गर्मी बढेसँगै शुरू भयो डढेलो, नियन्त्रणमा के छ सरकारको पूर्वतयारी?

काठमाडौँ– काभ्रेको बेथानचोक गाउँपालिका बोल्देस्थित गोरखनाथ सामुदायिक वनमा चैत ३ गतेदेखि लागेको डढेलो करिब एक हप्तामा मात्र नियन्त्रणमा आयो। डढेलो बेथानचोकको वडा ३ र ५ मा फैलिएको थियो। वन सखाप भइसकेपछि डढेलो आफै नियन्त्रण भएको त्यहाँका जनप्रतिनिधि बताउँछन्।

बेथानचोक—३ का वडाध्यक्ष कुवेर ढकालका अनुसार स्थानीय, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेनालगायतले निभाउन प्रयास गर्दा पनि सफल भएको थिएन। “डढेलो तत्कालै निभाउन सम्भव भएन, धेरै माथिल्लो भागमा लागेकाले समस्या भयो। पानीका स्रोत पनि सुके, बोकेर लैजान सम्भव भएन,” ढकाल भन्छन्, “वन सखाप भएपछि डढेलो निभाउनै परेन, आफै सकियो।”

डढेलोले हर्कभञ्ज्यङ, बोल्दे, खरीडाँडा, महांकाल डाँडालगायत ठाउँका बस्ती जोखिममा परे। बस्तीमा डढेलो छिर्न नदिन नेपाली सेनाले ‘फायर लाइन’ बनाएको थयो। “डढेलो निभाउन जाँदा म आफैँ झन्डै मरेँ। निभाउन जाने मान्छेलाई पनि एकदमै जोखिम छ। रुख सल्केर पछाडि आएपछि भागेँ,” वडाध्यक्ष ढकाल भन्छन्, “डढेलो निभाउन हामीसँग केही उपकरण पनि तयारी अवस्थामा थिएन।” 

नियन्त्रणका उपकरण र जनशक्तिको अभावमा डढेलो नियन्त्रण हुन नसक्ने उनी बताउँछन्। संघीय सरकारले नयाँ प्रविधि र उपकरणसहित डढेलो नियन्त्रणको पूर्वतयारी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

बेथानचोकको डढेलो नियन्त्रण गर्न एमाले सांसद गोकुल बाँस्कोटाले चैत ७ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सरकारसँग आग्रह गरेका थिए। “बेथानचोक गाउँपालिका वडा नं. ५ र ३ मा तीन दिनदेखि आगलागी भइरहेको छ। आगो बस्तीको छेउछाउ आइसकेको छ। अब त्यो फैलिएर ६ नम्बर र १ नम्बरमा जाँदैछ,” बाँस्कोटाले भनेका थिए, “त्यो आगलागी नियन्त्रण गर्नुपर्छ, नत्र बस्ती जोखिममा हुन्छ। विपत् प्राधिकरण र अन्य निकाय परिचालन गरियोस्।” 

मुख्यगरी मंसिरदेखि जेठसम्म डढेलो लाग्ने गर्छ। यो अवधिमा पानी कम पर्ने भएकाले सुक्खा वनमा विभिन्न कारणबाट डढेलो लाग्छ। यस वर्ष पनि देशका विभिन्न भागमा डढेलो लाग्न थालिसकेको छ।

काठमाडौँको दक्षिणकालीस्थित वन क्षेत्रमा गत फागुन ७ गते डढेलो लाग्यो। वडा नं. ४, ३ र १ को ४० हेक्टरभन्दा बढी क्षेत्रमा डढेलो लाग्यो। 

डढेलो निभाउन नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी तथा स्थानीय उपभोक्ता लाग्दा पनि तत्कालै सम्भव भएन। दुई दिनपछि मात्र डढेलो नियन्त्रणमा आएको दक्षिणकालीका नगरप्रमुख मोहन बस्नेत बताउँछन्। उनी भन्छन्, “हामीसँग भएको जनशक्ति भनेको नगरप्रहरी र सशस्त्र प्रहरी हो। उहाँहरू लागेर निभाउनुभयो। भीरजस्तो ठाउँमा भएकाले निभाउन अप्ठेरो पनि थियो।”

वनमा सडकले ‘फाइर लाइन’को काम गरेकाले डढेलो बस्तीमा पस्न पाएन। काठमाडौँबाट करिब १७ किलोमिटर नजिकैको पालिकामा पनि डढेलो तत्कालै निभाउन सहज भएन।

गत माघ ७ गते काभ्रेपलाञ्चोककोे बेथानचोक र खानीखोला गाउँपालिकाको सिमानामा पर्ने महाभारत जंगलमा डढेलो लागेको थियो। डढेलोले थुप्रै प्रजातिका जडीबुटी, वन्यजन्तु र वनस्पति नष्ट भएको थियो। 

त्यस्तै, माघ २२ गते सिन्धुपाल्चोकको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रअन्तर्गतको वनमा लागेको डढेलो निभाउन हप्तादिन भन्दा बढी समय लागेको थियो। त्यहाँ मानव बस्तीसमेत जोखिममा परेको थियो।  

बढ्दो क्षति
कर्णालीको सिंजा गाउँपालिकाकाको रुपाकोटमा गत माघ १३ गते डढेलो निभाउने क्रममा ८० वर्षीय भद्र रावलको मृत्यु भयो। उनका भतिजा देवल रावलका अनुसार भद्रकै स्याउबारीबाट डढेलो सल्किएको थियो। 

डढेलो लागेको देखेपछि भद्र एक्लै निभाउन गएका थिए। तर उनीसँग डढेलो निभाउन प्रयोग गरिने साधन थिएन। भर्खर सल्किएको डढेलो निभाउन माटो र हरियो झारपात फाल्न थाले। देवल भन्छन्, “काकासँग केही सुरक्षित उपकरण भएको भए सायद केही हुँदैन थियो। उहाँ नजानुभएको भए पनि हुन्थ्यो। तर निभाउने प्रयास गर्छु भन्ने सोच्नुभएछ। त्यसैले ज्यान गयो।” 

सुरक्षा र उपकरण नभएकै कारण डढेलो निभाउने क्रममा बर्सेनि धेरैको ज्यान जान्छ। सामुदायिक वन र अन्य क्षेत्रमा लाग्ने डढेलोमा परी धेरैले घरबार पनि गुमाउँछन्।

राष्ट्रिय विपत् प्राधिकरणको रिपोर्ट अनुसार सन् २००५ देखि २०२४ सम्म डढेलोबाट मात्रै १४३ जनाको ज्यान गएको छ। सन् २०२४ मा मात्रै १७ जनाको ज्यान गएको थियो, २४२ परिवार विस्थापित भएका थिए। सन् २०२३ मा ७ जनाको मृृत्यु भएको थियो, ४२ वटा घर जलेका थिए। सन् २०२२ मा तीन जनाको मृत्यु भएको थियो र २३ घर जलेका थिए। सन् २०२१ मा डढेलोबाट मृत्यु हुने ११ जना थिए।

सन् २०१३ देखि २०२३ सम्म सबैभन्दा धेरै डढेलो लुम्बिनी प्रदेशमा लागेको थियो। त्यसपछि क्रमशः सुदूरपश्चिम, कर्णाली र बागमती प्रदेश छन्। बर्सेनि महत्त्वपूर्ण मानिएका जडीबुटी नष्ट हुन्छन् भने, वन्यजन्तु पनि मर्छन्।

अधिकांश डढेलो मानिसकै गल्तीकै कारण लाग्ने गरेको छ। प्राधिकरणका अनुसार ६४ प्रतिशत डढेलो मानिसले नियतबस् लगाउने गरेका छन्। गाईवस्तुका लागि नयाँ घाँस उमार्न र शिकार गर्न डढेलो लाउने गरेको पाइएको छ। ३२ प्रतिशत डढेलो मान्छेका हेलचेक्राइँले लाग्छ। 

के छ सरकारको पूर्वतयारी ?
विपत् प्राधिकरणका अनुसार मध्य फागुनदेखि मध्य वैशाखसम्म सबैभन्दा बढी डढेलो लाग्ने समय हो। धेरै ठाउँमा डढेलो शुरू भइसक्दा पनि सरकारले डढेलो नियन्त्रणको पूर्वतयारी गरेको देखिँदैन। डढेलो लागेका क्षेत्रमा नियन्त्रण लागि पर्याप्त सुरक्षा उपकरण छैनन्। डढेलो लागिहाले सेउलाले निभाउनुपर्ने अवस्था छ।

गत माघ १८ गतेदेखि मनाङको चामे गाउँपालिकाको वनमा लागेको डढेलो निभाउन महिनादिन भन्दा बढी लागेको थियो। चामे गाउँपालिका—१ का वडाध्यक्ष खड्गजंग गुरुङका अनुसार डढेलो लागेपछि स्थानीयले कुटो, कोदालोले माटो फालेर र गाग्रीमा पानी ओसारेर निभाउने प्रयत्न गरेका थिए।

“स्थानीय तहमा सुरक्षाका लागि अपनाउने साधन केही थिएन,” गुरुङ भन्छन्, “हामीले स्थानीयसँग भएका साधनहरू नै प्रयोग गर्ने हो। त्यसैले समयमा निभाउन सकिँदैन। भिरालो ठाउँ भएकाले सुरक्षा निकायका व्यक्तिले पनि निभाउन सक्दैनन्।” 

डिभिजन वन कार्यालय सिन्धुपाल्चोकबाट परिचालित स्वयंसेवक शारदाप्रसाद चालिसे डढेलोविरुद्ध पूर्वतयारीमा सघाउँछन्। वन भित्रका पत्करहरू सोर्ने, अग्निरेखा बनाउने गर्छन्। चालिसेको अनुभवमा पनि डढेलो नियन्त्रणका लागि सरकारको पूर्वतयारी छैन। “डढेलोबाट वन जोगाउन गर्न सकिने कामहरू केही भएका छैनन्। समान्य छलफलहरू हुन्छन्, तर काम हुँदैन,” उनी भन्छन्, “समयमै काम गर्ने हो भने डढेलो लाग्नै नदिन सकिन्छ।”

अहिले पनि डढेलो निभाउन जोखिमयुक्त भीरमा जाँदा प्रयोग गरिने साधन वन कार्यालयहरूमा छैनन्। चालिसेका अनुसार अहिले सेउलाको ठाउँमा ‘फायर सटर’ प्रयोग हुन्छ। “र्‍याकेट, वाटर ब्यागजस्ता उपकरण छन्। त्यसमा १७–१८ लिटर पानी जाने हो। त्यसले कति पुग्छ!” उनी भन्छन्, “फायर सुट, हेलमेट, बुटलगायत सामग्री तयारी अवस्थामा छैन। डढेलो लागिहाले पनि निभाउन जान जोखिम छ।”

काभ्रे वन डिभिजन कार्यलयका अधिकृत चिनकाजी श्रेष्ठ आफूसँग उपलब्ध साधन र जनशक्तिको प्रयोग गरेर डढेलो निभाउने गरेको बताउँछन्। डढेलो निभाउन प्रयोग गरिने चापर, पानी बोक्ने ब्यागलगायत सामग्रीबाहेक स्रोत र साधनको अभाव रहेको उनी बताउँछन्।

“हामीसँग पर्याप्त बजेट छैन। जिल्ला वनअन्तर्गत ४ लाख रुपयाँ जति पठाएको थियो, एक पटक डढेलो लागेको ठाउँमा गाडी लिएर जाँदा १० हजार सकिन्छ,” श्रेष्ठ भन्छन्, “यसले जिल्लाभरिको डढेलो नियन्त्रण गर्न कसरी सक्छौँ? त्यसैले हाम्रो मुख्य काम स्थानीय समुदायलाई सचेत गराएर डढेलो लाग्न नदिने हो।”

वन मन्त्रालयको वन तथा जलाधार महाशाखा प्रमुख दीपक ज्ञवाली सरोकारवालासँग छलफल गरेर डढेलो नियन्त्रणको योजना बनाइरहेको दाबी गर्छन्। डढेलोलाई पनि विपद् मानेर जिल्लास्तरमा काम गरिहेको उनको भनाइ छ। “जिल्लामा डीएफओ, सुरक्षा निकाय र सीडीओ बसेर कसरी डढेलो लाग्नै नदिने, लाग्यो भने संयुक्त रूपमा गएर नियन्त्रण गर्ने भन्ने कुरा भएको छ। कानूनमा पनि अलि कडाइ गर्नुपर्छ भन्ने कुरा छ,” उनी भन्छन्।

वनभित्र दाउरा र सेउलालाई पनि व्यवस्थापन गर्न डीएफओलाई निर्देशन दिइएकोे उनले जानकारी दिए। यसबाहेक जनचेतनाका कामलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय लागिपरेको उनी बताउँछन्।

डढेलो लागेको थाहा पाउन वन विभागमा सूचना प्रणाली बनाइएको र त्यसका आधारमा नियन्त्रणका लागि पुग्ने गरेको ज्ञवालीको भनाइ छ। “वन विभागमा वन डढेलो सूचना प्रणाली भन्ने छ,” उनी भन्छन्, “डढेलो लाग्नासाथै त्यसबाट डीएफओ, पालिका प्रमुखहरूलाई एसएमएस जान्छ। डीएफओमा एउटा गाडीसहितको दस्ता तयार हुन्छ। डढेलो लागेको अवस्थामा तुरुन्तै पुग्नलाई निर्देशन दिइएको छ।”

तर भौगोलिक विकटतालगायत कारणले कतिपय ठाउँमा डढेलो नियन्त्रण गर्न नसकिने उनी बताउँछन्। त्यसैगरी, वनमा प्रज्वलनशील पदार्थ धेरै भएकाले डढेलो नियन्त्रणमा लिन धेरै समय लाग्ने उनको अनुभव छ।

“डढेलो लाग्नेवित्तिकै भए दुई जनाले पनि निभाउन सहज हुन्छ। तर एकडेढ घण्टा बित्यो भने नियन्त्रणमा लिन गाह्रो हुन्छ। किनकि, हाम्रो भूगोल नै यस्तै छ। भीर पहरा छ। मान्छेले निभाउन सकिँदैन। आगो कताबाट आउँछ थाहा हुन्न। जनशक्ति पनि हुँदैनन्,” उनी भन्छन्।

हरेक जिल्ला वन कार्यलयमा डढेलो निभाउन प्रयोग गरिने सामग्रीहरू १०० जनालाई पुग्नेगरी राखिने गरेको महाशाखा प्रमुख ज्ञवालीको दाबी छ। त्यो सामग्री सुरक्षा निकायमा पनि बाँडिन्छ। मुख्यगरी, सरकारले डढेलोलाई बाढीपहिरो जस्तै विपद्को प्राथमिकतामा नराखे मन्त्रालयले एक्लै केही गर्न नसक्ने उनी बताउँछन्। डढेलोमा मात्रै धेरै बजेट नहुने भएकाले समुदायमा सचेतना फैलाएर न्यूनीकरण गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

विपद् प्राधिकरणका उपसचिव तथा डढेलोका जानकार सुदीप छत्कुली डढेलो नियन्त्रण गर्न वन व्यवस्थापन गर्ने दिगो नीति चाहिने बताउँछन्। त्यसका लागि सरकार, वन मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित सबै निकायले चासो दिनुपर्छ।

डढेलो लाग्न नदिन दुईतीन वटा उपाय उनी सुझाउँछन्। वनमा खसेका पातपतिंगर संकलन गरेर त्यसलाई समयसमयमा हटाउनु पर्छ। “हामीले डढेलो लाग्न नदिन जनचेतना फैलाउछौँ,” उनी भन्छन्, “आगोका स्रोतहरू नफ्याँक्न भन्छौँ। तर त्यहाँ भएको पत्कर सोर्ने, वन सफा गर्ने सचेतना र लगानी दुवै छैन। यसका लागि वन र समुदायलाई जोड्नुपर्छ।”

नेपालमा अहिले करिब २५ हजार सामुदायिक वन छन्। एउटा  वनको औसत क्षेत्रफल करिब १०० हेक्टर छ। उक्त वन क्षेत्रमा करिब १०० धुरी घर हुन्छन्। ती घरलाई वनमा डढेलो लागे नियन्त्रण गर्न तालिम दिने र उनीहरूलाई ‘फायर फाइटर’का रूपमा विकास गर्नुपर्ने छुत्कुलीको मत छ।

एक वर्ष डढेलो लागेको वनमा अर्को वर्ष लाग्ने सम्भावना कम हुन्छ। त्यस्ता वनको तथ्यांक संकलन गरेर डढेलो नलागेका वनमा जम्मा भएका प्रज्वलनशील वस्तुहरू निकाल्ने गरे डढेलोको जोखिम कम हुने उनको भनाइ छ।