बागमतीको बजेट खर्च २५ प्रतिशत मात्र, राजस्व संकलन घट्दै

बागमती– बागमती प्रदेशको खर्च निराशाजनक देखिएको छ। प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षको साउनदेखि फागुन महिनासम्ममा कुल बजेटको करिब २५.६२ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको छ। 

प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सूचना अधिकारी इन्दराज सन्यालका अनुसार चालु आवका लागि प्रदेश सरकारले ६४ अर्ब ५४ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएकामा आठ महिना सकिँदा १० अर्ब ५० करोड २९ लाख रुपैयाँ खर्च भएको छ। बजेटमध्ये चालुको तुलनामा पुँजीगततर्फको बजेट कम खर्च भएको उनको भनाइ छ। सो अवधिमा चालुतर्फ ३५.२२ प्रतिशत र पुँजीगततर्फ १९.९४ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ। 

विनियोजित बजेटमध्ये सबैभन्दा बढी प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले ४७.६९ प्रतिशत, प्रदेशसभा सचिवालयले ३८.२२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ। सबैभन्दा कम पर्यटन, उद्योग तथा सहकारी मन्त्रालयले ९.७९ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको सूचना अधिकारी सन्यालले बताए। चालु आवको दोस्रो चौमासिकसम्म चालु खर्च बढी हुने र पुँजीगत खर्च कम हुने गरेको छ। योजनाहरू कार्यान्वयनमा जान नसकेकाले खर्च कम देखिएको छ।

बागमती प्रदेशको राजस्व संकलन बर्सेनि घट्दै गएको छ। चालु आवको आठ महिनाको अवधिमा लक्ष्यको ३८.१३ प्रतिशत मात्र राजस्व संकलन गर्न सकेको छ। सूचना अधिकारी सन्यालका अनुसार साउनदेखि फागुन मसान्तसम्ममा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख ४५ हजार रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ। 

चालु आवमा राजस्व बाँडफाँट शीर्षकबाट प्राप्त राजस्व, प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतबाट संकलित राजस्व र संघीय सरकारबाट प्राप्त अनुदान समेतबाट ६४ अर्ब ५४ करोड ४ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन हुने अनुमान गरिएकामा २४ अर्ब ६० करोड ६६ लाख रुपैयाँ मात्र संकलन भएको छ।