विवाह गर्ने उमेर १८ वर्ष कायम गर्न सांसदको सुझाव

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभा, न्याय, कानुन तथा मानव अधिकार समितिमा विवाहसम्बन्धी २० वर्ष उमेर पुग्नुपर्ने भन्ने हालको प्रावधान संशोधन गरिनुपर्ने माग उठेको छ।

समितिको आइतबारको बैठकमा सांसदहरू नागिना यादव, रञ्जुकुमारी झा, पूर्णबहादुर घर्तीलगायतले विवाहसम्बन्धी हालको व्यवस्था व्यावहारिक नभएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई संशोधन गरी १८ वर्ष कायम राख्न उपयुक्त हुने सुझाव दिए।

समितिका सदस्य नागिना यादवले कानूनले विवाहको उमेर २० वर्ष भने पनि समाजमा व्यावहारिक अभ्यासका रूपमा कतिपयको त्यसअघि भइरहेको बताइन्। “उमेरमा विवाह गर्न पाउनुपर्ने स्वतन्त्रता र अधिकार हो। हालको उमेरको हद अव्यावहारिक भयो, यो व्यावहारिक हुनुपर्छ। नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्ति १६ वर्षमा, प्रहरीजस्तो जोखिम व्यहोर्नुपर्ने संगठनमा भर्ना १८ वर्षमा हुन्छ भने विवाह किन हुन्न। विवाहको उमेर १८ वर्ष गरिनै पर्छ,” उनले भनिन्।

विवाहसम्बन्धी उमेर घटाइनुपर्छ भन्ने कुनै सांसद र संसद्को माग नभई समाजबाट उठाइएको विषय भएको उल्लेख गर्दै सदस्य यादवले भनिन्, “१८ वर्ष पुगेका युवकयुवतीबीचको प्रेम सम्बन्धबाट जन्मिएका सन्तानको जन्मदर्तालगायतमा समस्या परिरहेको छ, यसै कारण ठूलै संख्या युवा जेलमा पुगिरहेका छन्। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास पनि १८ वर्ष नै देखिन्छ।”

अर्का सदस्य रञ्जुकुमारी झाले देश विकासमा लाग्नुपर्ने युवाको ठूलो संख्या लागुऔषध र जबरजस्तीकरणीको मुद्दामा कारागारमा रहेको अनुगमनबाट देखिएको जानकारी दिइन्। “विवाहसम्बन्धी २० वर्षे यो प्रावधान व्यावहारिक र समाजमैत्री हुनुपर्छ। यस विषयमा गहन र खुला छलफल गरी कानुन बनाउनुपर्छ। यो समिति र सांसदको भनाइ नभई समाजको आवाज हो,” उनले भनिन्।

समितिका सदस्य ध्रुवबहादुर प्रधानले सजाय दिएर वा सुधार केन्द्रमा राखेर मात्र कतिपय समस्या समाधान हुन नसक्ने तर्क प्रस्तुत गर्दै विवाहको उमेरसम्बन्धी जोडिएर आएको प्रश्नबारे पुनर्विचार गर्नुपर्ने बताए।

अर्का सदस्य सुशीला थिङले युवाहरू जेल जानमा विवाह हो कि कानून दोषी हो भनी प्रश्न गर्दै कानूनमा व्यवस्था भए पनि त्यस्तो विवाहपछि जन्मिएका सन्तान जन्मदर्ता गर्नबाट वञ्चित हुन परिरहेको घटना सुनाइन्।

सदस्य रामकुमार राईले राज्यका हरेक क्षेत्रमा भर्ना हुन १८ वर्षको उमेरलाई आधार मानिएपछि विवाहका लागि २० वर्ष कायम गर्न आवश्यक नरहेको तर्क गरिन्।

सांसद पूर्णबहादुर घर्तीले विवाहसम्बन्धी हालको प्रावधान नेपाली समाज, शिक्षाको अवस्था र समाजलाई बुझ्न नसकेको परिस्थितिबाट आएको हुनुपर्ने अनुमान गरे।

सदस्य जीवन परियारले विवाहसम्बन्धी हालको प्रावधानको दुरुपयोग गर्दै कतिपयले अन्तरजातीय विवाहलाई अस्वीकार गर्दै अपहरण, जबरजस्तीकरणी र शरीर बन्दजस्ता मुद्दामा युवालाई दुःख दिने काम भएको बताए।

सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफमा बैठकमा गृहमन्त्री रमेश लेखकले बालविवाहसम्बन्धी ऐन संशोधनका क्रममा रहेकाले विवाहको उमेरसम्बन्धी प्रावधान सुधार गरी जान सकिने बताए। “यो विषय अत्यन्त गम्भीरतासाथ सोच्न आवश्यक छ। यसको रोमियो एन्ड जुलियट विचारधारा पनि छ। उमेर घटाउने कि रोमियो अवधारणा कार्यान्वयनका लागि ऐन संशोधन गर्ने भन्ने कोणबाट छलफल गर्न सकिन्छ। यसमा छलफलका लागि सरकार खुला छ,” उनले भने।

कानूनमन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विवाहसम्बन्धी उमेर र त्यसको उल्लंघन गरेको गरिने दण्डसजायसम्बन्धी नयाँ प्रावधान समेटिएको केही समयभित्र संसद्मा विधेयक प्रस्तुत हुने जानकारी दिए। “विवाहको उमेरका सम्बन्धमा विभिन्न भनाइ आएका छन्, हालको व्यवस्था प्रजनन अधिकार र मातृस्वास्थ्यसँग जोडिएको छ। सरकार विभिन्न कोणबाट उठेको सबै आवाजकाबारे छलफल गर्न तयार छ,” उनले भने।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक दीपक थापाले मुलुकमा शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्न, सुरक्षा निकायका भौतिक पूर्वाधार निर्माणलाई तीव्रता दिन र थुनामा रहेका नागरिकलाई मानव अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउन प्रतिबद्ध रहेको बताए।