हितेन्द्रदेव शाक्यको रिट सर्वोच्चमा दर्ता, शुक्रबार सुनुवाइ हुने

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यले सेवासुविधाको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका छन्। तीन वर्षअघि दायर रिट निवेदनको टुंगो लगाइ उक्त अवधिको सेवासुविधा उपलब्ध गराइदिन माग गर्दै शाक्यले बुधबार पेश गरेको रिट निवेदन बिहीबार दर्ता भएको हो। सर्वोच्च अदालतका सूचना अधिकारी नीराजन पाण्डेका अनुसार शाक्यको रिट निवेदनमाथि शुक्रबार प्रारम्भिक सुनुवाइ हुने छ।

उनले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदमा आफ्नो पदावधि माघ २८ सम्म रहेकोमा उक्त अवधि समाप्त नहुँदै घिसिङलाई दोहोरो नियुक्ति गर्ने गरी सरकारबाट मिति २०७८ साउन २५ गतेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिन पुन: माग गरेका छन्। “मेरो नियुक्तिलाई अगाडि गैरकानूनी रूपबाट नियुक्ति भएको व्यक्तिका पदावधि बाँकी भएको भन्ने आधारमा बदरबातिल हुन नसक्ने आदेश गरी पाऊ,” निवेदनमा भनिएको छ।

उनले रिट निवेदनमा कार्यकारी निर्देशकको सेवा शर्तअनुसार चार वर्षको तलब भत्तालगायतका सुविधा दिलाइदिन माग गरेका छन्। “नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकको पदबाट निवेदकलाई हटाएको अवधि मिति २०७८।०४।२५ देखि उक्त पदमा निवेदकको पदावधि रहेको अवधि मिति २०८१|१०|२८ सम्मको कार्यकारी निर्देशक वा महाप्रबन्धकको सेवाको शर्त र सुविधासम्बन्धी विनियमावली, २०६१ तथा प्राधिकरणको अन्य विनियमावली बमोजिमको तलब भत्ता लगायतका सुविधाहरू निवेदकलाई दिनू/दिलाउनू भन्ने परमादेशको आदेश जारी गरी पाऊँ,” रिट निवेदनमा भनिएको छ।

उनले रिट निवेदनमा आफ्नो पुरानो निवेदनको टुंगो लागिनसेको उल्लेख गर्दै वर्तमान नियुक्तिलाई प्रतिकूल असर पार्ने कामकारबाही विपक्षी कसैले पनि नगर्नू/नगराउनू भनी अन्तरिम आदेशको पनि माग गरेका छन्।

सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदबाट कुलमान घिसिङलाई हटाउँदै शाक्यलाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णय बदरको माग गर्दै घिसिङले पनि सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता गराएका छन्।‍ उक्त रिटमाथि पनि शुक्रबार सुनुवाइ हुने भएको छ।