पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्चको आदेश

काठमाडौँ– ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माणको काम यथास्थितिमा राख्न सर्वोच्च अदालतले आदेश दिएको छ। 

न्यायाधीश शारंगा सुवेदीको इजलासले बुधबार सरकार तथा निर्माण कम्पनीका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो। इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने भन्नेबारे छलफल गर्न  चैत २६ गते दुवै पक्षलाई झिकाएको छ । 

पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै यामबहादुर लिम्बुलगायतले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। उक्त रिट निवेदनमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेशको टुंगो नलाग्दासम्म सबै कामकारबाहीलाई यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।

“निवेदकले अन्तरिम आदेश समेत जारी हुन माग गरेको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदनमा उठाइएको विषयवस्तुको प्रकृति र गाम्भीर्य हेर्दा दुवै पक्षको सुनुवाइ गरी अन्तरिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो वा होइन भन्ने विषयमा निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले हालसम्म भए गरेका कामकारबाहीहरू यथास्थितिमा राखि अन्तरिम आदेश सम्बन्धमा छलफलका लागि उपस्थित हुन मिति २०८१ चैत २६ गतेको पेशी तोकी सोको जानकारी विपक्षीहरू समेतलाई दिनू,” आदेशमा भनिएको छ।

निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता केदारप्रसाद दाहाल, नारायणप्रसाद देवकोटा र पदमबहादुर श्रेष्ठ तथा अधिवक्ता दिलराज खनाल, सोम सापकोटा प्रेमचन्द्र राई र जीतेन्द्रबहादुर मडैले बहस गरेका थिए। 

उद्योग पाथीभरामा ‘पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार प्रालि’ले केबुलकार निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको छ। केबुलकार निर्माण गर्न नहुने भन्दै पहिचान पक्षधर लामो समयदेखि आन्दोलित छन्। 

यस क्रममा आन्दोलनकारी र प्रहरीबीच पटक–पटक झडपसमेत भएको थियो।