हिउँदे अधिवेशनमा दर्ता भएका १२ विधेयकमध्ये ५ वटा पारित

काठमाडौँ– प्रतिनिधिसभाको चालु पाँचौँ अधिवेशनबाट विभिन्न पाँच विधेयक पारित भएका छन्। माघ १८ गतेदेखि सञ्चालन भएको अधिवेशनमा प्रतिनिधिसभामा १२ वटा सरकारी र एउटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए।

त्यसमध्ये पाँच वटा विधेयक संघीय संसद्का दुवै सभाबाट पारित भएका छन् भने चार वटा विधेयक समितिमा विचाराधीन छन्। तीन वटा विधेयक सदनसमक्ष प्रस्तुत मात्र भएका छन्। 

अधिवेशनको प्रारम्भमा प्रतिनिधिसभामा पेश भएका छ विधेयकमध्ये ‘सुशासन प्रवर्द्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भए । 

यो ‘निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’, ‘आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८१’ र ‘सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पारित भएको छ ।

सदनमा ‘भूमिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक, २०८१’ पेश मात्र भयो। ‘जाति, रङ, क्षेत्र, वेशभूषा, राष्ट्रियता वा उत्पत्तिमा आधारित भेदभाव (कसुर र सजाय)’ सम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको छ। 

सभाको पहिलो, दोस्रो, तेस्रो र चौथो अधिवेशनबाट सरकारी र गैरसरकारी गरी पेस भएका १३ वटा विधेयकमध्ये ‘संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य र कार्यविधि)सम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक’ प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएको छ। 

‘जलस्रोत विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सभामा प्रस्तुत भएको छ। ‘बैंकिङ कसुर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक’ राष्ट्रियसभाबाट फिर्ता भई प्रतिनिधिसभामा टेबुल भएको छ। आठ वटा विधेयक सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छन्। 

चालु अधिवेशनमा राष्ट्रियसभामा उत्पत्ति भएका चार वटा विधेयक सभामा प्राप्त भएकामा दुई वटा सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ। ‘नेपाल कानून व्यवसायी परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक’ माथिको सैद्धान्तिक छलफल टुंगिएको छ भने र ‘तिलगंगा नेत्र विश्वविद्यालय विधेयक’  प्रस्तुत भएको छ।

अघिल्ला अधिवेशनमा राष्ट्रियसभाबाट प्राप्त सात वटा विधेयकमध्ये चार वटा पारित भएका छन्। ‘शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय विधेयक’सम्बन्धी समितिको प्रतिवेदन सदनमा पे भएको छ भने ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक’ सम्बन्धित समितिमा विचाराधीन छ। ‘राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक’ प्रस्तुत मात्र भएको छ।