तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न आह्वान

काठमाडौँ– चैत १५ मा भएको तीनकुने घटनाको न्यायिक छानबिन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले सरकारसँग आह्वान गरेका छन्।

एम्नेस्टी इन्टरनेशनल, जुरी–नेपाल, जवाफदेहिता निगरानी समिति र एड्भोकेसी फोरमले आइतबार संयुक्त आह्वानपत्र जारी गर्दै उक्त घटनाबारे सरकारलाई जवाफदेही हुन तथा त्यस्तो घटना पुन: नदोहोरिन सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको हो। साथै तीनकुने घटनामा प्रहरीले गरेको बलप्रयोगबारे स्वतन्त्र छानबिनसमेत माग गरिएको छ।

नेपाल प्रहरीको गोप्य प्रतिवेदनको हवाला दिँदै अत्यधिक बल प्रयोगबारे हिमाखबरमा प्रकाशित समाचारले गम्भीर एवं चिन्तित बनाएको पत्रमा उल्लेख छ। प्रहरीले सार्वजनिक गरेको विवरणभन्दा प्रहरीकै 'गोप्य प्रतिवेदन'मा सुरक्षा निकायबाट भएको बलप्रयोग अधिक भएको र घटनाका सम्बन्धमा उजागर हुँदै गएका तथ्यहरू केलाउँदा त्यो आवश्यक थियो भनेर विश्वास गर्न सकिने अवस्था रहेको देखिँदैन। त्यसैले नागरिकको सुरक्षाको आशा र भरोसाको केन्द्रमा रहेको प्रहरी संगठन तथा गृह प्रशासनको विश्वसनीयता क्षयीकरण हुन नदिन पनि यस्तो स्वतन्त्र छानबिन अत्यावश्यक भएको पत्रमा उल्लेख छ।

"त्यस घटनामा भएको बल प्रयोग, त्यसको दुष्परिणाम, साथै पत्रकार सुरेश रजकको रहस्यमय मृत्यु र प्रदर्शनकारीबाट भए गरिएका हिंसात्मक कार्यहरूको निष्पक्ष तथा स्वतन्त्र न्यायिक छानबिन अत्यावश्यक देखिएको छ," आह्वान पत्रमा भनिएको छ।

यो पनि: तीनकुनेबाट सिंहदरबारतर्फ सोझिएका प्रश्न

विगतदेखि नै अत्यधिक बल प्रयोगका जिम्मेवारलाई जवाफदेही बनाउन एवं बल प्रयोगसम्बन्धी कानून तथा अभ्यासमा सुधार ल्याउन र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने कुरामा सरकार गम्भीर नदेखिएको पत्रमा उल्लेख छ।

"यसअघि भएका घटनाहरू जस्तै, पाथीभरा केबलकार विवाद तथा बालकुमारी घटनाको सन्दर्भमासमेत बलको अत्यधिक प्रयोग भएको भन्ने गुनासाहरू अभिव्यक्त भएको देखिन्छ। तसर्थ जाँचबुझ आयोग ऐन, २०२६ को दफा ३ समेत अन्तर्गत यथोचित संयन्त्र गठन गरी जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न जोडदार माग गर्दछौँ," त्यसमा भनिएको छ।

साथै, यस्ता घटनामा गरिने अनुसन्धान र अभियोजनलाई राजनीतिक आग्रह पूर्वाग्रह, दबाब र प्रभावबाट मुक्त राख्न पनि चारओटै संस्थाले माग गरेका छन्।