बजेटबारे अर्थले गर्यो १६ मन्त्रालयसँग छलफल, स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजना प्रस्ताव गर्न अर्थमन्त्रीको आग्रह
अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ। तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने मन्त्रालयको भनाइ छ।
काठमाडौँ– अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ बजेट निर्माण सम्बन्धमा मन्त्रालयहरूसँगको छलफलमा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटको अंकभन्दा नीतिगत सिफ्टलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गरेका छन्।
बिहीबार संस्कृति, पर्यटन तथा उड्डयन पर्यटन मन्त्रलालसँग छलफलका क्रममा उनले संघीयताको मूल मर्म र भावना, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिका, प्रदेश र स्थानीय तहको भूमिकाअनुसार संघमा रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको हस्तान्तरण, तीन तहका सरकारबीचको समन्वय र साझेदारीलाई जोड दिए। प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने काम संघले गर्दा संघीयता बलियो नहुने उनको भनाइ छ।
अर्थमन्त्री पौडेलले विगतका सबै कार्यक्रम र योजनाको समीक्षा गरी संघीय योजनामा केन्द्रित हुन, कार्यक्रम तथा योजना रोक्न, घटाउन, समायोजन गर्न, अत्यावश्यक कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिन र परिवर्तित समयानुसार जनतासँग जोडिने स्मार्ट कार्यक्रम तथा योजना समावेश गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले तीन करोड रुपैयाँभन्दा कमका आयोजना समावेश नगर्न पनि अनुरोध गरेका छन्।
यसैगरी अर्थमन्त्री पौडेले अध्ययन र कार्यान्वयनमा जाने योजना तथा कार्यक्रमलाई प्राथमिकीकरण गर्न पनि जोड दिएका छन्। कार्यक्रम तथा योजना पेश गर्दा रकमान्तर र शोधनान्तर गर्न नपर्ने गरी यथार्थपरक प्रस्ताव पेश गर्न पनि उनले आग्रह गरेका छन्। उपलब्ध साधनस्रोतलाई ख्याल गर्दै जनताका आकांक्षा र राष्ट्रको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरी अनुशासित र यथार्थपरक बजेट आउने अर्थमन्त्री पौडेलको भनाइ छ।
दुई दिनअघि अर्थ मन्त्रालयले विषयगत मन्त्रालयसँग छलफल गरी बजेट विनियोजन साथै पुँजीगत खर्चमा पनि विशेष ध्यान दिन आग्रह गरेको थियो। अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्रिय योजना आयोगसहित सम्बन्धित मन्त्रालयसँग छुटाछुट्टै छलफल गर्दै आएको छ। तीन पक्षबीचको समन्वयमा कार्यक्रम र बजेट आउँदा कार्यान्वयनमा अपनत्व बढ्ने र उचित परिणाम आउने मन्त्रालयको भनाइ छ।
अहिलेसम्म १६ वटा मन्त्रालयसँग छलफल सम्पन्न गरेको मन्त्रालले जनाएको छ। अर्थ मन्त्रालयले यसअघि भौतिक, शहरी विकास, सञ्चार, शिक्षा, रक्षा, गृह, खेलकुद, भूमि सुधार, कृषि, खानेपानी, संघीय मामिला, उद्योग, स्वास्थ्य, ऊर्जा, महिला तथा बालबालिका मन्त्रालयसँग छलफल गरेको थियो। आगामी बजेटबारे बाँकी मन्त्रालयसँग पनि छलफल गर्ने अर्थ मन्त्रालयको कार्यक्रम छ।
Unlock Premium News Article
This is a Premium Article, available exclusively to our subscribers. Read such articles every month by subscribing today!
Basic(Free) |
Regular(Free) |
Premium
|
|
|---|---|---|---|
| Read News and Articles | |||
| Set Alert / Notification | |||
| Bookmark and Save Articles | |||
| Weekly Newsletter | |||
| View Premium Content | |||
| Ukaalo Souvenir | |||
| Personalize Newsletter | |||
