प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको अवरोध, प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग

काठमाडौँ– प्रतिपक्षी दलले प्रधानमन्त्रीको जवाफ माग गर्दै प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरुद्ध गरेका छन्।

सभामुख देवराज घिमिरेले सभाको बुधबारको बैठक शुरू गर्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी दलका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए। सभामुख घिमिरेले नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद शक्तिबहादुर बस्नेतलाई बोल्ने समय दिएका थिए। सांसद बस्नेतले परिवर्तित परिस्थितिप्रति सरकार बेखबर भएर स्वार्थ समूह एवं बिचौलियाको हितमा लागि परेर नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकलाई हटाएको बताए। 

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउने निर्णय फिर्ता हुनुपर्ने बताउँदै यस विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने उनले बताए। सांसद बस्नेतले आफ्नो भनाइ सक्ने बित्तिकै प्रतिपक्षी सांसदहरूले पुनः उठेर विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख घिमिरेले बैठक ३० मिनेटका लागि स्थगन गरेका छन्। 

संसद्को कार्यसूचीअनुसार बुधबारको बैठकमा ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८०’ का सम्बन्धमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सन्देशसहितको विधेयक टेबुल गर्ने कार्यक्रम छ। त्यसैगरी कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएको “नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८१ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची छ। 

यस्तै, ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि) सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१ लाई पारित गरियोस्’ भनी प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नेसमेत कार्यसूची रहेको छ।

यसअघि, बिहान सिंहदरबारस्थित माओवादी केन्द्रको संसदीय दलको कार्यालयमा बसेको प्रतिपक्षी दलहरूको संयुक्त बैठकले कुलमानलाई हटाउने निर्णय गलत भएको ठहर गर्दै संसद्‍मा विरोध गर्ने निर्णय गरेको थियो।