कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश

काठमाडौँ– सर्वोच्च अदालतले कुलमान घिसिङको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बिहीबार दायर भएको रिटको शुक्रबार न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको एकल इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ भएको थियो। 

तर, इजलासले अन्तरिम आदेश अस्वीकार गर्दै अन्तरिम आदेशबारे छलफल गर्न दुवै पक्षलाई झिकाउने आदेश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनमणि पोखरेलले जानकारी दिए। “अन्तरिम आदेश भएन। दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाउने भन्ने भएको छ,”उनले भने। इजलासले मुद्दालाई प्राथमिकता दिएर अर्को पेसी तोक्न भनेको छ। घिसिङको तर्फबाट बहस गर्दै पोखरेल र वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेतलगायतले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने माग गरेका थिए। इजलासले सरकारका नाममा कारण देखाऊ आदेश मात्रै गरेको छ। 

सरकारले घिसिङलाई नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नियुक्त गरेको थियो। त्यसपछि घिसिङले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। अन्तरिम आदेश नदिएसँगै तत्कालका लागि घिसिङ प्राधिकरण फर्किने सम्भावना टरेको छ। 

त्यस्तै प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएका शाक्यले पनि आफ्नो पुरानो मुद्दा पहिले टुंगो लगाउन माग गर्दै निवेदन दर्ता गरेका थिए। तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले शाक्यलाई बर्खास्त गरेर घिसिङलाई नियुक्त गरेपछि शाक्य रिट लिएर सर्वोच्च गएका थिए। उक्त रिटको टुंगो अहिलेसम्म लागेको छैन। रिट टुंगो नलाग्दै शाक्य अवकाशमा गएका थिए। 

यहीबीचमा सरकारले गत सोमबार शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त गरेको थियो। शाक्यले बिहीबार दर्ता गरेको निवेदन पनि न्यायाधीश मुसलमानकै इजलासमा पेसी तोकिएको छ। उक्त निवेदनको सुनुवाइ हुन बाँकी नै रहेको छ।