संविधान जोखिममा पार्ने प्रयास नगर्न पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई आठ नागरिकको चेतावनी

काठमाडौँ– नेपालका आठ जना नागरिक अगुवाले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहलाई संविधानलाई जोखिमतिर धकेल्ने प्रयास बन्द गर्न चेतावनी दिएका छन्। मानव अधिकारकर्मी मोहना अन्सारी, लेखक कनकमणि दीक्षित, अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, नागरिक समाजका अगुवा सुशील प्याकुरेल, रिता परियार, चरण प्रसाईं, राजन कुइँकेल र हीरा विश्वकर्माले सोमबार विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वराजा शाहलाई संविधान विपरीतका गतिविधि नगर्न चेतावनी दिएका हुन्।

उनीहरूले विज्ञप्तिमा शाहको पछिल्लो राजनीतिक सक्रियताले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्ने र विदेशी हस्तक्षेप निम्त्याउने खतरा रहेको उल्लेख गरेका छन्। “आफ्नै पूर्वजले मुलुकप्रति गरेको योगदानसमेत लत्त्याउने गरी, छिमेक र संसारसामु नेपाललाई कमजोर पार्ने खतरासहित ज्ञानेन्द्र शाह राजनीतिक मैदानमा उत्रिएका छन्,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “छिमेक सम्बन्ध तथा बृहत् अन्तर्राष्ट्रिय मामिला पेचिलो बन्दै गएको यस बखत ज्ञानेन्द्रको गतिविधिले नेपालको भूराजनीति थप कमजोर बनाउने अभीष्ट बोकेको छ।”

जनताको लामो संघर्ष र सहमतिबाट बनेको दस्ताबेजका रूपमा रहेको संविधानका आधारभूत खम्बा—लोकतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षता—माथिको प्रहारले देशलाई संकटमा पार्ने उनीहरूको भनाइ छ। “यसो हुँदा देश अन्योल र अस्थिरतामा छिर्नेछ, अर्थतन्त्र सुस्ताउनेछ र नेपाली समाजलाई अराजकताबाट उम्किन अर्को दशक लाग्नेछ। नागरिकमाझ नैराश्य आजभन्दा बढ्नेछ भने विदेश पलायनको क्रम अझ तीव्र हुनेछ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ।

उनीहरूले शाहले व्यक्तिगत स्वार्थका लागि देशको स्वतन्त्रता र सार्वभौमिकतामाथि खेलबाड गर्न खोजेको आरोप लगाएका छन्। खासगरी भारतका उत्तर प्रदेशका मुख्यमन्त्री योगी आदित्यनाथसँगको उनको भेटघाट र सहकार्यलाई लिएर उनीहरूले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। “ज्ञानेन्द्र शाहले राजगद्दीमा पुनर्स्थापित हुन भारतको नेतृत्वसँग पहल गरेको कतैबाट लुकेको छैन,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ। भारतीय हिन्दूत्ववादी कट्टरपन्थीको आडमा नेपालमा राजतन्त्र फर्काउन खोज्दा नेपालको अखण्डतामा गम्भीर घात पर्ने उनीहरूको बुझाइ छ।

२०७२ सालमा नेपालमाथि लागेको नाकाबन्दी, चुच्चे नक्सा विवादलगायत संवेदनशील मुद्दामा जनताका तर्फबाट कतै-केही नबेलेको, २०६१ सालको कदमको पश्चात्ताप नगरेको अवस्थामा उनी सिंहासनमा पुगेमा उही अहंकारी र निरंकुश शैली अपनाउनेमा कुनै शंका नरहेको उनीहरूले विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेका छन्। यस्तो अवस्था आएमा दक्षिणएशियाकै ‘खुला समाज’का रूपमा रहेको नेपाल ३० वर्षे पञ्चायतकाल या एक वर्षको ‘असोजतन्त्र'को बन्द समाजमा पुग्ने उनीहरूको ठम्याइ छ।

नेपालको संसद् गणतान्त्रिक संविधानअन्तर्गत निर्माण भएको तथ्य सबैले आत्मसात् गर्नु जरुरी रहेको उनीहरूको भनाइ छ। “संविधान संशोधन हुन सक्छ, तर त्यसका लागि प्रक्रियामार्फत संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ र पारित हुन सदनको दुई-तिहाइ मत चाहिन्छ,” विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “एकाध सांसदलाई लाग्दैमा संविधानविरुद्धको राजतन्त्र माग गर्ने स्थान होइन, संसद्। सीमा बाहिर गएर उठाइएको यस्तो अनर्गल विषय संसदीय दस्ताबेजबाट हटाइनुपर्छ।”