गृहले थाल्यो भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारको नाममा कायम गर्ने प्रक्रिया

काठमाडौँ– भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारले आफ्नो नाममा फिर्ता ल्याइने प्रक्रिया थालेको छ। गृह मन्त्रालयले सर्वोच्च अदालतबाट जफत हुने भनेर फैसला भएका घरजग्गा सरकारका नाममा ल्याउने निर्णय गरेर प्रक्रिया अगाडि बढाएको हो।

गृहमन्त्री रमेश लेखकले शुक्रबार भ्रष्टाचारबाट आर्जित सम्पत्ति सरकारका नाममा फिर्ता ल्याउने निर्णय गरी कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाएका हुन्। सर्वोच्च अदालतबाट फैसला भई जफत गर्नुपर्ने घरजग्गा लामो समयदेखि कसुरदारले नै प्रयोग गर्दै आएका थिए। यस्तो अवस्थामा जफत गर्ने कार्यलाई सक्रियतासाथ अघि बढाएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ।

कसुरजन्य सम्पत्ति जफतसम्बन्धी ऐनअनुसार सर्वोच्चबाट फैसला भएका घरजग्गा जफत गरी सरकारका नाममा ल्याउन मन्त्रीस्तरको निर्णय गरी जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मालपोत कार्यालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।

गृह मन्त्रालयका अनुसार पूर्वप्रशासक, कर्मचारी तथा परिवारका सदस्य आमोनन्द मिश्र, सरस्वती ढुंगाना, मुरारीबहादुर कार्की, केशरजंग खड्का र रामाज्ञा चतुर्वेदीको काठमाडौँ उपत्यकाका विभिन्न स्थानमा रहेका घरजग्गा जफत गर्ने निर्णय भएको थियो। यस्तै, आपराधिक गतिविधिबाट सरिता गिरी राई (भारतीय नागरिक)ले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा पनि जफत हुने भएको छ।

“पाँच जना पूर्वप्रशासक र आपराधिक गतिविधिबाट एक भारतीले नेपालमा खरिद गरेको घरजग्गा जफतका लागि प्रस्ताव पठाइएको छ,” गृह मन्त्रालय कानून महाशाखाका प्रमुख सहसचिव भरतमणि रिजालले भने, “सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश जारी भई हाल उक्त अध्यादेश कायम रहेको र प्रस्तुत अध्यादेशको दफा ३ मा सुशासन(व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा ३ पछि थप भएकोले दफा ३(क)मा सरकारबाट कार्य सम्पादन भएको मानिने व्यवस्था थप भएको र प्रस्तुत ऐनमा संशोधन भई कायम गर्न दफा ३ क को उपदफा (१) को खण्ड (क), (ख) र (ग) बाहेकका विषयमा सम्बन्धित मन्त्री वा मन्त्रीले अधिकार प्रत्यायोजन गरे बमोजिम राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको अधिकृतबाट सम्पादन भएको कार्य नेपाल सरकारबाट सम्पादन भएको मानिने गरी व्यवस्था भएकाले सो बमोजिम प्रतिवादीहरूको सम्पत्ति जफत गर्ने निर्णय मन्त्रीज्यूबाट भएको छ।”

जफतको ठहर भएका घरजग्गा लिलामी गर्ने या सरकारका नाममा ल्याउने दुवै विकल्प कानूनले दिएको छ। भ्रष्टाचारसम्बन्धी मुद्दामा जफत गर्न लागिएका घरजग्गा भने सरकारका नाममा ल्याएर सरकारी प्रयोजनमा प्रयोग गर्ने कसुरजन्य सम्पत्ति व्यवस्थापन विभागले जनाएको छ।