विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमानलाई हटाउने सरकारको निर्णय, दाहालको आपत्ति

काठमाडौँ– सरकारले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको छ। सोमबार साँझ सिंहदरबारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो।

घिसिङलाई हटाउनुपूर्व ऊर्जा मन्त्रालयले पटक–पटक ‘पदबाट किन नहटाउने?’ भन्दै स्पष्टीकरण सोधेको थियो। घिसिङ २०७८ साउन २५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक २०८२ साउन २४ सम्मका लागि नियुक्त भएका थिए। चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै सरकारले उनलाई पदबाट हटाएको हो। 

सरकारले घिसिङलाई पदबाट हटाउने निर्णय गरेलगत्तै सत्ता साझेदार दल र प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेताहरूले आपत्ति जनाएका छन्। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवं पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सरकारको निर्णयप्रति असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन्।

चरम लोडसेडिङको मार खेपिरहेका बेला ऊर्जा विज्ञका रूपमा आफू नेतृत्वको सरकारले घिसिङलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको स्मरण गरेका छन्। घिसिङलाई ‘बक्यौता जनताको पैसा हो उठाउनुपर्छ’ भनेकै कारणले लामो समयदेखि पदबाट हटाउने उद्देश्यसाथ पटक-पटक स्पष्टीकरण सोधेर अन्याय गर्दै आएको उनको भनाइ छ।

“आज सरकारले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट कुलमानलाई बर्खास्त नै गरेको भन्ने खबर सञ्चारमाध्यमबाट थाह हुन आएको छ, आशा गरौँ यो खबर असत्य साबित होस्, यदि सत्य रहेछ भने सरकारको यो कदम बिलकुल गलत र आपत्तिजनक छ, २/३ बहुमतको दम्भमा गरिएको यो निर्णयप्रति घोर निन्दा गर्दछु,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

त्यस्तै, कांग्रेस महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले पनि घिसिङलाई पदबाट हटाउनेबारे पार्टीमा पदाधिकारी तहको सहमति नभएको बताएका छन्। “बाँकी पदावधि काम गर्न दिन र नहटाउन आन्तरिक तथा सार्वजनिक रूपमै सजग गराइएको थियो। कारबाहीयोग्य केही भए, पछि पनि गर्न मिल्थ्यो। केही राम्रा प्रयास छायामा पार्नेगरी सरकारले कुलमान हटाउनु हुन्न थियो। सरकारको यो निर्णय समयोचित विल्कुलै भएन। यसप्रति खुला र प्रष्ट रूपमा विमति छ,” उनले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्।

त्यस्तै, कांग्रेसका अर्का महामन्त्री गगन थापाले सरकार उल्टो बाटोमा हिँडेको टिप्पणी गरेका छन्। नागरिकमा बढ्दो असन्तुष्टिबीच स्वार्थ समूह सलबलाइरहेको बेला डेलिभरीबाट नागरिकको असन्तुष्टि सम्बोधन गर्नुपर्नेमा सरकारले झनै आगोमा मट्टितेल हाल्ने काम गरेको उनले उल्लेख गरेका छन्। “हामीले यस्तो नगरौँ है भन्दा सुनेको जस्तो पनि गर्ने तर निर्णय फेरि यस्तो गलत गर्ने? मन्त्रीहरूले बाटो बिराउँदा प्रधानमन्त्रीले समाल्नु पर्ने हो.. तर विडम्बना त्यो भएन, निर्णय गलत छ, सरकार! उल्टो बाटो हिँडेर सही गन्तव्य पुगिँदैन,” सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्।