‘मन्त्रीहरूले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ?’

काठमाडौँ– पूर्वविशिष्टलाई भीआईपी सुविधा दिनेगरी सरकारले कानून बनाउने तयारी गरेको समाचार सञ्चारमाध्यममा आएपछि यसको चौतर्फी विरोध भयो। संसद्मा पनि यो विषयले प्रवेश पायो। केही सांसदले पूर्वविशिष्टलाई दिइने सुविधा कानूनबाटै व्यवस्थित बनाउन लागेको भन्दै सरकारको प्रशंसा गरे, केही सांसदले कटाक्ष गरे।

एमाले सांसद रघुजी पन्तले गत चैत ३ गते प्रतिनिधिसभा बैठकमा यही विषयलाई लिएर मन्त्रीहरूप्रति असन्तुष्टि जनाए। पूर्वविशिष्टलाई दिने सुविधाबारे चलिरहेको हल्लाका सम्बन्धमा मन्त्रीहरूले संसद्मा आएर स्पष्ट नपारेकोमा उनी रूष्ट सुनिन्थे।

पन्तको भनाइ थियो, “पावरमा भएकाहरूले अन्धाधुन्द सुविधा लिएका कारण सर्वोच्च अदालतले भन्यो– यो सुविधालाई रेगुलेट गर, जथाभाबी नदेऊ, मापदण्ड बनाएर मात्र देऊ। त्यो विधेयकको ड्राफ्ट डेढ वर्षदेखि कानून मन्त्रालयमा चलिरहेको छ। यो सरकार आएको कति वर्ष भयो? यो त मन्त्रीज्यूहरूले बोल्नुपर्ने हो। म पनि मन्त्रीज्यूहरूको पारा देखेर छक्क पर्छु। हिजो प्रकाशमानज्यूले यो अहिले भइरहेको छैन भनेर पाल्पामा बोल्नुभएछ। संसद्मा आएर त्यही कुरा भने भयो नि।”

उक्त विधेयक कसरी बनेको, किन बनेको, के कारणले बनेको, कुन अवस्थामा छ र सरकारको सोच के छ भन्ने विषयमा मन्त्रीले संसद्मा स्पष्ट बनाउनुपर्ने हो। पन्तले प्रश्न गरे, “पटक–पटक प्रश्न उठेपछि मन्त्रीहरूले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्छ?”

संसद्मा उठेका प्रश्नमाथि मन्त्रीहरूले ‘कानमा तेल हालेर’ बस्न मिल्दैन। प्रतिनिधिसभा नियमावलीले त्यो छुट दिँदैन। आकस्मिक, शून्य र विशेष समयमा उठेका विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले सात दिनभित्र सदनमा दिनुपर्ने नियमावलीको व्यवस्था छ। तर जवाफ आउँदैन। सांसदले प्रश्न उठाउँछन्, मन्त्रीहरू कानमा तेल हालेझैँ गर्छन्।

सांसदले राखेको जिज्ञाशाको जवाफ दिन सभामुख देवराज घिमिरेले सभामा पनि पटक–पटक मन्त्रीहरूको ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन्। गत फागुन २१ गतेको बैठकमा पनि घिमिरेले भनेका थिए, “आजको बैठकमा सबै प्रतिपक्षहरूबाट राखिएको विषय तथा माननीय सदस्यहरूले आकस्मिक, शून्य समय र विशेष समयमा उठाउनुभएका विषयमा समेत प्रतिनिधिसभा नियमावलीको नियम १५ को उपनियम २ प्रति सम्बन्धित माननीय मन्त्रीहरूको म गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु। साथै उठेका विषयहरूमा सभालाई जानकारी गराउन म निर्देश गर्दछु।”

त्यस दिनको प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा शून्य अंक पाएकोबारे सरकारसँग जवाफ माग गरेका थिए। त्यसपछिका बैठकहरूमा पनि यो विषयले निरन्तर प्रवेश पायो, तर कोही पनि मन्त्री रोष्ट्रममा उभिएर घिसिङलाई शून्य अंक दिनुपर्ने कारणबारे बोलेनन्। घिसिङ प्राधिकरणबाट बाहिरिसक्दा पनि सरकारले शून्य अंक दिएकोबारे सांसदले मन्त्रीहरूबाट जवाफ पाएका छैनन्।

सांसदले बोल्ने तर त्यसका बारेमा मन्त्रीहरू मौन बसिदिने भएपछि ठ्याक्कै एक वर्षअगाडि पनि सभामुख घिमिरेले सरकारका नाममा अहिलेजस्तै निर्देशन दिएका थिए। २०७९ चैत अन्तिमतिर उनले भनेका थिए, “विगतका बैठकहरूदेखि अहिलेसम्म शून्य, विशेष र अन्य समयमा पनि माननीय सदस्यहरूले जनसरोकारका विविध विषयहरूमा कुरा उठाइरहनुभएको छ। अहिलेसम्म उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन निर्देश गर्दछु।”

सभामुखले हरेकजसो अधिवेशनमा मन्त्रीहरूका नाममा निर्देशन जारी गरे पनि त्यसबाट ठोस नतिजा आएको छैन। यो अवस्था प्रतिनिधिसभामा मात्र होइन, राष्ट्रियसभामा पनि छ। 

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले मन्त्रीहरूलाई जवाफ दिन भनिरहेकै छन्। गत असारको एक बैठकमा उनले मन्त्रीहरूलाई सम्झाएका थिए। अध्यक्ष दाहालले लामो भूमिकासहित भनेका थिए, “सभाको बैठकमा माननीय सदस्यहरूले आकस्मिक, शून्य, विशेष र प्रादेशिक सरोकारका समयमा नागरिक सरोकारका विषय र समस्याका सम्बन्धमा विषयहरू उठान गर्ने र नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रीहरूको जवाफ आउनुपर्ने विषय राखिरहनु भएको छ। सभाको नियमावलीमा यस्ता विषयको जवाफ सम्बन्धित मन्त्रीले तोकिएको समयमा दिनुपर्ने व्यवस्थासमेत छ। सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिने तालिका समेत सचिवालयले सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाएको छ। तर यस्ता जल्दाबल्दा विषयको तोकिएको समयमा सभामा उपस्थित भई जवाफ दिने अभ्यास त्यति प्रभावकारी हुन सकेको छैन। म नेपाल सरकार र सम्बन्धित मन्त्रीहरूलाई सभामा उठेका विषयहरूको समयमै जानकारी लिई तोकिएकै समयमा सभामा जवाफ दिनुहुन गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउँछु।”

दुवै सभाका प्रमुखले एकपछि अर्को निर्देशन दिइरहेका छन्। सांसदहरूले पनि हरेकजसो बैठकमा आफूले उठाएको प्रश्नको जवाफ मन्त्रीबाट खोजिरहेका छन्। तर मन्त्रीहरूले जवाफ नदिने मात्र होइन, कहिलेकाहीँ त सभाका बैठकमा समेत जाँदैनन्। सभाको बैठकमा एकजना भए पनि मन्त्रीको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ। त्यही एक जना मन्त्रीसमेत नजाँदा बैठक नै रोकिन थालेको छ।

गत फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मन्त्री नआइदिएपछि बैठक नै रोक्नु परेको थियो। त्यस दिन सभामुखले बैठक शुरू गरे, तर कोही मन्त्री थिएनन्। प्रमुख प्रतिपक्षी दल माओवादीका प्रमुख सचेतक हितराज पाण्डेले उठेर आपत्ति जनाए, “सरकार सदनलाई हेपिरहेको छ। हामी जनप्रतिनिधिहरूलाई हेपिरहेको छ। एउटा कुरामा मात्र होइन, हरेक कुरामा। हाम्रा अभ्यासहरू सरकार मानिरहेको छैन।”

संसद् सचिवालयका पूर्वसचिव मुकुन्द शर्मा मन्त्रीहरूले कानमा तेल हाले जसरी संसद्लाई बेवास्ता गर्न नमिल्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रीले कानमा तेल हालेर बस्न मिल्दैन।”

मन्त्रीहरूले आफ्नो मन्त्रालयबारे सांसदले सभामा प्रश्न गर्नुभन्दा पहिल्यै मन्त्रालयका सम्बन्धित विषयलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्नुपर्ने शर्माको भनाइ छ। उनी भन्छन्, “हामीले अपनाएको व्यवस्थामा जनताप्रति सरकार उत्तरदायी हुनुपर्छ। सरकार उत्तरदायी छ भन्ने कहाँबाट देखिन्छ? त्यो देखिने ठाउँ हो संसद्। मन्त्रीहरूले नियमित जवाफ दिँदा मात्र सुशासन कायम हुन्छ।”