अमेरिकाले खारेज गर्‍यो ५ लाख आप्रवासीको कानूनी मान्यता

संयुक्त राज्य अमेरिकाले लाखौँ आप्रवासीको कानूनी हैसियत खारेज गर्ने घोषणा गरेको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले अमेरिकी इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो निर्वासन अभियान सञ्चालन गर्ने र मुख्यतः ल्याटिन अमेरिकी मुलुकबाट आउने आप्रवासीलाई नियन्त्रण गर्ने बताएका छन्।

आगामी वर्षको जनवरीसम्म लागू हुने यो आदेशले ट्रम्पका पूर्ववर्ती जो बाइडेनको अक्टोबर २०२२ मा शुरू गरेको एक योजनाअन्तर्गत अमेरिका आएका लगभग पाँच लाख ३२ हजार क्युबा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकलाई प्रभावित गर्नेछ।

अमेरिकी गृह मन्त्रालयको आदेश संघीय रजिस्ट्रारमा प्रकाशित भएको ३० दिनपछि उनीहरूले आफ्नो कानूनी सुरक्षा गुमाउनेछन्। “यसको अर्थ यो कार्यक्रमद्वारा प्रायोजित आप्रवासीले अप्रिल २४ सम्ममा संयुक्त राज्य अमेरिका छोड्नुपर्छ, जबसम्म उनीहरूले देशमा रहन अनुमति दिने अर्को आप्रवासन स्थिति प्राप्त गर्दैनन्,” आदेशमा भनिएको छ।

अमेरिकामा शरण लिन चाहनेहरूलाई समर्थन गर्ने गैरनाफामूलक संस्था वेलकमडट्यूएसले कदमबाट प्रभावित भएकाहरूलाई ‘तुरुन्तै’ अध्यागमन वकिलको सल्लाह लिन आग्रह गरेको छ।

सन् २०२३ को जनवरीमा घोषणा गरिएको क्युवा, हाइटी, निकारागुआ र भेनेजुएलाका नागरिकका लागि (सीएचएनभी) कार्यक्रमले मानव अधिकारको गम्भीर अभिलेख भएका यी चार मुलुकबाट प्रतिमहिना ३० हजार आप्रवासीलाई दुई वर्षका लागि अमेरिका प्रवेशको अनुमति दिएको थियो।

बाइडेनले यो योजनालाई अमेरिका र मेक्सिकोको भिडभाड हुने सीमामा दबाब कम गर्ने ‘सुरक्षित र मानवीय’ तरिकाको रूपमा व्याख्या गरेका थिए। गृह मन्त्रालयले शुक्रबार यो योजना ‘अस्थायी’ भएको बताएको छ।

“प्यारोल स्वाभाविक रूपमा अस्थायी हो र प्यारोल मात्र कुनै पनि अध्यागमन स्थिति प्राप्त गर्नका लागि अन्तर्निहित आधार होइन, न त यो संयुक्त राज्य अमेरिकामा प्रवेश हो,” आदेशमा भनिएको छ।

क्यालिफोर्नियाका अध्यागमन वकिल निकोलेट ग्लेजरका अनुसार यो आदेशले सीएचएनभी योजनाअन्तर्गत अमेरिका प्रवेश गरेका ५० लाख आप्रवासीमध्ये अधिकांशलाई असर गर्नेछ।

“यसका लागि केबल ७५ हजार शरण आवेदन कानूनी रूपमा दायर गरिएको थियो, त्यसैले सीएचएनभी प्यारोलको विशाल बहुमतले आफूलाई स्थिति, वर्क परमिट र निष्कासनको लागि योग्य ठहर गर्नेछ,” उनले एक्समा पोस्ट गरेका छन्।

ट्रम्पले गत साता भेनेजुएलाको एक गिरोहका २०० भन्दा बढी कथित सदस्यलाई एल साल्भाडोरमा पठाउने दुर्लभ युद्धकालीन कानून लागू गरेका थिए। निकोलस मदुरोको नेतृत्वमा तेलको धनी भेनेजुएलाको अर्थतन्त्र धराशायी भएपछि पछिल्लो एक दशकमा ७० लाखभन्दा बढी भेनेजुएलावासीले आफ्नो देश छाडेका छन्।