कुलमानको रिटमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश, हितेन्द्रले निरन्तरता पाउने

काठमाडौँ– नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट पदमुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध कुलमान घिसिङले दायर गरेको रिट निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ।

घिसिङको रिटमा लगातार तीन दिन सुनुवाइपछि न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र नित्यानन्द पाण्डेयको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो। 

घिसिङको रिट निवेदनमाथि मंगलबारदेखि न्यायाधीशद्वय चुडाल र पाण्डेयको इजलासमा सुनुवाइ भएको थियो। यसअघि न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमानको इजलासले अन्तरिम आदेशका विषयमा छलफलका लागि बोलाउने आदेश दिएको थियो।

इजलासले यो रिट निवेदनलाई प्राथमिकतामा राख्दै अग्राधिकार भने दिएको छ।

सरकारले चार महिना कार्यकाल बाँकी छँदै आफूलाई हटाउँदै हितेन्द्रदेव शाक्यलाई विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक बनाएपछि घिसिङ रिट निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेका थिए। 

सर्वोच्चको बिहीबारको आदेशपछि शाक्य विद्युत् प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा निरन्तर काम गर्न पाउनेछन्।