कठोर संविधान पाँचवर्षे सरकारको बाधक

निर्वाचनबाट एउटै मात्र पार्टीले बहुमत नल्याएकाले अब भिन्नाभिन्नै पार्टीहरू मिलेर गठबन्धन सरकार बन्ने छ। निर्वाचनबाट प्राप्त नतिजा हेर्दा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच ११ सिटको अन्तर छ। कांग्रेसको ८९ सिट छ भने नेकपा एमालेको ७८। यी दुई प्रमुख दल मिलेर सरकार बनाएको अवस्थामा स्थायी वा 'पाँचवर्षे' सरकार सम्भव छ।

कतिपयले दुई ठूला दलबीचको गठबन्धनबाट सरकार बनाउने कुरा उचित हुँदैन भन्छन्, तर ठूला दलबीच सहमति भयो भने संवैधानिक रूपमा त्यो असम्भव भन्ने छैन। साना दलहरूसँग काम गर्नुभन्दा ठूला दलसँगै सहकार्य सजिलो पनि हुन्छ। त्यसो हुने सम्भावनाचाहिँ उति धेरै देखिन्न।

दोस्रो, लोकतन्त्रमा एउटा प्रमुख प्रतिपक्षको जरुरी हुन्छ, अथवा खबरदारीका लागि बलियो प्रतिपक्ष पनि चाहिन्छ भन्ने हो भने त्यो विकल्प हामीसँग छँदै छ। त्यसो हुँदा बहुमत पुर्‍याउने गरी अरू दलहरूले नेपाली कांग्रेस या नेकपा एमालेलाई समर्थन गर्नुपर्छ।

तेस्रो, नेपाली कांग्रेस या एमाले दुवैले कुनै साना दललाई समर्थन दिएर सरकार बनाउँदा पनि हुन्छ। त्यसलाई पनि अस्वाभाविक मान्न हुँदैन। किनकि, संसद्‍मा पुगेका दलको लक्ष्य अन्ततः सरकारमा जाने नै हो। स्वतन्त्रहरूको पनि त्यही हो। यस मामिलामा नेपाल मजदुर किसान पार्टीचाहिँ फरक छ। संसद्‍मा नेमकिपा नै त्यस्तो पार्टी हो, जसले न सरकार बनाउन भूमिका खेल्छ, न सरकारमा जान्छ नै। तेस्रो विकल्पको सम्भावना पनि कम नै छ।  

अहिलेको कांग्रेस-माओवादी लगायतको सत्ता गठबन्धनलाई नै अघि बढाउने सन्दर्भमा दुई-चार विकल्प छन्। त्यस्तो अवस्थामा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख र उपप्रधानमन्त्रीलगायत धेरै पदहरू छन्। तिनै पदहरूको बाँडफाँटमा सहमति गरेर सरकार बनाउन सम्भव छ। त्यसो हुँदा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले दाबी गरेको अवस्थामा दुई या पाँचै वर्ष उनलाई नै प्रधानमन्त्री दिने वाचा गरेर पाँच दलीय गठबन्धनका तर्फबाट कांग्रेसले राष्ट्रपति र सभामुख पद लिएर सरकार चलाउँदा हुन्छ। त्यसो गर्दा हामीले भन्ने गरेको जस्तो स्थायित्व पनि सम्भव छ।

यसो गर्दैगर्दा नेपाली कांग्रेसभित्र आन्तरिक व्यवस्थापन हुन जरुरी छ। अरू नेताहरूको भविष्य पनि छ, भोलिका दिनमा काम गर्ने अवसर पाउने अवस्था छ। तर, खासगरी दुई जनाको व्यवस्थापनमा कांग्रेसले ध्यान दिनुपर्छ– शेरबहादुर देउवा र रामचन्द्र पौडेल। पौडेललाई राष्ट्रपति र प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति भयो भने त्यसले स्थायित्व दिन सक्छ। गठबन्धनलाई टिकाउने नयाँ सूत्र पनि हुनसक्छ यो। त्यस्तो अवस्थामा सभामुख कांग्रेसले नै लिन सक्छ।

सभापति देउवासँग ६२-६५ जना सांसदहरू देखिएकाले गणित र टाउको हेर्दा संसदीय दलको नेता भने उनै हुने पक्कापक्की छ। देउवाले संसदीय दलको समेत नेतृत्व गरेर पाँच वर्षसम्म राजनीति गर्ने कुरा गर्नुभयो भने पार्टीको राजनीतिलाई मात्रै नभएर समग्र राजनीतिक स्थायित्वका लागि पनि हितै गर्ला।

अर्को कुरा, हेर्दा जति नै उदार र लचिलो लागे पनि हाम्रो संविधान अति नै कठोर बनाइएको छ। र, संविधान र जनमतबाटै 'हङ पार्लियामेन्ट'को अवस्था सिर्जित भएको हो। हाम्रो संविधानको व्यवस्था नै त्यस्तै छ। यो संसद्‍मा कुनै एउटा दलले बहुमतसिद्ध गर्न धेरै कठिन छ। अत्यन्तै ठूलो परिवर्तनकारी व्यक्तित्व, पार्टी अथवा विचार उदाएको अवस्थामा मात्रै एउटा मात्रै दलको सरकार बन्ने अवस्था आउँछ। अहिलेको संविधानको व्यवस्थाअनुसार जतिसुकै प्रयत्न गर्दा पनि एउटा मात्रै दलको सरकार बन्ने स्थिति हुँदैन।

यदि राजनीतिक दल र राजनीतिक व्यक्तित्वहरू सबै साँच्चै स्थिरता र देश विकास चाहन्छन् र परिवर्तनलाई सुसंस्कृत बनाएर अघि लैजान चाहन्छन् भने अर्को विकल्प छ। कुनै पार्टीको नेतृत्वमा सर्वदलीय सरकार बनाउँदा हुन्छ। कतिपय देशमा यस्तो प्रचलन र अभ्यास छ। कतिपयले 'प्रतिपक्षबिनाको सरकार हुन्छ त?' भन्लान्। सरकार बनेपछि सरकारभित्रै प्रतिपक्ष जन्मन सक्छन्। यस्तो अवस्थामा सरकारमा जान नचाहनेहरू सरकारबाहिरै बस्न सक्छन्। सरकारका कामप्रति असहमति भएका अवस्थामा प्रतिपक्षमा बस्न सक्छन् पार्टी वा सांसद। त्यसमाथि त नेमकिपा त उसै पनि जहिल्यै प्रतिपक्षमै बस्छ। त्यसो हुँदा नेपालको संसद् प्रतिपक्षरहित संसद् हुनेवाला छैन। अर्को कुरा, प्रतिपक्षबिनै लोकतन्त्र बलियो हुनसक्छ र सरकार राम्ररी चल्न सक्छ भने प्रतिपक्ष नै किन चाहियो?  

राष्ट्रपति चयन र रेग्मीको सन्दर्भ
आलंकारिक हुँदाहुँदै नेपाली राजनीतिमा राष्ट्रपति पदलाई महत्त्वपूर्ण ठान्न थालिएको छ। विद्या भण्डारी राष्ट्रपति हुनुअघि सो पदलाई उति महत्त्वपूर्ण ठानिएको थिएन। गठबन्धन सरकारले पछिल्लो पटक ल्याएको अध्यादेशको प्रसंगदेखि नागरिक विधेयक तथा ओलीले संसद् विघटन गर्दा भण्डारी स्वयंले खेलेका भूमिकाका कारण पनि 'राष्ट्रपति पद झनै महत्त्वको रहेछ' भन्ने निचोडमा राजनीतिक दलहरू पुगेका छन्। 

राष्ट्रपति चयनका सन्दर्भमा पूर्वन्यायाधीशहरूको चर्चा उठे। पूर्वन्यायाधीशहरूलाई राष्ट्रपति बनाउन हुने कि नहुने भन्दै बहस सिर्जना गरिए। २०६९ सालमा खिलराज रेग्मीलाई मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनाइएको विषय प्राविधिक रूपमा त्रुटिपूर्ण नै हो। तर, पनि रेग्मी नेतृत्वको सरकारले सफलतापूर्वक संविधानसभाको निर्वाचन गराएर संविधानसमेत जारी गर्ने बाटो खुलायो। कहिलेकाहीँ सामान्य असहमति र त्रुटिहरूबाट पनि राम्रो काम हुन सक्दिरहेछ भन्ने प्रमाणित भयो रेग्मीको नियुक्तिले। रेग्मीका बारे राजनीतिक वा वैधानिक प्रश्न त उठ्यो तर शान्तिपूर्ण रूपमा चुनाव भएर त्यसले राजनीतिक कोर्स लिएपछि परिणाम सकारात्मक भएको विषय त सबैले स्विकार्नै पर्छन्।

भन्नुको मतलब कानूनमा लेखिएका अनेकौँ असहमतिहरू हुन्छन्, जसलाई राजनीतिक सहमतिले चिरिदिन्छ। राजनीतिक सहमतिका अनेक धारहरू हुन्छन्, त्यसलाई कानूनको धाराले चिरिदिन्छ। त्यसो हुँदा राजनीति र कानूनको जानकारी राख्ने मान्छे नै आगामी राष्ट्रपति हुनु उचित हुन्छ। किनभने राजनीतिको कोर्सको अन्तिम सत्य राष्ट्रपति नै हो।

भारतको अभ्यास हेर्ने हो भने त्यहाँ सन् २००२ मा वैज्ञानिक एपीजे अब्दुल कलामलाई राष्ट्रपति बनाइयो। उनी कुनै राजनीतिक पृष्ठभूमि भएका व्यक्ति थिएनन्। राष्ट्रले सम्मान गर्नकै लागि उनलाई राष्ट्रपति बनाएको थियो। हाम्रोमा पनि त्यस्तो कोही विशिष्ट व्यक्ति छन् भने त्यस्तो व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनु उचित हुन्छ। तर, त्यस्ता व्यक्तिले राजनीति र कानून बुझेको भए झनै राम्रो हुन्छ।

त्यसो हुँदा राजनीतिक पृष्ठभूमि भएकै तथा सम्मान गर्न लायक र उचाइको व्यक्तिलाई नै राष्ट्रपति बनाउने कुरा सबभन्दा उचित हुन्छ। तर, राष्ट्राध्यक्ष हुने व्यक्तिले राष्ट्रपति पदको गरिमा राख्ने हो भने कुनै दलको सदस्य भएको अवस्थामा दलको सदस्यता परित्याग मात्र गर्ने होइन कि दलप्रतिको मोह सम्पूर्ण त्याग्नुपर्छ। संविधानप्रतिको सम्मान र निष्ठा प्रकट गर्नुपर्छ। त्यो सत्यलाई भने राष्ट्रपति हुन चाहने जो कसैले स्वीकार गर्नुपर्छ।

---

हिमालय टाइम्स दैनिकका प्रधान सम्पादक दाहालसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित।