सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी विधेयक बहुमतले पारित

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको बैठकले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ बहुमतले पारित गरेको छ।

बैठकमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सोमबार उक्त विधेयक पारित गरियोस् भनी प्रस्ताव पेश गरेका थिए। उक्त प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा प्रतिपक्ष दलका सांसदले प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम २९ अनुसार डिजिटल प्रक्रियाबाट मत विभाजनका लागि माग गरेका थिए। मत विभाजन गर्दा उपस्थित १४५ सांसदमध्ये विधेयकका पक्षमा ९६ र विपक्षमा ४९ मत खसेकाले उक्त प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको उपसभामुख इन्दिरा रानाले घोषणा गरिन्।

विधेयकमाथि छलफलका क्रममा उठेका विषयमाथि जवाफ दिँदै सञ्चारमन्त्री गुरुङले मुलुकको सार्वजनिक प्रशासनलाई आम नागरिकको चाहनाबमोजिम जनमुखी, जबाफदेही र पारदर्शी बनाइ सेवाग्राहीलाई छिटो छरितो सेवा प्रवाह गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्न सरकारले विधेयक ल्याएको बताए। ऐनमा नसमेटिएका विषय नियमावली, निर्देशिका, विनियमावली, कार्यविधिमार्फत संशोधन गरिने उनको भनाइ छ।

मन्त्री गुरुङले गैरआवासीय नेपालीलाई नयाँ तरिकाले परिभाषित गरेका कारण उनीहरूलाई भिसाको व्यवस्था गरिएको बताए। विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिक तथा नेपाली मूलका विदेशी नागरिक फरक–फरक भएकाले त्यस्ता नागरिकलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिक मानिएकाले उनीहरूका लागि भिन्न प्रकृतिको नागरिकता उपलब्ध गराइने प्रबन्धसमेत भएकाले भिसाको व्यवस्था ल्याउनुपरेको उनले स्पष्ट पारे। नागरिक एपको विश्वसनीयता र तथ्यांकको सुरक्षा एवम् गोपनीयतामाथि उठेका प्रश्न जायज रहेको उल्लेख गर्दै मन्त्री गुरुङले त्यसको व्यवस्थापनका लागि मन्त्रालय निर्देशिका बनाउने क्रममा रहेको जानकारी दिए।

मुलुकको प्रशासनिक प्रणालीलाई आम नागरिकको अपेक्षा एवम् चाहनाअनुरूप सुव्यवस्थित, कार्यात्मक, नतिजामुखी, प्रभावकारी, सेवाग्राही केन्द्रित बनाउन र नवीन प्रविधिको प्रयोगमार्फत सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई आम नागरिकको अपेक्षाबमोजिमको बनाउन यो कानून ल्याउन लागिएको सरकारको तर्क छ।

यस विधेयकमार्फत सुशासन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, स्वास्थ्य बीमा ऐन, २०७४ लगायत बाह्र वटा ऐनमा संशोधन गरिएको छ । यस विधेयकको मुख्य उद्देश्य नागरिकलाई द्रुत, पारदर्शी र गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने तथा इ–गभर्नेन्सको अवधारणाबमोजिम प्रविधिको प्रयोगमार्फत सेवाप्रवाहलाई सहज, छिटोछरितो र पहुँचयोग्य बनाउने रहेको जनाइएको छ।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारकै बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीका तर्फबाट सञ्चारमन्त्री गुरुङले ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ माथिको दफावार छलफल गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव सदनमा प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त प्रस्ताव बहुमतले स्वीकृत भएको थियो । 

विधेयकमाथि प्रतिनिधिसभामा २३ वटा एकल र दुई वटा संयुक्त संशोधन प्रस्ताव परेका थिए। जसमध्ये सांसद सरिता भुसालले आफ्नो संशोधन फिर्ता लिएकी थिइन् भने संशोधनका अरू सबै प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भएका छन्।

आफ्नो संशोधन प्रस्तावसहित दफावार छलफलमा भाग लिँदै सांसद चित्रबहादुर केसीले मुलुक कुशासनको चक्रव्यूहमा फसेको बताए। लोकतन्त्र कुशासनको सिकार भएको पनि उनको भनाइ थियो।

अर्का सांसद प्रेम सुवालले विधेयकलाई सदनबाट सोझै पारित गर्नुभन्दा दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाउनु उपयुक्त हुने धारणा राखे।

सांसद सुमना श्रेष्ठले सुशासनसम्बन्धी अध्यादेशमा नागरिकलाई सात दिनभित्र सेवा प्रवाह गरिसक्नुपर्ने भन्ने व्यवस्था राखिएकामा सरकारले हालसम्म कति जनालाई कारबाही गरेको छ भनेर प्रश्न गरे। काम नगर्ने कर्मचारीलाई कारबाही गर्ने व्यवस्था विधेयकमा स्पष्ट पार्न नसकिएको उनको भनाइ छ। कानूनबिना पूर्वविशिष्टलाई हालसम्म उपलब्ध गराइएको सेवा सुविधा अख्तियारको दुरुपयोग हुने र त्यस्तो सुविधा जफत गरिनुपर्ने पनि श्रेष्ठको भनाइ छ। 

सांसद चन्दा कार्की भण्डारीले सुशासनका लागि कानुन निर्माण मात्र पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा पनि जोड दिनसक्नुपर्ने बताए। विधेयकमाथिको छलफलका क्रममा सांसद प्रकाश ज्वालाले सुशासन कायम गर्न नसकेकै कारण नागरिकमा व्यवस्थाप्रति वितृष्णा बढेको बताए। सांसद डा अमरेशकुमार सिंहले गैरआवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने र नेपाल आउँदा भिसा पनि चाहिने विधेयकको व्यवस्था आफैँमा विरोधाभासपूर्ण रहेको बताए। नेपालको नागरिकता पाएको गैरआवासीय नेपालीलाई भिसा नचाहिने व्यवस्था गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ। 

सांसद माधव सापकोटाले पनि गैरआवासीय नेपालीलाई राजनीतिक अधिकारबाहेक सबै अधिकार दिएको भन्दै विधेयकले उनीहरू नेपाल आउँदा भिसा लिनुपर्ने व्यवस्था राखिएकोप्रति विमति जनाए।

सांसद देवेन्द्र पौडेलले सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहको विषय निकै बृहत् रहकाले कानुन बनाउँदा संसद्मा विस्तृत छलफल र नागरिक समाज, बौद्धिकजगत्को पनि कुरा समेटिनुपर्ने  धारणा राखे। ठेक्कापट्टा, सरुवा–बढुवा, वैदेशिक रोजगारलगायत क्षेत्रमा अत्यधिक भ्रष्ट्राचार रहेको उल्लेख गर्दै सांसद पौडेलले विधेयकले यी समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताए।

विधेयकमाथि सांसदहरू सरिता भुसाल, अशोककुमार चौधरी, हितबहादुर तामाङ, विमला सुवेदी, नारायणी शर्मा, ज्ञानु बस्नेत सुवेदी, छिरीङ डम्डुल लामा, रणेन्द्र बराली, उर्मिला माझी, लक्ष्मी तिवारी, गणेश पराजुली, निशा डाँगी, हितराज पाण्डे, सोविता गौतमलगायतले संशोधन राखेका थिए।