एमालेले भुल्नै नचाहेको पुस ५

काठमाडौँ– सोमबार साँझ नेकपा एमालेको केन्द्रीय प्रचार विभागले सञ्चारमाध्यमहरूलाई एउटा निमन्त्रणा पठायो। निमन्त्रणा–पत्रमा मंगलबार अर्थात् पुस ५ गते एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले एमालेका नवनिर्वाचित प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्यलाई बधाई र शुभकामना दिने कार्यक्रम उल्लेख थियो। एमालेले काठमाडौँको कमलादीस्थित प्रज्ञा-प्रतिष्ठानमा यो कार्यक्रम आयोजना गरेको थियो।

निर्वाचन आयोगले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गरेको एक सातापछि एमालेले नवनिर्वाचित सांसदहरूलाई बधाई र शुभकामना दिन त्यही दिनको ‘साइत’ जुरायो जुन दिनलाई एमालेइतर दलहरूले संविधानमाथि प्रहार गरिएको ‘कालो दिन’ भन्ने गर्छन्।

तत्कालीन नेकपाका अध्यक्ष रहेका ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ पुस ५ मै प्रतिनिधिसभा विघटन गरिएको थियो। पार्टीभित्र आफूमाथि पैदा भएको संकट पन्छाउन ओलीले प्रतिनिधिसभा भंग गर्ने कदम चालेका थिए। र, त्यसलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ढिलो नगरी सदर गरिदिएकी थिइन्। पछि सर्वोच्च अदालतले भण्डारी र ओली दुवैको कदमलाई असंवैधानिक ठहर गर्दै विघटनको निर्णय बदर गरेको थियो। त्यसपछि २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रोपटक गरिएको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई पनि सर्वोच्चले नै बदर गरिदिएको थियो।

अरूले संविधानमाथि हमला गरिएको दिन मान्दै आए पनि एमालेले भने त्यसयता निरन्तर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने आफ्नो सरकारको निर्णयको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयत्न गर्दै आएको छ। मंगलबारको एमाले कार्यक्रम पनि त्यसकै पछिल्लो कडी हो। एमाले र खासगरी अध्यक्ष ओलीले ताजा जनादेशमा जाने निर्णय उचित भएको दाबी गर्दै त्यसलाई सही साबित गर्ने प्रयास अहिले पनि जारी राखेका छन्। मंगलबारको कार्यक्रममा पनि एमाले अध्यक्ष ओली र महासचिव शंकर पोखरेलले सम्बोधनका क्रममा पुस ५ कै कदमलाई सही ठहर्‍याउने प्रयत्न गरे।

कार्यक्रममा ओलीले देशलाई अस्थिरतातर्फ धकेल्न खोजिएपछि आफूले ताजा जनादेशका लागि प्रतिनिधिसभा भंग गरेको र अहिले त्यो कदम सही थियो भन्ने पुष्टि भएको दाबी गरे। “अराजकता, अस्वस्थ गतिविधि रोक्न लोकतान्त्रिक बाटोमा लैजान खोजेका थियौँ। बितेका १६ महिनामा के भयो, आज परिणाम के भयो, त्यो सबै देखिएको छ”, ओलीले भने, “असाधारण अभूतपूर्व अस्थिरतामा देश गएको छ। सामाजिक, सांस्कृतिक विचलनतर्फ र आर्थिक हिसाबले देश सम्हाल्न नसक्ने गरी बरबादीतर्फ गएको छ।”

मुलुक वर्तमान सत्तागठबन्धनले मात्र सरकार गठन गर्न नसक्ने स्थितिमा पुगेको भन्दै उनले त्यसका लागि सहयात्री खोज्नुपर्ने अवस्था आएको बताए। “उसले अरू सहयात्री खोज्नुपर्ने अवस्था आएको छ। फेरि लेनदेन, सेटिङको दिशातर्फ जान खोजेको छ। सरकार गठनका बारेमा बोल्न सक्ने अवस्था कसैको छैन। कसको नेतृत्वमा सरकार बन्छ भन्ने अन्योल देखिएको छ”, उनले भने, “यही परिस्थिति बन्छ भनेर नै हामीले त्यसबेलै ताजा जनादेशमा जाने निर्णय गरेका थियौँ।”

एमाले महासचिव पोखरेलले पुस ५ मा एमालेले जनतामा जान गरेको फैसला कार्यान्वयन गर्न नदिँदा राजनीतिक अस्थिरता निम्तिएको आरोप लगाए। “पुस ५ मा जनतामा जाने फैसला गर्‍यौँ। हाम्रो पार्टीको नेतृत्वमा जनतामा जाने फैसलालाई कार्यान्वयनमा लगिएको भए आज मुलुकले विकास पाएर समृद्धिको बाटो समातिसकेको हुन्थ्यो”, उनले भने, “आज जुन प्रकारको राजनीतिक अस्थिरता देखिएको छ, त्यो सही बाटो समात्न नसकेकाले नै हो। लोकतन्त्रलाई नै संकटमा पार्ने काम भइरहेको छ।”

निर्वाचनपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा अस्थिरताको खेल शुरू भएको भन्दै उनले एमालेले अघि सारेको (प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने) मान्यता सही रहेछ भन्ने पुष्टि गरेको दाबी गरे। “मुलुकको प्रधानमन्त्री को हुने भनेर जनादेशले कुनै संकेत गर्न सकेको छैन। गठबन्धनका नेताहरू आफूले चुनाव जितेको दाबी गर्दै हुनुहुन्छ। चुनावको समयमा डेढ सय बढी जनप्रतिनिधि लिएर जानुभएको थियो, अहिले बहुमत गुमाएको अवस्था छ”, उनले भने, “हामीले त्यतिबेला नै गरेको ताजा जनादेशमा जाने निर्णय सही ठहरिएको छ। निर्वाचनमा जान खोज्दा न्यायपालिकाको दुरुपयोग गरियो।”

प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने कदमलाई ‘प्रतिगमन’ भन्दै एमालेविरुद्ध पाँचदलीय गठबन्धन बनेको थियो। त्यही गठबन्धनका कारण ओलीले सत्ता गुमाए। गठबन्धनसँगै चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर सिट संख्याका हिसाबले दोस्रो तर लोकप्रिय मतका आधारमा पहिलो दल बनेको एमाले नयाँ संसद् शुरू हुने पूर्वसन्ध्यामा पनि त्यसबेलाको प्रतिनिधिसभा विघटनकै औचित्य पुष्टि गर्न प्रयत्नरत देखिएको छ।

पुस ५ को कदमले ढलेको सत्ता
२०७४ को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पार्टी एकतासम्म जाने लक्ष्यसहित गठबन्धन गरेका तत्कालीन एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रतिनिधिसभामा झण्डै दुई तिहाइ बहुमत ल्याएका थिए। त्यसकै बलमा ओली प्रधानमन्त्री बने, सातमध्ये ६ प्रदेशमा एमाले–माओवादी गठबन्धनकै सरकार बन्यो। निर्वाचनअघिको पूर्वसहमति अनुसार २०७५ जेठ ३ मा दुवै पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो।

एउटै पार्टी भएपछि नेकपा नेतृत्वका सरकार संघ र प्रदेशमा थप शक्तिशाली भए। शुरूआती दिनमा नेकपा र ऊ नेतृत्वका सरकारहरू ठीकठाक रूपमै अघि बढिरहेका थिए। तर, समयक्रममा नेकपाभित्र विवाद शुरू भयो। नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र नेता माधवकुमार नेपाल समूह एकातिर अनि ओली अर्कोतिर भए।

नेकपाभित्रको शक्ति संघर्ष विभाजनकै दिशातर्फ उन्मुख हुन पुग्यो। त्यसबेला नेकपामा दाहाल–नेपाल समूह बहुमतमा थियो भने ओली अल्पमतमा परेका थिए। ओलीविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर आफूलाई प्रधानमन्त्रीबाट हटाउने र पार्टीभित्र पनि बहुमत जुटाएर नेतृत्वबाट हटाउने खेल शुरू गरिएको भन्दै ओलीले २०७७ पुस ५ मा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए।

त्यो निर्णयबाटै नेकपा अनौपचारिक रूपमा विभाजन भइसकेको थियो। तर, सर्वोच्च अदालतले २०७७ फागुन २३ गते नेकपाको नामसम्बन्धी विवाद जोडिएको ऋषि कट्टेलको मुद्दामा एमाले र माओवादी ब्युँताउने फैसला सुनायो। त्यसअघि नै सर्वोच्चले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक भनिसकेको थियो।

तर, ओली रोकिएनन्। उनले २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरे। त्यसपछि उनीविरुद्ध कांग्रेस नेतृत्वमा पाँचदलीय गठबन्धन बन्यो। अदालतले असार २८ मा दोस्रो पटकको विघटन पनि असंवैधानिक भन्दै २४ घण्टाभित्र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न परमादेश जारी गर्‍यो। सर्वोच्चको आदेशसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली पदमुक्त भए। प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णयले ओली नेतृत्वको सरकार मात्रै ढलेन, एमालेको नेतृत्वमा रहेका प्रदेश सरकार पनि ढले।

विघटनको निर्णयबाट एमालेका सबै सत्ता गुम्दा पनि ओलीले आफ्नो निर्णय सही भएको दाबी गर्दै आए। गत वैशाख ३० र मंसिर ४ मा सम्पन्न स्थानीय तह, प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा उनले संसद् विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जाने निर्णय सही भएको दोहोर्‍याइरहे। संविधान जारी भएपछि गठन भएको प्रतिनिधिसभाको पहिलो कार्यकाल सकिएर दोस्रो निर्वाचन भइसक्दासमेत आफ्नो पुरानै कदम सही भएको दाबी ओलीले छाडेका छैनन्।