प्रतिनिधिसभा: समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण

काठमाडौँ– सांसदहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, शान्ति सुरक्षा र सडक निर्माणलगायत समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। 

प्रतिनिधिसभा बैठकको शून्य समयमा सांसद वीना लामाले राष्ट्रिय प्राकृतिक तथा वृत्त आयोगले बनाएको मापदण्डमा असन्तुष्टि जनाइन्। “आयोगले समानीकरण अनुदानको मापदण्ड पक्षधरका आधारमा बनाएको आरोप छ,” उनले भनिन्, “आयोगको स्वीकृति बिना यूएसएडका परियोजना दुरुपयोगमा आयोगकै पदाधिकारी संलग्न रहेको सुनिएको छ, यस विषयमा के भएको हो सदनलाई जानकारी गराउनुपर्छ।”

सांसद श्यामकुमार घिमिरेले सिन्धुलीको सुगुरे खोलाभन्दा अगाडिपट्टि रहेको अक्करेभिरमा बर्सेनि आउने पहिरोका कारण सवारी साधन सञ्चालनमा समस्या भइरहेको भन्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। “पहिरोका कारण अक्करेभिरबाट जुनसुकै बेला पनि गाडी खस्न सक्ने जोखिम छ, उक्त स्थानमा हिउँदमा पनि पहिरो झरिरहन्छ, बर्सातमा जोखिम बढी हुन्छ, उक्त समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यान जान जरुरी छ,” उनले भने। 

सांसद शान्ति विकले अहिलेको केही व्यक्तिले लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई गलत रूपमा व्याख्या गरेको उल्लेख गर्दै विगत भइसकेको राजतन्त्र वर्तमानमा सम्भव नभएको बताइन्। सरकारले अर्थतन्त्र सुधार, रोजगारी सृजना, गुणस्तरीय र सर्वसुलभ शिक्षा र स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास, सुरक्षा तथा न्यायको व्यवस्थाका साथै दिगो विकासमा ध्यान दिनुपर्नेमा उनले जोड दिइन्। 

सांसद शिव नेपालीले बन्दी महिलाहरूको न्याय, पुनर्स्थापना र वित्तीय शिक्षाका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसद शिशिर खनालले काठमाडौँ उपत्यकामा देखिएको खानेपानीको समस्या समाधान गर्नुपर्ने माग गरे। 

सांसद शेरबहादुर कुँवरले पछिल्लो केही दिनदेखि विभिन्न माग राखेर आन्दोलनरत शिक्षकहरूको माग सम्बोधन गर्न सरकारसँग माग गरे। सांसद शोभा ज्ञवालीले कृषिको आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइन्। सांसद सन्तोष चालिसेले काठमाडौँको जोरपाटी–सुन्दरीजल सडकमा पर्ने चार वटा पुल निर्माण गर्नुपर्नेमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। 

सांसद सन्तोष परियारले सूर्यविनायक–साँगा–धुलिखेल सडक विस्तारमा ढिलाइ भएको भन्दै जतिसक्दो चाँडो सम्पन्न गर्नका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।

शून्य समयमा सांसदहरु शंकर भण्डरी, सरिता भुसाल, डा. स्वर्णिम वाग्ले, शान्ति चौधरी, सुमना श्रेष्ठ, सुनिता बराल, सरस्वती सुब्बालगायतले मुलुकको समसामयिक विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए।