किसानको लालपुर्जा कहिलेसम्म अरूका नाममा?

दाङको स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान पछिल्लो डेढ महिनायता काठमाडौँको माइतीघरमा निरन्तर धर्नामा छन्। उनीहरू २०८१ माघ २० यता काठमाडौँ आई आफ्नो जमिनको स्वामित्व (लालपुर्जा) माग राखी आन्दोलित छन्।

यता काठमाडौँमा मात्रै धर्नामा बस्दा सरकारले सुनुवाइ नगरेपछि उता १२ वटै मौजा (गाउँ) मा पनि गुठीपीडित मोही किसान आन्दोलित भएका छन्। उनीहरूले धर्ना/आन्दोलनको ४५औँ दिन पुगेको दिनसम्म पनि सरकारले आफ्नो मागको उचित सुनुवाइ नगरेको भन्दै विरोधस्वरूप कालो झन्डा चोक–चौतारी, पोलपोलमा राखेका छन्।

पछिल्लो पटक आन्दोलनको ४६औँ दिन पुगेको दिन चैत ६ गते पनि सरकारी वार्ता समिति र स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसान संघर्ष समितिबीच वार्ता भयो। तर यो वार्ताले पनि निकास दिन नसकेपछि किसानले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताए। चैत ५ गते भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले संसद्को कृषि तथा प्राकृतिक स्रोत साधन समितिको बैठकमा पुगेर नै स्वर्गद्वारी गुठीपीडितको समस्या समाधान गर्ने बताए।

उनले गुठी संस्थान ऐन, २०३३ लाई संशोधन गरी स्वर्गद्वारी किसानको माग सम्बोधनको बाटो खुलाउने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गरे। तर, लगत्तै भएको किसान र सरकारी वार्ता टोलीको बैठकले जम्मा एकबुँदे ‘निर्णय’ गर्‍यो, ‘गुठी संस्थान ऐन, २०३३ मा गर्नुपर्ने संशोधनको सम्बन्धमा छलफल गरियो।’

यसरी पछिल्लो एक महिनामा विभिन्न चरणमा वार्ता भए पनि निष्कर्षमा पुग्न नसक्दा जारी आन्दोलन रोकिएको छैन। दिनहुँ सयको संख्यामा किसान धर्नामा बसेका छन्। माइतीघरबाट राज्यलाई भनिरहेका छन्, ‘जग्गा हाम्रै पुर्खाले खनीखोस्री बनाएका हुन्, पछि गुठीको नाममा दर्ता भयो। जग्गाको लालपुर्जा हामीले नै पाउनुपर्छ।’ 

दाल चामल र ओढ्ने बर्कोसमेत बोकी राजधानी आएका गुठीपीडित मोही किसानको माग छ, (१) मोही किसानले जोतभोग गर्दै आएको जमिन मोहीको नाममा रैतानी हुने कानूनी व्यवस्था गरियोस्, (२) विशेष प्रकृतिको निजी भनिएको गुठी जग्गाका निष्कासित मोहीको हक पुनः स्थापित गरियोस्, (३) किसानले बुझाउनुपर्ने रैतानी बापतको तिरो वडामार्फत बुझाउने व्यवस्था गरियोस्। 

स्वर्गद्वारीका मोही किसान विगत २०४५ सालदेखि नै प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष रूपमा आन्दोलित हुँदै आएका छन्। गत वर्ष दाङमै गरिएको आन्दोलनको ३१औँ दिन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयसँग दुईबुँदे सम्झौतापछि रोकिएको थियो। दुई हजारभन्दा बढी किसान त्यतिखेर सडक संघर्षमा उत्रिएका थिए। २०८० चैत ७ गते दुईबुँदे सम्झौतामा, (१) नेपालको संविधान २०७२ ले गुठी सम्बन्धमा गरेको व्यवस्थाहरू व्यवस्थित गर्न साथै हाल स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गामा बसोबास गर्ने संघर्षरत मोही किसानको मागलाई सम्बोधन हुने गरी नयाँ एकीकृत गुठीसम्बन्धी कानून तर्जुमाको प्रक्रिया अविलम्ब थालनी गर्ने, (२) संघर्षरत मोही किसानले विभिन्न माग राखी पहिलेदेखि गर्दै आएका संघर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम सम्झौताको मितिबाट स्थगन गरी गुठीसम्बन्धी आवश्यक कानून तर्जुमा प्रक्रियामा प्रतिनिधिमूलक ढंगले सम्बन्धित निकायलाई आवश्यक सल्लाह, सुझाव तथा सहयोग उपलब्ध गराउने बुँदा समेटिइयो।

स्मरणीय के छ भने, स्वर्गद्वारी गुठीका मोही किसान अहिले कानूनतः भूमिहीनसरह छन्। २०६२ चैत १४ गते सर्वोच्च अदालतको आदेशले उनीहरूको मोही हकसमेत खोसिदिएको थियो। सर्वोच्चको संयुक्त इजलासबाट भनियो, ‘१९९६ को ताम्र पत्रमा व्यक्त गरिएको महाप्रभुको इच्छाअनुसार आश्रमकै शिष्य प्रशिक्षकहरूबाट सञ्चालन हुनुपर्ने र श्री ५ को सरकार र गुठी संस्थानबाट संरक्षित विशेष प्रकृतिको निजी गुठी भएको देखिँदा सो आश्रमको स्वायत्ततामा आँच पुग्ने गरी कुनै हस्तक्षेप नगर्नू, नगराउनू र यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुन नदिन स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता रहेको जग्गा कुनै पनि किसिमले खण्डित र हिनामिना हुन नदिन आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्नू गराउनू।’ 

सर्वोच्च फैसलाको बुँदा ३९ मा जमिन जोतभोग गर्दै आएका किसानलाई ‘भूमाफिया करार गरी, राजगुठीमा परिणत गराई गुठी रैतानमा परिणत गरी जग्गा हात पार्न गरिएको दुस्प्रास भन्ने’ वाक्यांश परेको छ। यसले धर्तीपुत्र-पुत्री थारूहरूमाथि पनि ठूलो अपमान भएको र सधैँ पीडा महसुस हुने गरेको गुठी पीडित किसान ठूलो गुनासो छ। त्यस बुँदामा भनिएको छ, ‘यज्ञको होमादि कार्य खण्डित हुने प्रबल सम्भावना रहेको देखिएको र स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा दर्ता भएको जग्गा राजगुठी भएमा गुठी संस्थान ऐन, २०३३ को दफा ३६ बमोजिम तोकिएको रकम गुठी संस्थामा बुझाएर जग्गा कमाउने मोहीले गुठी रैतान नम्बरीमा परिणत गर्न सक्ने र निजी गुठी कायम भएमा मोहीले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६ ख. अनुसार जग्गा बाँडफाँट गरी लिन सक्ने भई आश्रम सञ्चालनमा बाधा पर्न जाने भएकाले स्वर्गद्वारी आश्रमको जग्गालाई विशेष प्रकारको गुठी मान्ने र संरक्षण गर्ने’। यो बुँदा नै आफ्नो हक स्थापनामा बाधक भएको किसानको गुनासो छ। 

किसानले जग्गा जोतभोग गरेको पुस्तौँ बित्यो। किसानसँग मोहियानी पुर्जा छ। २०६२ चैत १४ मा सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासबाट परमादेश जारी गरी त्यो मोही पुर्जा पनि खारेजीमा परेपछि किसान अझ बढी आन्दोलित भएका हुन्। युवा पुस्ता आफ्नो मागको सुनुवाइ नभएसम्म आन्दोलनबाट पछि नहट्ने अठोट लिएर बसेका छन्।

२०३३ कात्तिक ४ गते जारी गरिएको गुठी संस्थान ऐनको ‘दफा– २, बुँदा–ग’ मा गुठीको परिभाषाले भन्छ, ‘गुठी भन्नाले कुनै मठ वा कुनै देवी–देवताको पर्व, पूजा वा जात्रा चलाउन वा कुनै धार्मिक वा परोपकारी कामको लागि कुनै मन्दिर, देवस्थल, धर्मशाला, पाटी–पौवा, इनार, पोखरी, तलाउ, धारा, पियाउ, बाटो, घाट, पुल, चौतारा, गौचरन, बाग, बगैँचा, जंगल, पुस्तकालय, पाठशाला, औषधालय, चिकित्सालय घर, इमारत वा संस्था बनाउने, चलाउन वा त्यसको संरक्षण गर्न कुनै दाताले आफ्नो चलअचल सम्पत्ति वा आयस्ता आउने अरू कुनै सम्पत्ति वा रकममा आफ्नो हक छाडी राखेको गुठी समेतलाई सम्झनुपर्छ।’

तर, दाङका गुठीपीडितले त्यो जग्गा गुठीको नाममा आफैँले दिएका होइनन्, उनीहरूको प्युठानमा रहेको स्वर्गद्वारी गुठीसँग कुनै प्रत्यक्ष सरोकार पनि थिएन। तर स्वर्गद्वारीका महन्तहरूले किसानबाट उक्त जग्गा खरिद गरेर पछि गुठीको नाममा नापी गराई राखेको देखिन्छ। 

दाङमा १२ मौजा (गाउँ) मा तीन हजार ५ परिवारका १६ हजार बढी व्यक्ति यो जमिनमा आश्रित छन्। किसानले जोतभोग गरेको कुल एक हजार ५३ बिघा जमिन गुठीअन्तर्गत छ। 

पटक–पटक सरकारबाट आशा र बाचाचाहिँ पाएका, तर कार्यान्वयन नभएको फोस्रो आश्वासनमा अब सम्झौता नगर्ने अडानमा रहेका किसान सरकारले स्वर्गद्वारी गुठीको समस्या समाधान गर्नेगरी विधेयक संसदमा टेबल नगरेसम्म नफर्कने अठोट लिई बसेका छन्। 

गुठी पीडित मोही किसानको आन्दोलन शान्तिपूर्ण नै थियो र छ। उनीहरू राति पशुपति धर्मशालामा बस्छन्, त्यहीँ खाना पकाएर खान्छन्, सुत्छन् र दिउँसो हिँड्दै आएर माइतीघर मण्डलामा धर्ना दिई बस्छन्। किसान आन्दोलनमा विभिन्न किसान संघ संगठनले ऐक्यबद्धता जनाई विज्ञप्ति जारी गरेका छन् भने धर्नामै सहभागीसमेत भई किसानमा हौसला थप्ने काम पनि गरेका छन्।

आन्दोलनको ३०औँ दिन केही तनावपूर्णस्थिति आयो। शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा बसेका उनीहरू सरकारले कुनै सम्बोधन नगरेपछि सरकार र संसद्लाई आफ्नो माग सुनाउने गरी नारा लगाउँदै संसद् भवन नयाँ बानेश्वरतर्फ जाँदै गर्दा बबरमहल पुलनेर प्रहरीले रोक्यो। झडप हुँदा धर्ना–आन्दोलनका १८ जना किसान घाइते भए, १२ जनालाई प्रहरीले गिरफ्तार गर्‍यो। एक रात हिरासतमा राख्यो। उता नेपाल प्रहरीको एक जना डीएसपीको टाउकोमा गम्भीर चोट लाग्यो, आठ टाँका लगाउनु पर्‍यो, अप्रिय घटना भयो। 

सरकारले विगतमा पनि गुठी समस्या समाधान गर्ने नाममा भूमि अधिकार अभियानको पुरानो सङ्गठन–राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चसँग पटक पटक सम्झौता गरेका पुराना सम्झौता पत्र प्रशस्त छन्। २०६१ सालदेखि सङ्गठित रूपमा भूमि अधिकार मञ्चले भूमि सुधारको माग गरिरहेको छ, तर देशभर विभिन्न खालका भूमिसम्बन्धी समस्या बाँकी नै छन्। 

२०६३ असोज १ मा राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्च र नेपाल सरकार भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयबीच भएको ५ बुँदे सम्झौताको बुँदा– ३ मा ‘गुठी जग्गा रैकरमा परिणत एवं श्रीमान् श्रीमतीको नाममा संयुक्त जग्गाधनी प्रमाण पुर्जा दिने व्यवस्थाको थालनी भूमि सुधार मन्त्रालयले सुरु गर्ने’ भनिएको छ। यस्तै, सोही सम्झौताको बुँदा–३ मा २०६३ कात्तिक १५ गतेभित्र मन्त्रीपरिषद्को प्रस्ताव लैजाने सूचीबद्ध गरिएको मागको बुँदा ३.३ मा ‘ग्रामीण क्षेत्रका गुठीका जग्गा सम्बन्धित किसानका नाममा रैकरमा परिणत गर्ने’ लेखियो। 

२०६५, मंसिर २ देखि काठमाडौँमा १३ दिनसम्म भूमिहीनले धर्ना दिएका थिए। धर्नाको १३ औं दिन नेपाल सरकार र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चबीच हस्ताक्षर भएको सम्झौता पत्रमा ४ बुँदा समेटियो। सम्झौताको बुँदा १ मा ‘२ हप्ताभित्र उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न भूमि आयोग गठन गर्ने र समग्र भूमि सुधारको खाका बनाई कार्यान्वयन गर्ने’ भनियो। सोही बुँदाको उपबुँदा– १ मा ‘वास्तविक मोही, भूमिहीन तथा सुकुमबासीहरूको पहिचान गरी परिवारको जीविका निर्वाहको लागि आवश्यक खेतीयोग्य जमिन वितरण गर्ने’ लेखियो। उपबुँदा ४ मा ‘समग्र भूमिसुधारको खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्ने’ भनियो। सम्झौताको बुँदा– २ मा ‘समग्र भूमि व्यवस्थापन, र भूस्वामित्वसम्बन्धी उठेका समस्यालाई हल गरी नयाँ जनमुखी भूमि ऐन तयार गरी लागू गर्ने र जमिनदारमुखी भूमि ऐन खारेज गर्ने’ पनि भनियो। 

२०७१ जेठ ९ मा भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालय र राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चबीच ९ बुँदे सम्झौता भएको थियो। सम्झौताको बुँदा ६ मा सिन्धुपाल्चोक, पाल्पा, नुवाकोट र रसुवा जिल्लाको हाकु गाविसलगायत विभिन्न जिल्लामा रहेका विभिन्न किसिमका गुठी जग्गाहरूका खासखास प्रकृतिका समस्या समाधानका लागि मन्त्रालयले एक अध्ययन टोली गठन गरी समस्या समाधानका लागि पहल गर्ने र रसुवा जिल्लाको हाकु गाविसबाट सो अध्ययन, छानबिन सुरु गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट भएको गुठी रैतानी नहुनेसम्बन्धी निर्णय पुनरावलोकन गर्न भूमिका खेल्ने भनिएको थियो। 

सरकारले गत २०८१ वैशाख ६ गते मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट गुठी संस्थानका प्रशासक किरण शाक्यको संयोजकत्वमा गुठीसम्बन्धी नयाँ कानुनको मस्यौदा गर्न कार्यदल गठन गरेको थियो। उक्त कार्यदलले ६० दिनको समयावधि पाएको थियो। कार्यदलले भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमा कानुनको मस्यौदा पनि पेस नै गर्न नसकेको गुठी पीडितको गुनासो छ। 

हरेक ५ वर्षमा हुने चुनावका घोषणापत्र र तिनका राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि गुठी समस्या समाधान गर्ने विषय समेटिने मात्र होइन, घरदैलो पुग्ने दलका प्रतिनिधिहरूले समाधान गर्ने प्रतिबद्धता नै व्यक्त गर्छन्। दलका नेताहरू गरिबका भोट बटुल्छन्, चुनाव जित्छन्, संसद्मा पुग्छन्, मन्त्री प्रधानमन्त्री पनि हुन्छन्, तर जनतासँग गरिएको बाचा बिर्सन्छन्। 

नेपालको संविधान २०७२ को दफा– २९० मा गुठीसम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ, गुठी जग्गामा भोगाधिकार भइरहेका किसान एवं गुठीको अधिकारको सम्बन्धमा सङ्घीय संसद्ले आवश्यक कानुन बनाउनेछ। अनुसूची ६ को प्रदेशको अधिकार सूचीमा बुँदा २१ मा गुठी व्यवस्थापन प्रदेश सरकारको जिम्मेवारीमा छ। नेपालको संविधानको धारा ५१ को उपधारा ‘ङ’मा कृषि र भूमि सुधारसम्बन्धी नीतिगत व्यवस्थामा भूमिमा रहेको दोहोरो स्वामित्व अन्त्य गर्ने, किसानलाई प्राथमिकता दिएर भूमि सुधार गर्नेमा जोड दिएको छ। अनुपस्थित भूस्वामित्व निरुत्साहित गर्ने, किसानको हकहित संरक्षण गर्दै कृषिको उत्पादन र उत्पादकत्व बढाउन व्यवसायीकरण गर्ने गरी भूउपयोग नीति बनाउने विषय ग्यारेन्टी गरेको छ।

२०७६ वैशाखमा तत्कालीन भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘गुठीसम्बन्धी कानूनलाई एकीकरण र संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७५’ राष्ट्रियसभामा छलफलका लागि दर्ता गराउनुभएको थियो। त्यो विधेयकले किसानले जोतभोग गर्दै आएको गुठी जग्गा किसानको नाममा दर्ता गराउने मिल्ने केही खुकुलो व्यवस्था ल्याउन खोजेको थियो। तर, विधेयक संसद्मा दर्ता गर्नेबित्तिकै काठमाडौँ उपत्यकामा गुठियारले प्रदर्शन चर्काएपछि रोकिएको विधेयक अहिलेसम्म सरकारले पुनः अघि बढाउन सकेको छैन। 

स्वर्गद्वारी समस्याको चुरो
स्वर्गद्वारी आश्रम प्युठान जिल्लाको स्वर्गद्वारी नगरपालिका वडा नं. २ मा रहेको छ। यो आश्रमको नाममा हाल कुल २६ हजार रोपनी (१३२२.७२ हेक्टर) जमिन रहेको छ। स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिनमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायसम्बन्धी उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन, २०८१ अनुसार, दाङस्थित स्वर्गद्वारीको नाममा कायम भएको गुठी जग्गा बाल तपस्वी प्रभुले स्वर्गद्वारी अखण्ड होमादी कार्यको खर्च चलाउने व्यवस्थापनको लागि विभिन्न व्यक्तिबाट जग्गा खरिद गरी लिएको भन्ने उल्लेख छ।

उक्त जग्गामध्ये देउखुरीको ४ मौजा जग्गा रानी शुभकुमारी शाहबाट विसं. १९८३ सालमा खरिद गरिएको भनिएको छ। प्रतिवेदनअनुसार भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ जारी भएपछि जग्गा नापी हुने क्रममा जजसले जोतभोग गरेका थिए, उनै किसानहरूको नाममा मोही कायम हुन गएको हो। अर्कोतर्फ, गुठीसम्बन्धी ऐन नियममा विशेष प्रकारका निजी गुठीको परिभाषा उल्लेख नभए पनि 'सनातन वैदिक–संस्कृति, शिक्षा, सभ्यताको संरक्षण, संवर्द्धन एवं निरन्तरताको लागि आफ्नो सम्पूर्ण जमिन र श्रीसम्पत्ति समर्पण गरेर विश्व कल्याण गर्न बलियो आधार खडा गर्ने, जगत् रक्षाको निमित्त वैदिक सनातन धर्मको धर्म ध्वजा फहराउन आनन्द अवतार श्री स्वर्गद्वारी महाप्रभुको यो महनीय कार्य अन्य गुठीहरूको भन्दा विशेष रहेकोले यो विशेष प्रकारको निजी गुठी हो' भनिएको छ। 

आश्रमको जमिन खरिद गरेको अवस्थादेखि नै आश्रमले उपभोग गर्दै आएको र प्रभुका चेला प्रचेलाको नाममा रहेको जमिन २०३० सालमा आश्रमको नाममा आएको भनिएको छ। यो जग्गा पहिले अधियाँ, तिक्कुर, पोतादाद्वारा आम्दानी लिने चलन रहेको भए पनि २०४५ सालदेखि ठेक कुत तोकी उठाउन थालेको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१ ले हदबन्दी तोकेको हुँदा स्वर्गद्वारी आश्रमको नाममा कायम भएको जग्गाको हदबन्दी छुट पाऊँ भनी स्वामी नर्मदान्द गिरीले २०३८ असोज ९ गते तत्कालीन सरकारलाई विन्तिपत्र लेखेको र २०४५ चैत १ गते मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार हदबन्दी छुट दिएको पनि देखिन्छ। 

स्वर्गद्वारी आश्रमको जमिनमा देखिएका समस्या र समाधानको उपायसम्बन्धी उपसमितिको प्रारम्भिक प्रतिवेदन–२०८१ अनुसार उपसमितिले पेश गरेको प्रतिवेदनको सुझाव बुँदा नं. २ मा भनिएको छ, 'आश्रमको जग्गा जोतभोग गर्दै आएका मोही किसानको मागलाई स्थायी रूपमा समाधान गर्न आश्रम र मोही किसानको सहमति एक सहकार्यमा चक्लाबन्दीको अवधारणाअनुसार मौजुदा कानूनको आधारमा व्यावहारिक समाधानको रूपरेखा तयार गर्ने।' 

सुझावको बुँदा नं. ३ मा भनिएको छ, 'समग्र मोही किसान र आश्रमको सहमतिमा तयार पारिएको जग्गा व्यवस्थापनको अवधारणाअनुसार मोही जग्गा व्यवस्थापन गर्न सर्वोच्च अदालतको फैसला र मौजुदा ऐनको विषयमा विज्ञ र सम्बद्ध मन्त्रालयको परामर्श लिई उपयुक्त निकास निकाली द्वैध स्वामित्वसम्बन्धी समस्याको निराकरण गर्ने र सो समस्या समाधान गर्दा आइपर्ने विविध बाधाको सहजीकरण, समन्वय र समाधानका लागि नेपाल सरकारको सहयोग लिने।' 

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित मोही किसानको पीडा र संघर्ष देख्दा स्वर्गद्वारी गुठी समस्या समाधान नगरी हुँदैन, किसानलाई यो समस्याबाट मुक्त गर्नुपर्छ। नेपालको संविधानले नै गुठीको जमिन जोतभोग गरेका किसानलाई स्वामित्व दिनेगरी आवश्यक कानूनी व्यवस्था गर्न सरकारलाई निर्देशित गरेको हुनाले किसानको समस्या समाधान गर्नु सरकारको कर्तव्य हो। उता, स्वर्गद्वारी आश्रमकै सक्रियतामा गरिएको अध्ययन प्रतिवेदनमा पनि उपसमितिले किसान र आश्रमबीचको द्वैध स्वामित्व अन्त्य गर्नुपर्ने विषय स्पष्ट सुझावका रूपमा पेश गरेको छ। 

ग्रामीण तहमा जीविका नै कृषिमा जोडिएका लाखौँ किसान परिवारलाई जमिन गुठीको नाममा हुँदा साह्रै मर्का परेको छ। खेतीपाती गरी आफू, आफ्नो परिवार र सारा संसारलाई नै अनाज खुवाउने जिम्मेवारी भएका ठूलो संख्याका किसान भूमिहीनसरह छन्। लालपुर्जा नहुँदा केही गर्न पाएका छैनन्। न धितोबन्दगी चल्छ न त बेचबिखन नै गर्न मिल्छ।

केही व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरौँ भने पनि बैंक–वित्तीय संस्थाले ऋण दिँदैन। अति नै अप्ठ्यारो परिस्थितिको सामना किसान परिवारले गर्नु परेको छ, त्यही भएर अहिले किसानको पछिल्लो पुस्ता (युवा) अझ बढी चिन्तित छ र आन्दोलनबाट नै समस्याको समाधान खोज्न अठोट कसी संघर्षमा जुटेका छन्।

स्वर्गद्वारी गुठीपीडित किसानको मागअनुसार समस्या समाधान गर्नका लागि संसद्ले नै कानून बनाउनु/संशोधन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यसतर्फ सरकार, संसद्, सम्बन्धित सरोकारवालाको समयमै ध्यान जानुपर्छ।

(नेपाली भूमीअधिकारसम्बन्धी अभियन्ता हुन्।)