रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन उच्च अदालतको आदेश, जिल्लाको निर्णय उल्टियो

काठमाडौँ– उच्च अदालतले सहकारी ठगी तथा संगठित मुद्दामा पूर्वगृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको छ। उच्च अदालत तुलसीपुर, बुटवल इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो।

न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको इजलासले रुपन्देही जिल्ला अदालतको आदेश बदर गर्दै लामिछानेलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको उच्च अदालत बुटवलका सूचना अधिकारी रामबहादुर कुवरले जानकारी दिए।

यसअघि सुप्रिम सरकारी ठगी प्रकरणमा रुपन्देही जिल्ला अदालतले लामिछानेलाई एक करोड धरौटीमा छाड्न आदेश दिएको थियो। उक्त आदेश चित्त नबुझेको भन्दै सरकारी वकिल कार्यालय र लामिछाने दुवै पक्षले उच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए।

सुप्रिम सहकारीका १० हजार ३९१ जना बचतकर्ताको एक अर्ब ३१ करोडमध्ये ८६ करोड १८ लाख रुपैयाँभन्दा बढी रकम अपचलन प्रहरीको अनुसन्धानबाट खुलेको थियो। अपचलन भएको रकममध्ये १४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम गोर्खा मिडिया नेटवर्कमा गएको भेटिएको थियो।

त्यसपछि सहकारीका संरक्षकसमेत रहेका गोर्खा मिडिया नेटवर्क प्रालिका अध्यक्ष गीतेन्द्रबाबु (जीबी) राईसहित २८ जनाविरुद्ध वैशाख ३ गते रुपन्देही जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो। त्यस्तै, माघ ६ गते गोरखा मिडियाका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशकसमेत रहेका लामिछानेसहित २२ जनालाई अभियुक्त बनाएर सरकारी वकिल कार्यालयले पूरक मुद्दा दायर गरेको थियो।

थुनछेक बहसपछि माघ १३ गते जिल्ला न्यायाधीश प्रह्लादकुमार योगीको इजलासले लामिछानेलगायतका प्रतिवादीलाई धरौटी तारेखमा राखेर मुद्दा पुर्पक्ष गर्न आदेश दिएको थियो।