रिट कहिले हेर्न नभ्याइने त कहिले स्थगित हुँदै आइरहेको थियो।

गत पुस १२ मा न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र सुनिलकुमार पोखरेलकै इजलासले पूर्ण सुनुवाइका निम्ति पेश गर्न आदेश दिएसँगै सुनुवाइ अघि बढेको थियो। तर संयुक्त इजलासबाट मुद्दालाई पूर्ण इजलासमा पेश गर्ने फैसला दिएसँगै अब पूर्ण इजलासमा शुरूबाट नै मुद्दाको सुनुवाइ अघि बढ्ने भएको हो।