दक्षिण कोरियाका राष्ट्रपतिमाथिको महाभियोग सदर, अब ६० दिनभित्र चुनाव गर्नुपर्ने

दक्षिण कोरियाको सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति युन सुक योलमाथिको महाभियोग सदर गरेको छ। यससँगै उनी राष्ट्रपति पदबाट औपचारिक रूपमा अपदस्थ भएका छन्।

गत डिसेम्बरमा घोषणा गरेको ‘मार्सल ल’ छोटो समय कार्यान्वयनमा आएको भए पनि यसले दक्षिण कोरियामा राजनीतिक उथलपुथल निम्त्याएको थियो। उनले ‘मार्सल ल’ लागू गरिएको घोषणा गरेलगत्तै सडक र संसद् दुवैमा उनीविरुद्ध आवाज उठेको थियो।

उनको कदमको विरोधमा हजारौँ मानिस संसद् भवनबाहिर भेला भए। उक्त घोषणालाई निष्क्रिय बनाउन आपत्कालीन मतदानका लागि सांसद संसद्मा उपस्थित भए। मार्सल ल लगाउने राष्ट्रपतिको कदमको विपक्षमा मतदान भयो र अन्त्यमा युनको कदम पराजित भयो।

केही घण्टाभित्रै उनले मतदानबाट भएको संसद्को निर्णय स्वीकार गर्दै ‘मार्सल ल’ फिर्ता लिएका थिए। यद्यपि, संसद्ले राष्ट्रपतिविरुद्ध महाभियोग अघि बढायो र प्रस्ताव पास भयो। 

महाभियोग सदर भएपछि अब त्यहाँ ६० दिनमा चुनाव हुनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ। युनमाथि राजद्रोहको छुट्टै आरोप पनि लागेको छ जसबारे छुट्टै सुनुवाइ हुने छ।

लाखौँ कोरियाली नागरिकले संवैधानिक अदालतले आफ्नो फैसला टेलिभिजनमा प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको देखेका थिए।

“प्रतिवादीको संवैधानिक उल्लंघनको गम्भीर नकारात्मक प्रभाव र दूरगामी परिणामलाई ध्यानमा राख्दै हामी प्रतिवादी राष्ट्रपति युन सुक योललाई बर्खास्त गर्ने संसद्को निर्णयलाई सदर गरेका छौँ,” अदालतका कार्यवाहक अध्यक्ष मुन ह्युंग–बेले फैसला सुनाउँदै भने।

फैसलामा तत्काल लागू हुने गरी युनलाई पदबाट हटाउन अनुमति दिँदै ६० दिनभित्र नयाँ राष्ट्रपतीय निर्वाचन गर्न भनिएको छ। अधिकारीले आगामी दिनमा निर्वाचनको मिति घोषणा गर्नेछन्।

युनको कार्यले ‘विधिको शासन र लोकतान्त्रिक शासनको मूल सिद्धान्तको उल्लंघन गरेको’ न्यायाधीशले आफ्नो फैसलामा उल्लेख गरेका छन्।

युनले संसद्मा सशस्त्र सैनिक पठाउनु भनेको सांसदलाई आफ्नो फरमानलाई मतदान गर्नबाट रोक्नको लागि ‘सशस्त्र सेनाको राजनीतिक तटस्थताको उल्लंघन’ हो। उनले ‘राजनीतिक प्रयोजनका लागि’ सेना तैनाथ गरेको न्यायाधीशहरूको ठहर छ।

“अन्त्यमा प्रतिवादीको असंवैधानिक र गैरकानूनी कार्य जनताको विश्वासमाथिको विश्वासघात हो र यो कानुनको गम्भीर उल्लंघन हो, जुन सहन सकिँदैन,” फैसलामा भनिएको छ।

विपक्षी दलका सांसदले फैसला सुनाउँदा ताली बजाएर यसलाई ’ऐतिहासिक’ भनेका थिए भने युनको पार्टीका सांसदले अदालतबाट बाहिर निवेदन दिएका थिए।

फैसलापछि जारी संक्षिप्त वक्तव्यमा युनले जनताको ’अपेक्षा’ पूरा गर्न नसकेकोमा माफी मागेका छन्। सन् २०१७ मा पार्क ग्युन हेपछि अदालतले महाभियोग लगाउने उनी दोस्रो दक्षिण कोरियाली नेता हुन्।

युनका समर्थकले उनीविरुद्ध अन्याय भएको दाबी गरेका छन् भने विपक्षीहरूले खुशी व्यक्त गरेका छन्। “हामी लोकतन्त्रको पक्षमा युनको कदमविरुद्ध महिनौँदेखि लडेका थियो अन्ततः अदालतबाट न्याय प्राप्त भएको छ,” युनविरोधी प्रदर्शनका एक प्रदर्शनकारीले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने।

हप्तौँसम्म चलेको तनावपूर्ण सुनुवाइपछि न्यायाधीशहरूले एक महिनाभन्दा बढी समय यस मुद्दामाथि छलफल गरेका थिए भने जनअशान्ति चर्किएको थियो।प्रहरीले शुक्रबार सुरक्षा सतर्कतालाई उच्च स्तरमा पुर्‍याएको छ। अधिकारीहरूले अदालतलाई सवारीसाधनले घेरेका र आसपासमा विशेष सुरक्षा दस्ता तैनाथ गरेको छ।